आजभन्दा करिब साढे दुई महिनाअघिको एउटा दृश्य सम्झौँ– २०८३ जेठ १७ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठक । तर, त्यो बैठक सामान्य थिएन । संसद् नै रणमैदानजस्तो बनेको थियो । संसद् खासमा देशको कानुन बनाउने ठाउँ हो । जनताका समस्या उठाउने ठाउँ हो । नीति र कार्यक्रममाथि बहस गर्ने थलो हो । तर, त्यो दिन संसद् कस्तो देखियो ? कुर्सीमाथि सांसदहरू उफ्रिरहेका थिए । कोही सांसद कुर्सी नै उचालेर हान्न तम्सिरहेका थिए ।
रोस्ट्रमअगाडि सांसदहरूको नाराबाजी थियो। त्यही हुलबाट कोही सांसद मान्छेमाथि चढेर सभामुख डिपी अर्याललाई आक्रमण गर्ने प्रयास गरिरहेका थिए । संसद्को मर्यादा कायम गर्न खटिएका मर्यादापालकहरूले सभामुखलाई घेरेर सुरक्षा दिनुपर्ने अवस्था आयो । जुन दृश्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नै भयो । तपाईंले पनि कतै न कतै त देख्नुभएकै होला । देख्नुभएको छैन भने, एकपटक फेरि हेरौँ ।
अब प्रश्न उठ्छ– संसद् किन रणमैदान बन्यो रु जनताका समस्या उठाउनुपर्ने ठाउँमा कुर्सी किन उचालियोरु नीति र कानुनमाथि बहस हुनुपर्ने थलोमा सांसदहरू किन एकअर्कामाथि जाइलागे रु कारण थियो– प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ ।
यही नियमावलीले संसद्लाई ततायो । विपक्षी दलहरू आक्रोशित भए, वेल घेरे । सांसदहरूबीच धकेलाधकेल भयो । बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरियो । तर विवाद त्यत्तिमै रोकिएन । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरू बैठक बहिष्कार गरेर बाहिरिए । विपक्षीको विरोध जारी रह्यो । तर सभामुखले प्रक्रिया अघि बढाए । अन्ततः प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित भयो ।
तर, यो नियमावलीमा आखिर त्यस्तो के थियो, जसका कारण संसद् नै तात्यो रु विवादको केन्द्रमा थिए– दुईवटा नियम । नियम १४० को उपनियम ११ र नियम २५९ ।
नियम १४० को उपनियम ११ को विषय थियो- संविधान संशोधन । यसमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको मत जोडेर समग्रमा दुई तिहाइ पुगे संविधान संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि अघि बढाउन सकिने व्यवस्था राखिएको थियो । सरल भाषामा भन्दा एउटा सदनमा दुई तिहाइ नपुगे पनि अर्को सदनको बढी मत जोडेर कुल दुई तिहाइ पु¥याउने बाटो खोलिएको थियो ।
तर संविधानको धारा २७४ ले संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसद्का प्रत्येक सदनबाट छुट्टाछुट्टै दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यही कारण यो नियम संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै विवाद उठ्यो ।
अर्को थियो- नियम २५९ । यसले प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई विशेष कानुनसरह लागू हुने व्यवस्था गरेको थियो । अर्थात्, प्रचलित कानुनमा जे लेखिएको भएपनि सभा, समिति र सांसदका हकमा यही नियमावली लागू हुने व्यवस्था राखिएको थियो । यही प्रावधानले पनि कानुनी प्रश्न उठायो ।
यो विवाद संसद्मा मात्रै सीमित रहेन । सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । नेपाली कांग्रेसका दुवै सदनका सांसदहरूले यी व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । त्यसपछि बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासहित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का नियम १४० को उपनियम ११ र २५९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । अर्थात्, यी दुई व्यवस्था अहिलेका लागि रोकिएका छन् ।
भुल्न नहुने एउटा कुरा के हो भने यो अन्तिम फैसला होइन । सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लगाइसकेको छैन । तर अदालतले पहिलो नजरमै यी व्यवस्थाहरू संवैधानिक प्रबन्धसँग प्रतिकूल देखिएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन रोकिदिएको हो ।
अब कुरा गरौँ, रास्वपाले यो प्रतिनिधिसभा नियमावली किन ल्यायो भन्नेबारे । प्रतिनिधिसभामा जम्मा २७५ सांसद छन् । त्यसमध्ये रास्वपाका १८२ सांसद छन् । अर्थात् प्रतिनिधिसभामा रास्वपा दुईतिहाइको निकै नजिक छ ।
तर राष्ट्रियसभाको अवस्था भने बिल्कुलै फरक छ । राष्ट्रियसभामा रास्वपाको एकजना पनि सांसद छैनन् । अहिले राष्ट्रियसभामा ५७ जना सक्रिय सांसद छन् । नेपाली कांग्रेसका २४, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १७, एमालेका १०, जसपाका २, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सांसद छन् । दुई सिट रिक्त छ । त्यसैले संविधान संशोधनको कुरा गर्दा रास्वपाका लागि राष्ट्रियसभा नै मुख्य अड्चन हो । त्यसैले रास्वपाका नेता तथा मन्त्रीले राष्ट्रियसभाको भूमिकामाथि बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा आफ्नो १८२ मत छ । तर राष्ट्रियसभामा शून्य । त्यसैले दुवै सदनको मत जोडेर दुई तिहाइ पु¥याउने व्यवस्था रास्वपाका लागि किन महत्त्वपूर्ण थियो भन्ने कुरा यहीँबाट बुझ्न सकिन्छ ।
२७५ र ५९ जोड्दा संघीय संसद्को कुल सङ्ख्या ३३४ हुन्छ । यसको दुई तिहाइ २२३ हुन्छ । रास्वपाका १८२ सांसद छन् । अर्थात्, दुवै सदनको मत जोडेर हिसाब गर्ने हो भने रास्वपालाई थप ४१ मत चाहिन्थ्यो । यहाँ एउटा कुरा पनि प्रस्ट पारौँ । स्वतन्त्र सांसद महावीर पुन रास्वपाका सांसद होइनन् । उनी स्वतन्त्र निर्वाचित सांसद हुन् । अहिले भने उनी रास्वपा नेतृत्वको सरकारमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री छन् । त्यसैले पनि उनको भोट रास्वपालाई जाने निश्चितजस्तै छ ।
रास्वपाले भने संविधान संशोधनको लागि अन्य दलको साथ खोज्दै आएको छ । नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले पनि संविधान संशोधनका राम्रा काममा सहयोग गर्ने बताउँदै आएको छ । राष्ट्रियसभामा नेकपाका १७ सांसद छन् । प्रतिनिधिसभामा पनि उसका १७ सांसद छन् । श्रम संस्कृति पार्टीका प्रतिनिधिसभामा ७ सांसद छन् । यदि रास्वपाका १८२ सांसदमा नेकपाको दुवै सदनका ३४ र श्रम संस्कृति पार्टीका ७ सांसद जोडियो भने सङ्ख्या २२३ पुग्छ । अर्थात्, त्यही अङ्कगणितले दुवै सदनको मत जोडेर दुई तिहाइ पुग्ने अवस्था बन्थ्यो ।
यहीँनेर प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४० को उपनियम ११ किन यति संवेदनशील थियो भन्ने बुझिन्छ । किनकि छुट्टाछुट्टै सदनमा दुई तिहाइ खोज्दा रास्वपाका लागि राष्ट्रियसभा ठूलो चुनौती थियो । तर दुवै सदनको मत जोडेर हिसाब गर्ने बाटो खुल्यो भने त्यो अङ्कगणित बदलिन्थ्यो । राष्ट्रियसभामा रास्वपाको शून्य मत भएपनि प्रतिनिधिसभाको ठूलो सङ्ख्या र अन्य दलको समर्थनबाट दुई तिहाइ पु¥याउने बाटो खुल्थ्यो । तर यही बाटो अहिले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले रोकिदिएको छ ।
रास्वपाले यो नियमावली किन यति जोडबलका साथ अघि बढायो रु रास्वपाले यसको उद्देश्य संविधान संशोधनलाई सहज बनाउने कानुनी व्यवस्था भएको तर्क गर्दै आएको छ । विपक्षीहरूले भने संविधानले छुट्टाछुट्टै सदनमा दुई तिहाइ मागेको अवस्थामा नियमावलीमार्फत त्यसलाई बदल्न खोजिएको दाबी गरेका छन् । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले अहिलेका लागि विपक्षीहरूले उठाएको यही संवैधानिक प्रश्नलाई गम्भीर रूपमा लिएको देखिन्छ ।
बाँकी भिडियोमा :
