चोलेन्द्रशम्शेर राणा अहिले चर्चाको शिखरमा छन् । मध्यरातमा उनलाई प्रहरीले ‘सुरक्षा थ्रेट’ भन्दै पक्राउ गरेर छानबिन सुरु गरेपछि उनका अनेकौँ ‘कनेक्सन’ खुल्दै गएको छ । जस्तो कर्म त्यस्तै फल भनेझैँ उनी शक्तिमा हुँदा उनले गरेका तमाम कर्तुतहरूको पोल खुल्न थालेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको सामान्य जागिरे जीवनबाट सुरु भएको उनको न्यायिक यात्रा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशसम्म कसरी पुग्यो भन्ने कुरा लुकाएर लुकाउन सकिँदैन । प्रधानन्यायाधीश हुनु अपराध होइन, तर उनले प्रधानन्यायाधीश हुँदा जे–जे गरे त्यो अपराध थियो भन्ने कुरा उनीमाथिको महाअभियोगले पुष्टि गर्छ ।
यसर्थ, उनी ‘रिटायर्ड’ भएपछि आरामसँग घर बसेका होलान् भन्ने ठानेका थिए । तर, उनको गिरफ्तारीले उनी चुपचाप घर बसेका थिएनन्, अझै पनि बिचौलिया परिचालन गरेर न्याय क्षेत्रमा चलखेल गर्दै थिए भन्ने कुरा उनीमाथिको पछिल्लो छानबिनले पुष्टि गर्दै लगेको छ ।
यस घटनाले बालेन सरकार सुशासनको मामिलामा कडा छन् भन्ने देखिन्छ । ‘शून्य सहनशीलता’ उनको भाषण होइन, प्रतिबद्धता हो भन्ने कुरा केही घटनाक्रमले देखाउँदै गएको छ । त्यसलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्दै जाने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ ।
बालेन प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उनले सुशासनको लागि चालेका कदम स्वागतयोग्य भए पनि प्रमाण र कानुनबमोजिम कारबाही नहुँदा मुद्दा कमजोर भएको छ । राज्य नागरिकको अभिभावक हो, राज्य नागरिकप्रति पूर्वाग्रही हुनु हुँदैन । कानुनी राज्यमा कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैनन्, यदि प्रधानमन्त्रीले आज पदको दुरुपयोग गरेर राज्यलाई हानि नोक्सानी पु¥याएको प्रमाण भेटिए, भोलि ऊ पनि जेल जान सक्छ । त्यसैले शक्ति उन्मादमा गरिने निर्णय स्वयं बालेनका लागि पनि घातक हुनसक्छ ।
नेपालमा दूधले धोएको मानिस भेट्टाउन गाह्रो छ । अझ राजनीतिक, न्यायिक, सेना, प्रहरी, प्रशासनको कुरा गर्ने हो भने नाक खुम्च्याउनुपर्ने अवस्था छ । व्यवस्था कुनै पनि खराब हुँदैन । व्यवस्थालाई चलाउने मानिसहरू खराब भए भने सिङ्गो व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्छ । हिजो पञ्चहरूले तीस वर्ष लुटे, बहुदलकालमा पनि त्यस्तै भयो । हुँदाहुँदै गणतन्त्र आइसकेपछि पनि नेताहरूले देश लुट्न छाडेनन् भनेरै युवाहरूले भदौ २३ र २४ गते विद्रोह गरेका थिए । त्यो विद्रोहको प्रमुख एजेन्डा नै सुशासन भएको हुँदा बालेन सरकारको ध्यान त्यसमा केन्द्रित हुनु स्वाभाविकै हो । तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सुशासन कायम गर्ने नाममा राज्य आतंक खडा गर्नु अराजकता हो । त्यो कुरामा बालेन सरकार सचेत हुनैपर्छ । ‘थुन र सुन’को उल्टो प्रक्रिया बन्दै हुनुपर्छ ।
मैले यसै स्तम्भमा धेरैपटक लेखिसके– यो ३५ वर्षमा नेपालमा को भ्रष्टाचारी हो भन्दा पनि को भ्रष्टाचारी होइन ? भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । यस्तो हुनुको पछाडि जो शक्तिशाली छ, उसमाथि कानुनी कारबाही नभएरै हो । सत्ता र शक्तिमा पुग्न जस्तोसुकै गठबन्धन बनाउन पनि पछि नपर्नुको एउटै कारण ‘कालेकाले मिलेर खाम भाले’ भनेझैँ सत्तामा पुगेर लुट्ने र त्यसबाट जोगिनु हो । विगतका प्रधानमन्त्रीहरूले गरेका नीतिगत भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने हो भने अहिले जीवित पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु कोही पनि बाँकी रहने छैनन् ।
‘बिरालाको घाँटीमा कसले घण्टी बाँध्ने ?’ भन्ने कुराले नै आजसम्म उनीहरू जोगिँदै आएका छन् । चोलेन्द्रशम्शेरमाथिको छानबिनले राज्यसत्तासँग जोडिएको विगतको धेरै कुराको पोल खुल्न सक्छ । चोलेन्द्र एक जना पात्र मात्र हुन् । उनीजस्ता प्रवृत्तिका धेरै मानिसहरू अहिले पनि अकूत सम्पत्तिले ढाडिएर बसेका छन् ।
प्रधानमन्त्री भइसकेपछि बालेन साहले विगतमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न समिति पनि गठन नगरेका होइनन्, त्यो पनि सर्वोच्चबाटै तुहियो । उक्त समितिलाई प्राप्त विवरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएर पनि सम्पत्ति छानबिनको क्रमलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ । चोलेन्द्रमाथि पनि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो, तर प्रधानन्यायाधीश भएको कारणले मात्र त्यतिबेला उनी कारबाहीबाट जोगिएका थिए । उनी विरुद्धको मुद्दा अहिले पनि अख्तियारको तामेलीमा छ । चोलेन्द्रमाथिको शृंखलाबद्ध छानबिनलाई टुंगोमा पु¥याउन सकियो भने सरकारको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानले सार्थकता पाउनेछ । अन्यथा, ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ झैँ हुनेछ । चोलेन्द्रमाथिको यो अनुसन्धान बालेनका लागि अग्निपरीक्षा बनेको छ ।
