काठमाडौं । नेपालमै गाडी एसेम्बल गरेर सस्तो मूल्यमा सर्वसाधारणलाई गाडी चढ्ने वातावरण बनाउने र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारी नीतिको आवरणमा ठूला घरानाहरूले सोझा उपभोक्ता र राज्य कोषमाथि ब्रह्मलुट मच्चाइरहेको खुलासा भएको छ । नेपालका लागि हुन्डाई गाडीको आधिकारिक विक्रेता तथा उद्योग वाणिज्य महासंघका वर्तमान अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको लक्ष्मी मोटर कर्पोरेसनले एसेम्बलका नाममा सरकारबाट अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको कर र राजस्व छुट लिएर उपभोक्ताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरिरहेका छन् ।
गत २०८१ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट भव्य उद्घाटन गराएर नवलपरासीको रामग्राममा सञ्चालनमा ल्याइएको हुन्डाईको एसेम्बल प्लान्टबाट हाल ‘हुन्डाई भेन्यु’ र ‘क्रेटा’ मोडलका गाडीहरू उत्पादनको नाममा जडान भइरहेका छन् । तर, कोरिया र भारतबाट तयारी अवस्थाका पार्टपुर्जा, इन्जिन र चेसिस कन्टेनरमा भरेर ल्याई नेपालमा केवल ‘नट९बोल्ट’ कस्ने काम मात्र गरेर कम्पनीले राज्यबाट पाइने सुविधाको अनुचित फाइदा उठाइरहेको हो ।
उपभोक्तालाई छुटको नाममा ‘धोका’
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत नेपालमै गाडी एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत र भन्सार महसुलमा २५ प्रतिशतको भारी छुट दिएको छ । यसका साथै नयाँ एसेम्बल उद्योगलाई सुरुका ५ वर्षसम्म कर्पोरेट आयकरमा ४० प्रतिशतसम्म छुट र विद्युतीय गाडीका पार्टपुर्जामा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । राज्यले दिएको यो अर्बौंको छुटको प्रतिफल उपभोक्ताले कति पाए त रु यो प्रश्न अहिले आम जनमानसमा मात्र होइन, सरकारी निकायभित्रै पनि गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको छ । लक्ष्मी मोटर कर्पोरेसनले नेपालमै एसेम्बल गरिएका गाडीहरू आयातित गाडीभन्दा ९ लाख रुपैयाँसम्म सस्तो भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
यद्यपि, सरोकारवालाहरूका अनुसार कम्पनीले सरकारबाट पाएको भन्सार, अन्तःशुल्क र आयकरको कुल छुटको तुलनामा यो मूल्य अत्यन्तै कम हो । राज्यबाट भन्सार र अन्तःशुल्कमा भारी छुट पाएपछि उत्पादन लागत भारी मात्रामा कम पर्ने हुँदा नेपालमै जडान भएका गाडीहरूको मूल्य आयातित गाडीको तुलनामा आधा जस्तै सस्तो हुनुपर्ने हो । तर, व्यापारीहरूले कर छुटको सिङ्गो भाग आफ्नै नाफाको खातामा जम्मा गरेर उपभोक्ताको आँखामा छारो हाल्न नाम मात्रको मूल्य घटाएका छन् । राज्य र जनताका लागि छुट्याइएको कर छुटको भाग कम्पनीले आफ्नै नाफाको खातामा जम्मा गरेर सर्वसाधारणमाथि सोझै अन्याय गरिरहेको स्पष्ट देखिन्छ ।
महालेखाको गम्भीर प्रश्न, नियमनकारी निकायको लाचारी
महालेखा परीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनले समेत यस प्रकारको असुली र नीतिगत छिद्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सीकेडी किटमा दिइने कर छुटको प्रत्यक्ष लाभ सर्वसाधारण उपभोक्ताले भन्दा आयातकर्ता व्यापारीले मात्रै कुम्ल्याइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले यस विषयमा तत्काल विस्तृत छानबिन हुनुपर्ने औँल्याएको छ । तर, उद्योगहरूले एसेम्बलका नाममा तोकिएका सर्तहरू पालना गरेरनगरेको विषयमा न त उद्योग विभागले कुनै प्रभावकारी अनुगमन गरेको छ, न त भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व विभागले नै कुनै चासो देखाएका छ । नियामक निकायहरूको यो चरम उदासीनता र लाचारीकै कारण लक्ष्मी मोटर जस्ता व्यापारिक घरानाहरूलाई निर्धक्कसँग राज्य र जनता लुट्ने छुट मिलेको छ ।
कर छली र हिनामिनाको पुरानै पृष्ठभूमि
लक्ष्मी ग्रुप र हुन्डाईको यो गैरजिम्मेवार र शङ्कास्पद रवैया नयाँ भने होइन । ठूला करदाता कार्यालय पुल्चोकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ र २०७३/७४ मा हुन्डाईसँग सम्बन्धित कारोबारमा आयकर तथा भ्याट छली भएको ठहर गर्दै कर, ब्याज र जरिवाना निर्धारण गरेको थियो । राजस्व न्यायाधिकरणले समेत हुन्डाईको ९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ भन्दा बढीको कर छलीलाई सदर गर्दै थप कर निर्धारण गर्न आदेश दिएको थियो ।
यसअघि पनि वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले करोडौँ रुपैयाँ कर छलीको आरोपमा हुन्डाईमाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा फाइल पठाएको थियो । एउटै प्रज्ञापनपत्रबाट आवश्यकभन्दा बढी पार्टपुर्जा आयात गरी करोडौँ राजस्व मार्ने खेलमा हुन्डाईको संलग्नता यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ । एसेम्बल उद्योगको नाममा विदेशबाट तयारी पार्टपुर्जा ल्याएर केवल नट बोल्ट कस्ने र राज्यको कर सुविधा पचाएर सर्वसाधारणलाई महँगोमा गाडी भिडाउने यस्ता कम्पनीहरूमाथि सरकार र नियमनकारी निकायले कडा कदम चाल्न ढिला भइसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।
