काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दाको अन्तिम आदेशको पेसी रोक्न माग गर्दै निवेदन दिएका छन् ।
नेता नेपालले आफु विशेष कामका लागि बाहिर जानुपर्ने भन्दै कात्तिक १९ गतेका लागि तोकिएको पेसीमा उपस्थित हुन नसक्ने भन्दै विशेष अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष बासुदेव आचार्य, सदस्यहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले एकपटकका लागि पेसी सार्न पाउने अधिकारबमोजिम नेपालको निवेदनबमोजिम बाहिर जान अनुमति हुने आदेश दिएको हो ।
अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानले नेता नेपालले दिएको निवेदनलाई अदालतले अनुमति दिएको जानकारी दिइन् ।
काभ्रेको पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणम मुद्दाको अन्तिम फैसला हुने गरी कात्तिक १९ का लागि पेसी तोकिएको थियो ।
त्यसदिन विशेष कामका लागि बाहिर जानुपर्ने र १९ गते आफू उपस्थित हुन नसक्ने भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालले अदालतमा निवेदन दिएका थिए । अदालतले अनुमति दिएसँगै अब यो मुद्दामा १९ गते नभई अर्को पेसीमा अन्तिम सुनुवाइ हुने सूचना अधिकारी हितानले बताइन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहितलाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ जेठ २२ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
मुद्दामा पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपालले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको नासिकास्थान साँगा, महेन्द्रज्योतिमा कम्पनी सञ्चालनको लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको, उक्त जग्गा कम मूल्यमा किनेर बढी मूल्यमा बेचबिखन गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको संलग्नता रहेको अख्तियारको आरोपदाबी छ ।
आरोपपत्रमा ५ सय ९४ रोपनी ५ आना १ पैसा खरिद गरेको र जग्गाको मूल्याङ्कन रकम १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रहेको देखिएको रेग्मीले बताए । त्यस्तै हदबन्दी भन्दा बढी बेचेको जग्गा ३ सय १४ रोपनी १५ आना दुई पैसा १ दाम रहेको देखिएको छ ।
नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको विशेष अदालतले जनाएको छ । त्यस्तै अख्तियारले गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले जग्गाधनी गुठी संस्थान हिटीचोक सदावर्त गुठी र मोही पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपालको नाममा भएको हदभन्दा बढी जग्गाहरुको धितो बन्धक राजीनामा पारित समेत गर्न सहमति प्रदान गरी गलत लिखत तयार भएको दावी गरिएको छ ।
२०६६ सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला नेपाल नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर पतन्जलीलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।
