भोजपुर । नेपाली कांग्रेसको जिल्ला अधिवेशन र १५औँ महाधिवेशनमा भएको खर्च भोजपुर नगरपालिकाबाट भुक्तानी गराउन खोजेको आरोप लागेपछि नगरप्रमुख कैलाश आलेले त्यसको खण्डन गरेका छन् । केही सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार भ्रामक र तथ्यहीन रहेको उनको दाबी छ ।
केही दिनअघि ‘कांग्रेस महाधिवेशनको खर्च नगरबाट निकाल्न खोजेको आरोप’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएका थिए । पार्टीको अधिवेशनमा भएको खर्च नगरपालिकाबाट भुक्तानी गराउन खोजिएको र सोही विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विवेक घिमिरेसँग मेयरको विवाद भएको समाचारमा उल्लेख थियो ।
त्यस्तै, दशैँ बिदामा घर गएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घिमिरे मेयरसँगको विवादकै कारण भोजपुर नफर्किएको भन्दै प्रचार गरिएको थियो । तर, मेयर आलेले यी सबै आरोपको खण्डन गरेका छन् । उनका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँगको विवाद पार्टीको खर्चको बिलसँग सम्बन्धित नभई सार्वजनिक सेवा प्रवाहकै विषयमा भएको सामान्य छलफल थियो ।
मेयर आलेका अनुसार गत असोज २६ गते भोजपुर नगरपालिका–१० भैषीपंखाकी ७२ वर्षीया दुर्गा राईको वृद्धभत्ता निकाल्ने विषयमा नगरपालिका पुगेका उनका छोरा देउचन्द्र राईले सहजीकरणका लागि आग्रह गरेका थिए । आमाको उपचारमा आर्थिक समस्या भएकाले केही सहयोग गरिदिन पनि उनले अनुरोध गरेका थिए ।
तर, उक्त विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घिमिरेले सहयोग गर्न नसकिने जवाफ दिएपछि मेयरले जनतालाई सहज रूपमा सेवा दिनुपर्ने भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । यही घटनालाई अहिले तोडमोड गरेर मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच ठूलो विवाद भएको जस्तो गरी प्रचार गरिएको आलेको दाबी छ ।
मेयर आलेले भने, ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अहिले बिदामा हुनुहुन्छ । उहाँसँग त्यस्तो कुनै मनमुटाव छैन । सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्रममा सामान्य छलफल मात्रै भएको थियो । तर, सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चारमाध्यममा भ्रम फैलाइएको छ । भोजपुर नगरपालिकाको विषयमा भ्रामक कुराहरू फैलाएर व्यक्तिगत प्रतिशोध साँध्न खोजिएको देखिन्छ । ’
असोज २६ गते दिउँसो देउचन्द्र राई आफ्नी बिरामी आमाको वृद्धभत्ता निकाल्न आवश्यक मञ्जुरीनामा र उपचारका लागि केही आर्थिक सहयोगको आग्रह गर्दै नगरपालिकामा पुगेका थिए । आमाबुबा दुवै बिरामी भएकाले वृद्धभत्ता निकाल्नसमेत समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
देउचन्द्रका अनुसार बैंकले हकवालामार्फत वृद्धभत्ता निकाल्न नगरपालिकाबाट आवश्यक कागजपत्र मिलाएर ल्याउन भनेपछि उनी नगरपालिका पुगेका थिए । तर, कर्मचारीले नमिल्ने जवाफ दिएपछि उनले मेयरलाई भेटेर आफ्नो समस्या सुनाएका थिए ।
त्यसपछि मेयरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बोलाएर विषयबारे सोधपुछ गरेका थिए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कानुनमा व्यवस्था नभएकाले काम गर्न नमिल्ने जवाफ दिएपछि मेयरले जनतालाई सहज सेवा दिनुपर्ने भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
देउचन्द्रले भने, ‘आमाको उपचारका लागि अक्सिजनसमेत दिनुपरेको छ । वृद्धभत्ता निकाल्न नपाउँदा झन् समस्या भएको थियो । बैंकले नगरपालिकाबाट कागजपत्र मिलाएर ल्याउन भनेपछि गएको हुँ । कर्मचारीले मिल्दैन भनेपछि मेयरलाई भेटेर सबै कुरा सुनाएँ । उहाँले हाकिमलाई बोलाएर सोध्नुभयो । हाकिमले मिल्दैन भनेपछि मेयरले जनताको सेवा गर्न बसेका हामीले जनतालाई किन सेवा दिन नसक्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । सुशासन र छिटोछरितो सेवा भाषणमा मात्रै सीमित हुने हो ? सामान्य कामका लागि पनि जनतालाई किन दुःख दिने भन्ने उहाँको प्रश्न थियो ।”
घटनाका बेला मेयरको कार्यकक्षमै रहेका भोजपुर नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष गिरेन्द्र खड्काले पनि मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच सामान्य छलफल मात्रै भएको बताएका छन् । उनले भने, ‘देउचन्द्र राईले बिरामी आमाको विषयमा कुरा गरेपछि मेयरले हाकिमलाई बोलाएर सोध्नुभएको हो । हाकिमले कानुनमा व्यवस्था नभएकाले गर्न मिल्दैन भन्नुभयो । त्यसबाहेक अरू कुनै विषयमा विवाद भएको होइन । सामान्य छलफल भएको थियो । तर, पछि समाचार र सामाजिक सञ्जालमा आएका कुरा देख्दा अचम्म लाग्यो । ती कुरा सत्य होइनन् ।’
मेयर आलेले पनि जनताको सेवा प्रवाह सहज बनाउन खोज्दा त्यसलाई गलत अर्थ लगाएर प्रचार गरिएको बताएका छन् । उनका अनुसार बिरामी वृद्धाको भत्ता निकाल्न मञ्जुरीनामा र उपचारका लागि सामान्य आर्थिक सहयोगबारे छलफल भएको थियो । तर, त्यही घटनालाई नियोजित रूपमा विवादको रूप दिइएको उनको दाबी छ ।
४० लाखको बिल, कोल्ड स्टोर र अख्तियारमा उजुरीको वास्तविकता के ?
मेयर आलेमाथि लागेको अर्को आरोप हो– कांग्रेसको अधिवेशनमा भएको खर्चबापत ४० लाख रुपैयाँको बिल नगरपालिकामा पेस गरिएको । तर, आलेले यो आरोप पनि अस्वीकार गरेका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार नगरपालिकाको बजेटबाट हुने खर्च कानुनसम्मत हुनुपर्छ । पार्टीको जिल्ला अधिवेशन वा महाधिवेशनमा कार्यकर्ताको खानपान र बसोबासमा भएको खर्च पार्टी आफैँले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय हो । नगरपालिकाबाट त्यस्तो खर्च भुक्तानी गराउने कुरा कानुनसम्मत नहुने मेयर आलेको भनाइ छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विवेक घिमिरेले पनि सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गरिएको ४० लाख रुपैयाँको बिल नगरपालिकामा पेस नभएको र त्यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन् ।
त्यस्तै, नगरपालिकामा निर्माण भएको कोल्ड स्टोर सञ्चालनको विषयलाई पनि विवादमा तानिएको छ । नगरपालिकाका अनुसार स्थानीय बजारमा उत्पादन हुने खाद्यान्न तथा तरकारी भण्डारण गर्ने उद्देश्यले कोल्ड स्टोर निर्माण गरिएको हो । स्थानीय किसानले उत्पादन गरेका वस्तु सुरक्षित राख्न आवश्यक थप सामग्री व्यवस्थापन गरेर यसलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ ।
अख्तियारमा उजुरी परेको विषयलाई पनि मेयर आलेले स्वाभाविक प्रक्रियाका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । कुनै पनि सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीको कामप्रति चित्त नबुझे नागरिकले सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिन पाउने संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार रहेको उनको भनाइ छ । उजुरी पर्दैमा कसैलाई दोषी करार गर्न नमिल्ने र अनुसन्धानपछि दोषी देखिए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने उनले बताएका छन् ।
उनले भने, ‘अख्तियारमा उजुरी पर्दैमा कोही दोषी हुँदैन । नागरिकले चित्त नबुझेको विषयमा उजुरी दिन पाउँछन् । अनुसन्धान हुन्छ । गलत देखिए कानुनअनुसार कारबाही भोग्नुपर्छ । यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन ।’
पार्टीको जिल्ला अधिवेशनसँग जोडिएको प्रतिशोध ?
कांग्रेस भोजपुरका युवा नेताका रूपमा परिचित आले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनमा क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुँदै ७३१ मतसहित महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । उनले आगामी जिल्ला अधिवेशनमा जिल्ला सभापतिको उम्मेदवार बन्ने घोषणा पनि गरिसकेका छन् ।
यसैलाई लिएर आफूविरुद्ध नियोजित रूपमा नकारात्मक प्रचार गरिएको मेयर आलेको दाबी छ । जिल्ला सभापतिको प्रतिस्पर्धालाई लक्षित गरेर पार्टीभित्रकै केही व्यक्तिले व्यक्तिगत प्रतिशोध साँध्न खोजेको उनको आरोप छ ।
