न्यायको मन्दिरमै बिचौलियाको राज !

न्यायालयलाई न्यायको मन्दिर भनिन्छ । तर, मन्दिरभित्रै बिचौलियाको चलखेल हुन थाल्यो भने न्याय कसले गर्छ ? कानुनले कि पैसाले ? प्रमाणले कि पहुँचले ? न्यायाधीशको विवेकले कि शक्तिशालीको फोनले ? अहिले यिनै प्रश्नले न्यायालयलाई घेरेका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र बिचौलिया भनिएका इनम सापकोटाबीचको सार्वजनिक ह्वाट्सएप संवादले न्यायालयको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

अदालतमा मुद्दा जित्न कानुनभन्दा पहुँच चाहिन्छ । न्याय पाउन प्रमाणभन्दा पैसा चाहिन्छ । फैसला आफ्नो पक्षमा पार्न बिचौलिया चाहिन्छ । जनताले वर्षौंदेखि यस्तै गुनासो गर्दै आएका छन् । तर, प्रमाणको अभावमा ती गुनासा आरोप र आशंकामै सीमित थिए । अहिले भने एउटा बिचौलियाको मोबाइलबाट सार्वजनिक संवादले त्यही आशङ्कालाई फेरि सतहमा ल्याइदिएको छ ।

झन् गम्भीर कुरा के छ भने यो प्रकरण कुनै सामान्य कर्मचारीसँग जोडिएको छैन । देशको सर्वोच्च न्यायिक निकायका न्यायाधीशसँग जोडिएको छ । विचाराधीन मुद्दाका प्रतिवादीबारे कुराकानी भएको देखिन्छ । मुद्दाको आदेशबारे जानकारी आदानप्रदान भएको विवरण बाहिरिएको छ । होटलमा भेट्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।

यी संवादको पूर्ण सन्दर्भ र वास्तविकता अनुसन्धानबाट खुल्न बाँकी छ । तर, प्रश्न उठिसकेको छ । विचाराधीन मुद्दासँग जोडिएका विषयमा न्यायाधीशले बिचौलियासँग संवाद गर्नुपर्ने किन ? न्यायिक प्रक्रियासँग असम्बन्धित व्यक्तिसँग यस्तो संवादको आवश्यकता नै किन प¥यो ?

न्यायाधीशको कुर्सी सामान्य कुर्सी होइन । त्यहाँ बस्ने व्यक्तिले व्यक्तिगत सम्बन्ध बिर्सनुपर्छ । राजनीतिक आस्था बिर्सनुपर्छ । आर्थिक स्वार्थ र बाहिरी दबाबबाट मुक्त हुनुपर्छ । किनकि, न्यायाधीशको पहिलो र अन्तिम निष्ठा संविधान र कानुनप्रति हुनुपर्छ ।

न्यायाधीशले निष्पक्ष फैसला गरेर मात्रै पुग्दैन । निष्पक्ष फैसला भयो भन्ने विश्वास पनि दिलाउनुपर्छ । न्याय, न्यायको रुपमा देखिनुपर्छ । तर, न्यायाधीशकै आचरणमाथि प्रश्न उठेपछि एउटा मुद्दा मात्रै विवादित हुँदैन । सिंगो न्यायालयको विश्वसनीयता धरापमा पर्छ ।

अब कुरा इनम सापकोटाको । एउटा बिचौलिया आफैँ शक्तिशाली हुँदैन । उसलाई शक्तिशाली बनाउने उसको सम्पर्क र पहुँचले हो । ऊ प्रहरीका उच्च अधिकारीसम्म पुग्छ । न्यायाधीशसँग संवाद गर्छ । राजनीतिक नेतृत्वको नाम लिन्छ । शक्तिशाली व्यक्तिहरूबीच समन्वय गर्न सक्ने दाबी गर्छ । त्यसो भए प्रश्न इनम को हुन् भन्ने मात्रै होइन । उनलाई यति धेरै पहुँच कसले दियो ? कसको आडमा उनी यति शक्तिशाली बने ? कसको स्वार्थका लागि उनी दौडधुप गर्थे ?

एउटा बिचौलियाले प्रधानमन्त्रीको नामसमेत लिएर न्यायालयमा प्रभाव पार्न खोजेको सन्देश बाहिरिनु सामान्य कुरा होइन । प्रधानमन्त्रीको नाम साँच्चिकै प्रयोग भएको हो वा आफ्नो प्रभाव देखाउन मात्रै इनमले त्यसो गरेका हुन् ? अनुसन्धानले खुलाउनुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर न्यायिक प्रक्रियामा पहुँच बनाउन सकिन्छ भन्ने हिम्मत एउटा बिचौलियामा कसरी पलायो ? यो प्रश्नको जवाफ पनि खोजिनुपर्छ ।

अझ इनमको मोबाइलमा भेटिएका भनिएका नामले त झन् ठूलो सञ्जालको सङ्केत गर्छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि बहालवाला न्यायाधीशसम्म । प्रधानन्यायाधीशदेखि प्रहरी महानिरीक्षकसम्म । सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकारीदेखि पूर्वएआईजीसम्म। सांसद र मन्त्रीसम्मका नाम जोडिएका छन् ।

राज्यका यति धेरै शक्तिशाली पदमा बसेका व्यक्तिको नाम एउटै बिचौलियासँग जोडिनु आफैँमा गम्भीर विषय हो । तर, नाम जोडिँदैमा सबै दोषी ठहरिँदैनन् । कसको कस्तो सम्बन्ध थियो ? कुन प्रयोजनका लागि सम्पर्क भएको थियो ? कसले के भूमिका खेलेको थियो ? त्यो अनुसन्धानबाटै खुल्नुपर्छ ।

तर, एउटा कुरा प्रस्ट छ । हाम्रो राज्य संयन्त्रमा व्यक्ति हाबी हुँदै गएका छन् । संस्थाभन्दा सम्बन्ध ठूलो भएको छ । नियमभन्दा पहुँच बलियो भएको छ । प्रक्रियाभन्दा प्रभाव चल्न थालेको छ । यही कमजोरीमा बिचौलियाहरूले खेल्ने ठाउँ पाउँछन् ।

उनीहरू सामान्य नागरिक र शक्तिशाली व्यक्तिबीच पुल बन्दैनन् । स्वार्थको कारोबार गर्ने माध्यम बन्छन्। कसको काम कहाँ अड्किएको छ ? कसलाई कहाँ फोन गर्नुपर्छ ? कसलाई कसरी भेट्नुपर्छ ? कसलाई के प्रस्ताव गर्नुपर्छ ? यस्तै हिसाबकिताबमा उनीहरूको धन्दा चल्छ ।

तर, न्यायालयमा यस्तो धन्दा चल्ने आशङ्का मात्रै पनि भयावह छ । किनकि, अदालत नै नागरिकको अन्तिम भरोसा हो । सरकार गलत भए अदालत जान पाइन्छ । प्रहरीले अन्याय गरे अदालत गुहार्न पाइन्छ । शक्तिशालीले अधिकार मिचे अदालतबाट न्याय खोज्न पाइन्छ । तर, न्याय खोज्ने अन्तिम ढोकामै बिचौलियाको प्रभाव छ भन्ने आशङ्का पैदा भयो भने नागरिक जाने कहाँ ?

धनीले महँगो वकिल राख्न सक्छ । शक्तिशालीले मन्त्री र नेतासम्म पहुँच बनाउन सक्छ । व्यापारीले पैसाको बल देखाउन सक्छ । तर, सामान्य नागरिकसँग के छ ? कानुनमाथिको विश्वास मात्रै छ । त्यही विश्वास पनि भत्कियो भने न्याय कसका लागि रहन्छ ?

न्याय सबैका लागि समान हुनुपर्छ भन्ने संविधानको व्यवस्था किताबमा मात्रै सीमित हुन्छ । व्यवहारमा भने पहुँच हुनेले न्याय किन्ने र पहुँच नहुनेले अन्याय सहने अवस्था आउँछ । योभन्दा ठूलो विडम्बना के हुन्छ ?

दीपक भट्ट र उनको समूहसँग सम्बन्धित आर्थिक कसुरका मुद्दाले यो प्रकरणलाई थप संवेदनशील बनाएका छन् । अर्बौँको बिगो दाबी भएका मुद्दामा न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित पार्ने प्रयास भएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । आर्थिक रूपमा शक्तिशाली व्यक्तिले कानुनी प्रक्रियालाई आफ्नो अनुकूल बनाउन खोजे भने त्यो एउटा मुद्दाको विषय मात्रै रहँदैन । त्यसले आर्थिक अपराधमाथिको राज्यको कारबाहीलाई नै कमजोर बनाउँछ ।

अवश्य पनि अभियोग लाग्दैमा कोही दोषी हुँदैन । दोष प्रमाणित गर्ने जिम्मा अदालतकै हो । तर, त्यही अदालतको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेपछि जवाफदेहिताको आवश्यकता झन् बढ्छ । यो प्रकरणमा प्रहरी संगठन पनि प्रश्नबाट उम्कन सक्दैन । इनमको मोबाइलबाट प्राप्त भनिएका विवरण बाहिरिए । उच्च प्रहरी अधिकारीका नाम जोडिए । आईजीपीको विकल्पबारे चर्चा चल्यो । संगठनभित्र बैठक र विज्ञप्तिको क्रम सुरु भयो ।

तर, अर्को प्रश्न पनि छ । अनुसन्धानका क्रममा संकलन भएका डिजिटल प्रमाण कसरी सार्वजनिक भए ? कसले चुहायो ? किन चुहायो ? कसैलाई जोगाउन प्रमाण बाहिर ल्याइएको हो कि कसैलाई दबाबमा पार्न ? अनुसन्धानको गोपनीयता भङ्ग गर्ने व्यक्तिको पनि पहिचान हुनुपर्छ ।

बिचौलियाको सञ्जाल खोज्ने नाममा अनुसन्धान गर्ने निकाय नै विवादमा तानिनु अर्को विडम्बना हो । प्रहरीको काम कसैलाई जोगाउनु होइन। कसैलाई फसाउनु पनि होइन । प्रमाणका आधारमा सत्य पत्ता लगाउनु हो । सरकारको काम पनि आफ्नो मान्छे जोगाउनु होइन । कानुन सबैमाथि समान रूपमा लागू गर्नु हो ।

अहिले यो प्रकरणमा नाम जोडिएका शक्तिशाली व्यक्तिहरू आफ्नो बचाउमा उत्रिएका छन् । कसैले चिनजानै नभएको बताएका छन् । कसैले आर्थिक लेनदेन अस्वीकार गरेका छन् । कसैले समाचारलाई भ्रमपूर्ण भनेका छन् । आफ्नो बचाउ गर्नु सबैको अधिकार हो । तर, विज्ञप्ति निकाल्दैमा प्रश्न मेटिँदैन । खण्डन गर्दैमा शङ्का हट्दैन ।

सम्बन्ध छैन भने अनुसन्धानले देखाओस् । आर्थिक कारोबार भएको छैन भने प्रमाणले पुष्टि गरोस् । संवादको गलत अर्थ लगाइएको हो भने पूर्ण सन्दर्भ सार्वजनिक होस् । दोषी छैनन् भने निर्दोष साबित हुने बाटो खुलोस् । दोषी छन् भने पद र पहुँचका आधारमा उन्मुक्ति नपाऊन् ।

अब सरकारले पनि परीक्षा दिनुपर्ने बेला आएको छ । अनुसन्धानमा कसैको अनुहार नहेरियोस् । कसैको पद नतौलियोस् । कसैको राजनीतिक सम्बन्ध नखोजियोस् । प्रमाण जहाँ पुग्छ, अनुसन्धान त्यहीँ पुग्नुपर्छ । दोषी देखिए कारबाही हुनुपर्छ । निर्दोष देखिए आरोपबाट मुक्त हुनुपर्छ ।

न्यायको मन्दिरमा बिचौलियाको छायाँ पर्नु नै खतरनाक हो । त्यहाँ बिचौलियाको चलखेल भएको प्रमाणित भयो भने त्यो झन् गम्भीर अपराध हो । त्यसैले अब प्रश्नबाट भागेर हुँदैन। सत्य बाहिर ल्याउनैपर्छ । किनकि अदालतप्रतिको विश्वास मरेपछि न्याय माग्ने ठाउँ मात्रै हराउँदैन । नागरिकको न्यायप्रतिको आशा नै मर्छ । अनि न्यायालय मन्दिर त रहन्छ, तर न्याय भने हराउँछ ।