तीन वर्षअघि संविधान निर्माणमा भूमिका खुम्च्याइएपछि भारतले सुरु गरेको नाकाबन्दी करिब नौ महिना चल्यो । तर, नुनदेखि सुनसम्म र सियोदेखि फालीसम्म अरुकै भर पर्नुपर्ने अवस्थाको भनिने मुलुक नेपाल भारतका सामुन्ने झुकेन । बरु, आफ्ना आवश्यकता कटौती गरेर भए पनि शिर ठाडो बनाएरै नाकाबन्दीको प्रतिवाद गरिरह्यो । त्यतिबेला मुलुकमा प्रधानमन्त्री थिए, केपी शर्मा ओली । ओली तिनै व्यक्ति थिए, जसले घुँडा टेकेर नाकाबन्दी फिर्ता लिन र आफूलाई रेड कार्पेट बिच्छ्याएर स्वागत गर्न भारतलाई बाध्य पारे । उनको सफलताको एउटै कारण थियो, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, जनताको सार्वभौमसत्ता र मुलुकको अखण्डताप्रतिको दृढ अठोट । उनको त्यो अठोट गत वर्ष सम्पन्न निर्वाचनमार्फत् जनअनुमोदित भयो र, नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा पहिलोपटक दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बन्यो । सरकार बनेसँगै प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा ओलीले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ बनाउने सपना सार्वजनिक गरे । पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा उनको मुख्यध्यान त्यही सपना साकार पार्नेतिर देखियो । तर, सँगसँगै उनी मुलुकभित्र टाउको उठाउन खोज्ने सबैखाले अतिवाद अन्त्य गर्न आन्तरिक गृहकार्यमा पनि जुटिरहेका थिए । त्यसैको परिणाम थियो, गत फागुन २४ गते सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीचको ११ बुँदे सहमति ।
मध्य तराईका ८ जिल्लालाई मुख्य आधार बनाएर पूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्म फैलिएका २० वटा जिल्ला समेटिने भूगोल (जसलाई तराई–मधेस भनिन्छ)लाई अलग्गै देश बनाउने योजनासहित पछिल्लो ८ वर्षदेखि क्रियाशील डा. चन्द्रकान्त (सि.के.) राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनलाई ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिको मूलधारमा आउन बाध्य पारेको छ । फागुन २४ गते शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष ओली, सोही पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमेतको उपस्थितिमा आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र सिके राउतले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । मुलुकको सुरक्षा थ्रेट बन्दै गएका राउतलाई विखण्डनको यात्राबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा अवतरण गराएर प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि अर्को एक ऐतिहासिक जिम्मेवारी निभाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको प्रयत्नपछि राउतले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधिन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, अविभाज्य राष्ट्र स्वीकार्दै नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो भन्ने संविधानको मर्मलाई अक्षरस पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यस्तै, उनी आफ्ना राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका उद्देश्यहरू प्राप्तिका निम्ती शान्तिपूर्ण एवम् लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्ने दृढता व्यक्त गरेका छन् । सामाजिक न्याय, समानता र सद्भाव सबैको साझा उद्देश्य मान्दै तराई–मधेसलगायत समग्र राष्ट्रका जनतालाई राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले अधिकार सम्पन्न तुल्याउन र तराई–मधेस लगायत समग्र देशको विकासलाई दु्रत गतिमा अघि बढाउन प्रतिबद्ध रहने, संविधान प्रदत्त नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्न र तराई–मधेसलगायत समग्र देशमा सुशासन कायम गर्दै समानता र समाजवादतर्फ अग्रसर हुन प्रतिवद्ध हुने सहमति राउतले गरेका छन् । त्यति मात्र होइन, स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्ताहरूमा रहेको ज्ञान, सीप र सामथ्र्यलाई तराई–मधेसलगायत समग्र देशका जनता र राष्ट्रको शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक विकास र खुसहालीको लागि नयाँ उचाईका साथ सदुपयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि राउतले जनाएका छन् । यस कार्यमा सरकारको तर्फबाट स्वतन्त्र मधेस गठवन्धनप्रति लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा व्यवहार गर्न सहमति भएको छ ।
पार्टी र सरकारको नेतृत्व गरेको छोटो अवधिमै ओलीले राष्ट्रको जीवनमा दूरगामी महत्व राख्ने थुप्रै ऐतिहासिक कार्य गरिसकेका छन् । टुटफुटको अवस्थामा रहेको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एउटै बनाउँदै मुलुक स्थायी सरकार दिन तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एतिहासिक एकता गराएका ओलीले नेपाल र नेपाली जनतको खुसहालीमा बाधा पार्न सक्ने सबै तगारो पन्छाउँदै गएको देखिन्छ । त्यसोतः उत्तर र दक्षिणका दुवै छिमेकीबीच समदूरीको सम्बन्ध कायम गराउन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ प्रदान गर्न उनले छोटो अवधिमै सफलता पाइसकेका छन् । यो पछिल्लो सहमतिपछि मुलुकमा नयाँ उत्साह पैदा भएको छ । मुलुकको जीवनमा समस्या बन्न सक्ने आँकलन गरिएको गठबन्धनलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याएर ओलीले फेरि दूरदृष्टि भएको नेताका रूपमा आफूलाई स्थापित गरेका छन् । त्यसलाई अक्षरत पालना गर्नेतर्फ दुवैपक्ष लाग्नुपर्दछ । त्यसो हुन सक्यो भने ओली नेतृत्वमै मुलुकले समृद्धि हासिल गर्नेछ ।
