काठमाडौं । हालै सरकारले जारी गरेको नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध दायर रिटमाथि पहिलो सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास तोकेका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की, बालकृष्ण न्यौपानले लगायतका रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूसहित ५ जना न्यायाधीशको इजलास तोकेका हुन् ।
संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा तोकिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ९ जेठमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी थिइन् ।
२०७२ असोज ३ गते अघि नेपालमा जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले अब वंशजको नागरिकता पाउने अध्यादेशमा भनिएको छ । दोस्रो, नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मेर नेपालमै बसोबास गरेका र बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिले पनि वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
जनता समाजवादी नेपाल (जसपा)को महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महत्तो पक्षलाई मनाउन सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो । नागरिक सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा ६ थान रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश नेपालको संविधान २०७२ को व्यवस्था विपरित भएको र यसअघि दायर भएको मुद्दासमेत विचाराधीन रहेको अवस्थामा विवादस्पद अध्यादेश जारी गरेको रिटमा उल्लेख छ ।
२०७५ चैत १९ गते जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका परिवारका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न सकिने गरी गृह मन्त्रालयले मुलुकभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सर्कुलर गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की, बालकृष्ण न्यौपानले लगायतका रिट दायर गरेका थिए ।
