काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका नेकपा एमालेका चार सांसदलाई बर्खास्त नगर्न भनी दिएको अन्तरिम आदेश तत्काल खारेज गर्न सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ ।
यसअघि एमाले दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको कारवाहीलाई अवैध भन्दै सर्वोच्चले ४ जनाको पुनर्वहाली गरेको थियो । चार सांसदहरूलाई पुनर्वहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशविरूद्ध प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले पुनरावेदन निवेदन (भ्याकेट) दर्ता गराएको थियो ।
भ्याकेटमाथिको सुनुवाइपछि आज सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको हो । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुँयालको संयुक्त इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
यसअघि चार सांसदलाई कारबाही गर्ने नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयलाई न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश खारेजको माग गर्दै प्रधानमन्त्री ओली सर्वोच्च पुगेका थिए ।
