बुटवल । आगामी आर्थिक वर्षका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार र यहाँका सबै पालिकाहरुले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशको यो बजेटमा चालुतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख र पूँजीगततर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार रहेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उल्लेख नभएको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित दुई कार्यक्रमका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट चोर बाटोबाट विनियोजित गरेको छ । प्रदेश सरकारले अर्थ विविध शीर्षकमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रमका नामबाट सांसदहरुलाई एक अर्ब ६४ करोड ५० लाख रूपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । दुवै कार्यक्रम प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको थिएन ।
प्रदेशसभामा पेश गरिएको वार्षिक बजेट पुस्तिका (रातो किताब) को पेज नम्बर २३१ को अन्त्यमा अर्थ विविध शीर्षकबाट प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि दुई करोडका दरले एक अर्ब चार करोड रूपैयाँ र जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रमका नाममा ८७ जना प्रदेश सांसदलाई ५० लाखका दरले ४३ करोड ५० लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ । कोरोनाको मारमा परेका निम्न र मध्यम वर्गका जनतालाई कुनै नगद राहत छैन । तर, सांसदलाई भने पकेट मनिका रुपमा दुई करोड दिनु गलत भएको टिप्पणी यस क्षेत्रका सर्वसाधारण र बुद्धिजीवीले गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारले अर्थ विविध शीर्षकमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रमका नामबाट सांसदहरुलाई एक अर्ब ६४ करोड ५० लाख रूपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । दुवै कार्यक्रम प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको थिएन ।
उता सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले कार्यविधि नबनेकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा यी कार्यक्रम समावेश नभएको बताएका छन् । मन्त्री चौधरीले यी दुई कार्यक्रम सांसदहरुकै मागअनुसार योजना छनोट गर्ने गरी ल्याइएको दाबी गर्छन् ।
प्रदेशसभामा हाल सत्तासिन एमालेका ३८, कांग्रेसका १९, माओवादीका १८, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) महन्त ठाकुर पक्षका ४, उपेन्द्र यादव पक्षका २ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सांसद र सभामुख गरी सांसद संख्या ८३ मात्रै कायम छ । तर, रिक्त रहेको प्रदेश सांसद पदका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उल्लेख नै नगरी आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी कार्यक्रम थपेको भन्दै विपक्षी दलहरुले विरोध जनाएका छन् ।
यसबारे सांसद अष्ठभुजा पाठक भन्छन् नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख नगरी चोर बाटोबाट बजेट ल्याउनु गलत भएको टिप्पणी गर्दै भने लोकतन्त्रमा यस्तो गर्नु गलत काम हो । बजेटका कतिपय अन्य शीर्षकका कार्यक्रम पनि एमालेका कार्यकर्त पोस्ने खालका छन् । कम्तीमा ल्याउनु नै थियो भने नीति तथा कार्यक्रमका क्रममा ल्याउनुपथ्र्यो तर त्यतिबेला नल्याउनु गलत काम भयो सांसद पाठकले भने ।
सरकारले गएको तीनवटा बजेटमा आवश्यक नपरेका कार्यक्रम अहिले विपक्षी दललाई थाहै नदिई बजेट वक्तव्यमा पनि लुकाएर सांसदका नाममा यस्तो बजेट ल्याउनुले आगामी चुनावलाई प्रभावित पार्ने रणनीति हुनसक्ने विपक्ष सांसदको भनाइ छ ।
उता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बाबुराम गौतमले नियमित कार्यक्रमले समेट्न नसकेका योजनाका लागि भनेर प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम आएको बताएका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले सरकारले अपारदर्शी ढंगले एमाले अनुकूल हुने गरी बजेटमा नयाँ कार्यक्रम थपेको आरोप लगाएका छन् । यो सरकार नै अवैध छ, त्यसकारण बजेट पनि अवैध भएको प्रमुख सचेतक घर्तीको भनाइ छ । अहिले सरकार अल्पमतमा परेर सत्ता संकटमा परेपछि सांसदलाई प्रभाव पारेर चलखेल गर्न नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको हो । कतिपयले यसलाई सरकार अल्पमतमा परेपछि सांसदलाई बजेट दिएर खुशी बनाएर सत्ता जोगाउने परपञ्चको संज्ञा दिएका छन् ।
संघीय सरकारले खारेज गरेको सांसद विकास कोष कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश सरकारले घुमाउरो पाराले बजेटमा समावेश गरेको छ । यसरी प्रदेश सरकार सांसदलाई आफूखुशी खर्च गर्ने गरी बजेट छुट्याएको छ । राज्यको रकम व्यक्तिमार्फत खर्च गर्न नहुने भन्दै जनताले विरोध गरेका छन् । सत्तासीन सांसदहरूले भने सरकारले सांसदका लागि बजेट छुट्याउनु सकरात्मक रहेको बताएका छन् ।
उता सरकाले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमाथि ९ गते गएको बुधबार छलफल गर्ने कार्यसूची रहे पनि विपक्षी दलहरुले बहिष्कार गर्ने बताएपछि प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेन । प्रदेशसभाको बैठक यही असार २७ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले जानकारी दिए । नीति तथा कार्यक्रम सहजै पारित भए पनि बजेट पारित हुन नदिन विपक्षीहरु लगिपरेका छन् ।
यसैगरी रुपन्देहीका १६ मध्ये ओमसतिया गाउँपालिका बाहेक १५ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । केही स्थानीय तहले असार १० गतेअघि नै आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गरिसकेका थिए । वडाअध्यक्ष र बहुमत कार्यपालिका सदस्यहरुले बहिष्कार गरेपछि रुपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिकाको गत बिहीबार बोलाइएको गाउँसभा स्थगित भएको छ । पालिका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आफूहरुसँग समन्वय नगरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन खोजेको भन्दै ६ जना वडाअध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य तथा वडासदस्यहरुले गाउँसभा बहिष्कार गरेपछि सभा स्थगित भएको हो । उनीहरुले कार्यपालिकाको निर्णयबिना मनोमानी ढंगले गाउँसभा बोलाइएकाले बहिष्कार गरेको बताएका छन् ।
यहाँका स्थानीय तहहरूले पनि स्वास्थ कृषि, पूर्वाघार, शिक्षा केन्द्रित भएर बजेट विनियोजन गरेका छन् । तर विगतका वर्षमा भएको खर्च र कार्यक्रमको विश्लेषण भनी गरिएको छैन । हुन र गर्न नसकेका कामको लागि भने कोरोना महामारी बहाना बनेको छ ।
