बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकै दिनदेखि समस्याले घेरेको छ । अविश्वासको प्रस्तावको सामाना नगरी मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएपछि माओवादी केन्द्रका नेता केसीलाई समर्थन रहेको पत्रसहित गठबन्धनका संयोजक कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियासहित ४२ सांसदको समर्थन रहेपछि केसी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । उनले विश्वासको मत लिइसकेका छन् । केसी तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री थिए ।
२०२७ साल माघ १० रोल्पा नगरपालिका वडा ६, लिवाङमा सामान्य किसान परिवारमा जन्मेका उनी माओवादीमा केन्द्रीय सदस्य, पोटिब्यूरो सदस्य, तेस्रो डिभिजन कमिसार ब्यूरो इन्चार्जसमेत बनेका भए पनि सत्ता सञ्चालन कम चुनौतीपूर्ण भने छैन । उनले शंकर पोखरेलको ठाउँ लिएको हुनाले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा जानकारहरुसँग जतिसक्यो परामर्श लिएर अगाडि बढ्न जरुरी छ । उनको सफलताले गठबन्धन र आगामी निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने छ ।
पछिल्लो समय प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्ने सवालमा उनी विवादमा तानिएका थिए । संसद्भित्र उनको ‘घिसारेर फाल’ भन्ने अभिव्यक्ति महंगो सावित भएको छ । जुन शब्द मुख्यमन्त्री बनेकै दिनदेखि चर्चामा छ । कडा स्वभावका उनी हिजोआज अलि नरम रुपमा प्रस्तुत हुन थालेको देखिन्छ ।
तत्काल दाङ राजधानी सार्ने विषय पनि उनका लागि अर्को चुनौतीको विषय हो । त्यस्तै गठबन्धन सरकार टिकाउन मन्त्रालय टुक्रयाउने तयारीले आम नागरिक मात्र होइन, सांसद पनि खुसी छैनन् । काम गर्नका लागि मन्त्री नै बन्नुपर्छ भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्ने स्वयं गठबन्धनका सांसदहरुको तर्क छ । त्यसमाथि सबैभन्दा ठूलो चुनौती कोरोना संक्रमण व्यवस्थापन त छँदैछ । उता प्रदेश सरकार र स्थानीय पालिकामा भ्रष्टाचार र बेथितिको चाङ छ । यी कुराहरुको समाधान गर्न केसी सरकारलाई चुनौती नै छ भने सुरुकै दिनबाट सरकारले गति लिनसकेको छैन । मन्त्रिमण्डल पनि विस्तार हुनसकेको छैन । तर सरकार बधाई र सम्मानमा व्यस्त हुन थालेको छ । अनि कांग्रेसभित्र हिजो शंकर पोखरेल सरकार हँुदा लाभका पदमा बसेका देउवा पक्षका सांसदलाई नै अहिले पनि पुनः महत्वपूर्ण मन्त्री पद दिएकामा पौडेल र कोइराला पक्षका सांसदले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालिसकेका छन् ।
यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केसीले संविधानको अक्षरशः पालना र संघीयताको कार्यान्वयन सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । उता नेपाली कांग्रेसका सांसद अष्ठभुजा पाठकले दाङमा पूर्णरुपमा स्थायी संरचना नबनाई राजधानी सार्न नहुने बताउँदै आएका छन् । उनले मन्त्रालय राख्ने र कर्मचारी बस्ने ठाउँ छैन अस्थायी संरचना बनाएर तत्काल राजधानी सार्दा करोडौं रकम पुनः फजुल खर्च हुन्छ । तसर्थ सरकारले तत्काल राजधानी सार्ने गल्ती गर्न हुँदैन सांसद पाठक भन्छन् । कर्मचारी संघ संगठनले पनि अस्थायी संरचनामै दाङ राजधानी सार्न नहुने भन्दै केही हप्ता अगाडि लुम्बिनी प्रदेश सरकालाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएको थियो ।
