काठमाडौं । संवैधानिक पदाधिकारीहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको घुमाउरो बचाउ गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीष जबराको कोटाबाट नियुक्त भएको आरोप लागेका सवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराको घुमाउरो तरिकाले बचाउ गरेका हुन् ।
आफ्नै मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला आयोगका पदाधिकारीहरूले सर्वोच्चको विवादबारे मुख खोलेका हुन् । उनीहरूको नियुक्तिको विषय अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला गत वर्ष अध्यादेशमार्फत सवैधानिक परिषदको बैठक बसेर संसदीय सुनुवाइविना नै यी संवैधानिक पदाधिकारीहरु नियुक्त भएका थिए ।
संयुक्त विज्ञाप्तिामा दुई हप्तादेखि बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायतका निवेदन समेत सुनुवाइ हुन नसकेको भनिएको छ । अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू न्याय सम्पादनका लागि बराबर जिम्मेवार रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
उनीहरुले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आआफ्ना अडानमा लचिलो भई न्याय र जनताको हितका लागि समस्याको समाधान खोज्न अपिल गरेका छन् । उनीहरूले भनेका छन्, ‘सबै सरोकारवालाहरुले आआफ्नो अडानमा लचिलो भई न्याय र जनताका हितका लागि आफ्नो असहमतिका कारणबाट सिर्जना भएका विवादबाट पछि हटेर वर्तमान समस्याको समाधान खोज्नु राष्ट्रिय हितमा छ।’
उनीहरुले नेपाल बार एसोसिएसनलाई पनि जिम्मेवार हुन आग्रह गरेका छन् । विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘हरेक समस्याको निकास संविधान र कानुन बमोजिम नै सम्भव छ भन्ने कुरालाई हृदयंगम गर्न एवम् वार्ता र संवादका माध्यमबाटै गतिरोधको अन्त्य गर्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई अनुरोध गर्दछौं।’
उनीहरुले वार्ताबाट नै समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले नै राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेका पूर्वन्यायाधीश तपबहादुर मगर मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष बनेका हुन् ।
