काठमाडौं । न्यायालयमा देखिएको समस्यको समाधाबारे सत्तारुढ गठबन्धन अनिर्णयित भएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको पाँच दलीय गठबन्धन समन्व समितिको बैठकले न्यायालयको गतिरोधको तत्काल निकास खोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकाले पनि त्यसबारे कुनै निर्णय गरेन ।
सत्तारुढ गठबन्धनले सर्वोच्चमा देखिएको गतिरोधप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र सम्बन्धित सबैबाट छिटो निकास दिने विषयमा पहल हुने आशा मात्रै व्यक्त गरे । न्यायलयको गतिरोधको निकास कसरी खोज्ने भन्नेबारे सत्तारुढ गठबन्धन मौन बसेको हाे ।
बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘सर्वोच्च अदालतमा केही समययता देखिएको समस्य र गतिरोधप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । राज्यको महत्वपूर्ण अंगको रूपमा रहेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र स्वच्छतालाई कायम राख्ने गरी यथाशीघ्र निकास हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा छ । र, सम्बन्धित सबैबाट छिटो निकास दिने दिशामा पहल हुनेछ भन्ने हामी आशा गर्दछौँ ।’
न्यायालयमा देखिएको समस्याको सम्बन्धका लागि राजनीतिक दलहरुले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने न्यायाधीसहरुले आवज उठाउँदै आएपनि सत्तारुढ गठबन्धन समस्यको समाधानबारे अनिर्णयित बनेको हो । यससम्बधनमा प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेकपा एमाले पनि अहिलेसम्म मौन नै छ ।
न्यायधीशहरु र नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले राजीनामा दिएर निकास दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपालले भने प्रधानन्यायाधीश राणामाथि महाअभियोग लगाउन समेत माग गर्दै आएको छ ।
बैठकमा कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र महासचिव बेदुराम भुसाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीष परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, वरिष्ठ नेता अशोककुमार राई, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल सहभागी थिए ।
