बुटवल । बुटवलमा वैधभन्दा अवैध ई–रिक्सा सञ्चालन बढी भएपछि दिनप्रतिदिन समस्या जटिल बन्दै गएको छ । ई–रिक्साको समस्या अदालत सम्म पुगेको लामो समय भइसक्दा पनि अझै निकास पाउन सकेको छैन ।
बुटवल बजारमा संचालनमा आएका ३ हजारभन्दा बढि ई–रिक्सा मध्ये करिव एक हजारको हाराहारीमा मात्र बुटवल उपमहानगर पालिकामा दर्ता भएर सचालनमारहेका छन् । २०७२ सालदेखि हालसम्म पटक पटक ई–रिक्सा ब्यवस्थापनका लागि भन्दै सार्वजनिक सुचना जारी गर्ने, विभिन्न निर्णय गर्ने, कार्यबिधि तयार गर्ने जस्ता काम भएपनि सरोकारवाला निकायले ध्यान नदिएको ई–रिक्सा चालक कृष्ण प्रसाद भूसालकोे गुनासो छ ।
उनी भन्छन्, ‘हामी अबैध रुपमा ई–रिक्सासंञ्चालन नहोस भनेर सरोकार वाला निकाएलाई अनुरोध ग¥र्यो तर सुनुवाई भएन र केस अदालत सम्म पूग्यो सम्मानित उच्च अदालत तुल्सीपुर, बुटवल ईजलासले समेत २०७७ मंसिर १० गते अन्तरिम फैसला गरिसकेको उक्त फैसललाई कार्यनयन गराउन बुटवल उपमहानगरपालिका, यातायत व्यबस्ता कार्यलय, ट्राफिक प्रहरी कार्यलय जस्ता निकायले कानुनको कार्यन्वयन गराउन आलटाल गरेको छ । जसले गर्दा २०७८ मंसीर १४ गते ती निकायलाई अवहेलना मुद्दा (०७८–एफ जे –०००३) अन्तरगत छलफलको लागि अदालतले बोलाएको छ अव हामीले न्यपाउला भन्ने आसामा छौँ ।’
बुटवल उपमहानगरपालिका भित्र रूट इजाजतविना, सवारी चालक अनुमति पत्रविना निर्वाध रूपमा ई–रिक्सा र टेम्पोहरू सचालन भइरहदा पनि ट्राफिक प्रहरी र नगरपालिका लगायत निकायको ध्यान नगएकोले समस्या बढ्दै गएको अर्का ई–रिक्सा चालक कृष्णप्रसाद पाण्डे बताउँछन ।
ई–रिक्सा चालकहरुले सरोकारवाला निकायले अदालतको आदेश नमानेपछि २०७८ भदौ १० गते बिपक्षीहरु उपर अदालतको अबहेलना मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।
हाल अदालतले बुटवल उपमहानगरपालिका, सवारी यातायात ब्यवस्था कार्यालय ,लुम्बिनी प्रदशे ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, ईलाका प्रशासन कार्यालय, उपभोक्त हित संरक्षण मञ्चलाई उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल ईज्ञलासले छलफलको लागिसमेत बोलाएको छ ।
बुधवार अदालत पुगेर फर्किएका लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपि योगेन्द्र सिहं थापा यश क्षेत्रमा ई–रिक्साको समस्या लामो समयदेखि भएको स्विकार गर्दै समस्या समाधानका लागि पनि केही प्रयास भएको वताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘हामीले स्पष्टकुरा राखेका छौ तर पनि स्पष्ट नीति नियम नहुदा पनि समस्या छ । बुटवल नगरपालिकाभित्र चल्न सक्ने १ हजार ८८ सञ्चालन गर्न सक्ने मापदण्ड बनेको रहेछ । अरु बाँकी ई– रिक्सासम्बन्धमा के गर्ने भन्ने अझै स्पष्ट छैन । अवहेलना मुद्दा परेको ट्राफिकले अधिकार क्षेत्र बाहेकका काम गर्न मिल्दैन ।’
हुन त रूट पर्मिट र लाईसेन्स नभएका ई– रिक्सा दैनिक जसो प्रहरी को नियन्त्रणमा पर्छन जरिवाना तिर्छन । कारवाहिको स्पष्ट कानुन नहँुदा ५ सयदेखि १ हजार पाँच सयसम्म जरिवाना तिर्छन् र २४ घण्टा पछि पुन छुटछन् । ऋणधन गरि जीवन गुजरा गर्न ई–रिक्सा ब्यवसायमा लागेका ई– रिक्सा चालक पुन पटक पटक प्रहरी नियन्त्रणमा पर्ने र जरिवाना तिर्नपर्दा पनि ठुलो समस्यामा देखिन्छन् ।
लामो समयदेखि स्पस्ट योजना बन्न नसकेको ई–रिक्साको समस्या समाधान गर्न सरोकारवाला सवैको ध्यान जान आवश्यक छ । बुटवलका विभिन्न ठाउमा चल्ले ई–रिक्सा सचालन हुने ठाउँ समेत छुट्टाछुट्टै कायम गर्न जरुरी छ ।
