माओवादीको अबको बाटो

निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था स्थापनामा माओवादी जनयुद्धको ठूलो हात रहेको छ । समानुपातिक–समावेशी मुद्दा स्थापित गराउन मात्रै होइन, मजदुर, किसान, महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्रको आवाज बुलन्द गर्न नेपालको राजनीतिमा माओवादी आन्दोलनको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो ।

सशस्त्र युद्धमा रहेको पार्टीलाई तत्काल शान्तिपूर्ण राजनीतिमा सकुशल अवतरण गराउने अत्यन्त कठिन काम पनि माओवादीले सहजै सम्पन्न गरिदियो । प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वंस गर्दै नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्ने उद्घोषसहित युद्धमा होमिएको माओवादी अहिले संसदीय राजनीतिक अभ्यासमा छ ।

१२बुँदे सम्झौता र विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि माओवादी २०६३ को अन्तरिम व्यवस्थापिकामा सशक्तरुपमा संसद् प्रवेश गर्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भयो । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी देशकै सवैभन्दा ठूलो दल बन्यो । दोस्रो र तेस्रो स्थानमा आएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) खुम्चिन बाध्य भए ।

२४० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १२० सिट माओवादीले जित्यो । समानुपातिकसमेत गरी ६०१ मध्ये माओवादीसँग २२९ सिट थियो । २०६५ मा ठूलो दल माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सरकार बन्यो । तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङगत कटवाललाई सेनापतिबाट हटाउने निर्णय गरेपछि माओवादी सत्ताबाट बाहिरियो । त्यसबीच माओवादीकै कारण देशको राजनीति अस्थिरता भए पनि नेपाली राजनीति भने प्रचण्डकै वरिपरि घुमिरह्यो ।

दोस्रो संविधानसभामा दुईतिहाइ बहुमत ल्याउने उद्घोषसहित निर्वाचनमा होमिएको माओवादी तेस्रो शक्तिमा खुम्चियो । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीताको मुद्दामा कांग्रेस–एमालेसँग माओवादीले विमति कायमै राख्यो । तर, २०७२ को भूकम्पपछि माओवादी कांग्रेस–एमालेसँग एक ठाउँ उभ्यायो । आफ्ना मुद्दालाई फरक मतको रुपमा दर्ज गर्दै माओवादीले साझा सम्झौताको दस्तावेजका रुपमा नेपालको संविधान जारी गर्न सहयोग गर्याे ।

माओवादीले तीन दशकमा पार्टीको नाम मात्रै ६ पटक फेरिसक्यो । एकता केन्द्र, नेकपा माओवादी, एकीकृत नेकपा माओवादी, माओवादी केन्द्र, नेकपा र माओवादी केन्द्र । मूल नेतृत्वमा भने निरन्तर प्रचण्ड नै छन् । बीचमा माओवादी विभाजनको लहरै चल्यो । मोहन बैद्य, डा. बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा, नेत्रविक्रम चन्द्रलगायत अहिले माओवादीमा छैनन् । यद्यपि, पूर्वमाओवादीहरू एक हुनुपर्ने बहस बेलाबेलामा हुने गरेको छ ।

एकता–विभाजनको श्रीङ्खला भोग्दै आएको माओवादी यो महाधिवेशनबाट नयाँ क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्न चाहन्छ । तर, कसरी भन्ने प्रश्न मूलभूत रुपमा खडा भएको छ । परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिको संश्लेषण गरी रणनीतिक कार्यदिशा तयार पार्नु र लोकतान्त्रिक विधिबाट नेतृत्व चयन गर्नु माओवादीको मूख्य चुनौती हो ।

विचार र वर्गको नेतृत्व छाडेको माओवादी संसदीय राजनीतिको दलदलमा फस्दै गएको छ । संसदको अंकगणितले माओवादीलाई ‘किङमेकर’ बनाइदिएको छ । माधवकुमार नेपालबाहेक झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा प्रचण्डकै चाहनामा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।

तर, सरकारमा हुँदा माओवादी आफैँले उठाएका मूलभूत एजेन्डा स्थापित गर्न सकेन । जसकारण माओवादी कुहिरोमा हराएको कागजस्तै बन्न पुग्यो । स्पष्ट दृष्टिकोणको अभावमा राजनीतिक कार्यक्रम र चुनाव चिह्नसमेत बदलिरहनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा माओवादी आइलाग्यो ।

एमालेसँगको एकीकरणको क्रममा माओवादीले आफ्नो चुनाव चिह्न त्यागेर सूर्य रोज्यो । सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीको एकता भंग गरिदिएपछि माओवादी नयाँ क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको नारासहित अगाडि बढेको छ । यो नारा कार्यान्वयन गर्न सजिलो नभएपछि आठौँ महाधिवेशनबाट समाजवादको स्पष्ट खाका कोर्दै पुरानो विरासत फर्काउने सपना माओवाीले देखेको छ ।

महाधिवेशनमार्फत पार्टीमा भएका विचलन, समस्या र चुनौती चिर्दै नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न सके मात्रै साँचो अर्थमा क्रान्तिकारी पार्टी बन्न सक्छ । व्यवहारमा परिवर्तन नहुने हो भने भाषणमा भन्दैमा मात्रै केही हुने छैन । माओवादी कता जाँदैछ भन्ने सन्देश जारी महाधिवेशनले अवश्य दिने छ । अन्त्यमा, माओवादी महाधिवेशन सफलताको हार्दिक शुभकामना !