काठमाडौं । सरकारले एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा पेस गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नैतिक संकटमा परेको छ ।
एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा एमले स्पष्ट रहेतापनि संसद अवरोधको क्रममालाई कसरी अन्त्य गर्ने भन्नेमा एमाले स्पष्ट छैन । संसदको अवरोध कायम रहेकै अवस्थामा एमसीसी अनुमोदन हुन सक्दैन ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार रहेकै बेला सर्वोच्च अदालतको परमादेशका आधारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै एमालेले निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आएको छ ।
सँगै, पार्टीले कारवाही गरेका सांसदलाई सभामुखले प्रकृयामा नलगेका कारण कारवाही नभएको आरोप लगाउँदै एमालेले संसद अवरोध गर्दै आएको हो । मुख्य त सरकार खोसिनु र आफूले कारवाही गरेका सांसदलाई कारवाही नहुनु एमालेद्वारा संसद अवरोधको कारण हो ।
लामो समयदेखि संसद अवरोध गर्दै आएको एमाले एमसीसी सदनमा पेस भएसँगै संकटमा परेको छ । अवरोध हटाउँदा एमसीसी पास गर्नकै लागि संसद अवरोध हटायो भन्ने आरोप लाग्नेछ । त्यति मात्र होइन, आफूले कारवाही गरेको तर कारवाही नभएका सांसदलाई कारवाही हुनुपर्ने एमालेको मागसमेत समाप्त हुनेछ । त्यसैले एमाले नैतिक संकटमा परेको हो ।
लामो समयदेखि एमसीसी सदनमा पेस गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको एमालेलाई सदनमा पेस भएको एमसीसीले नै नैतिक संकटमा पारेको छ । संसद अवरोध जारी राख्दा आफ्नै एजेण्डा फेल हुने, अवरोध नगर्दा संसद अवरोध गर्नुको औचित्य नै पुष्टि नहुने अवस्थाले एमाले संकटमा परेको हो ।
त्यसो त एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई धेरै पटक सदनमा एमसीसी पेस भए पारित गर्न सहयोग गर्छु भन्दै आएको छ ।
एमसीसी अनुमोदन गर्ने सवालमा एमालेको भूमिका महत्वपूर्ण रहने देखिन्छ । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले सदनमा पेस गर्न दिए पनि पारित गर्ने पक्षमा मतदान नगर्ने बताइसकेका छन् ।
यस्तो अवस्थमा एमसीसी अनुमोदन गर्न कांग्रेस र एमाले एकमत हुनुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्मको गतिविधि हेर्दा कांग्रेस–एमालेकै मतमा एमसीसी अनुमोदन हुने सम्भावना छ । तर, त्यसका लागि एमालेले संसद अवरोध अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।
