काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको करिब अढाई वर्षपछि टेबल भएको छ ।
विसं २०७६ असार ३० गते अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता भएको एमसिसीसम्बन्धी प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा टेबल भएको हो ।
बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता’ प्रस्तुत गरेका थिए ।
यसअघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा एमसिसी संसद्मा अनुमोदनका लागि टेबल गर्ने सहमति बनेको थियो ।
विसं २०६८–६९ मा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन भएका बेला एमसिसीसँग समन्वय गर्न वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गरिएको थियो भने नेपाल एमसिसी थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भएको जानकारी गराइएको थियो ।
विसं २०६९–७० मा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र अर्थमन्त्री शङ्करप्रसाद कोइराला भएका बेला ‘कन्स्ट्रेन्टस् एनालाइसिस’का लागि नेपाली अर्थशास्त्रीको समूह गठन गरिएको थियो ।
त्यसैगरी २०७०÷७२ सालमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री डा रामशरण महत भएका बेला एमसिसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको जानकारी प्राप्त भएको, पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक र तत्कालीन अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गरिएको थियो ।
साथै सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो ।
यसैगरी २०७२÷७३ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भएका बेला कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार गर्ने र सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता हुनाका साथै एमसिसीबाट कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि करिब रु एक अर्ब १३ करोड बराबरको सहायता (१०.७५ मिलियन अमेरिकी डलर) प्राप्त गर्ने निर्णय भएको थियो ।
साथै एमसिसीको सहयोगमा सञ्चालन हुने कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयार गर्ने कार्यका लागि राष्ट्रिय संयोजकमा सूर्यप्रसाद आचार्यलाई नियुक्त गर्न निर्णय गरिएको थियो । विसं २०७३–७४ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा भएका बेला एमसिसीबाट अनुदान सहायता प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
यसरी विसं २०६८ मा तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको गठबन्धन सरकारदेखि सुरु भएको एमसिसी सम्झौता प्रक्रियामा नेपालका लगभग सबैजसो दलहरू र नेतृत्व प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी भएका छन् ।
यस्तो छ संदमा पेश भएको एमसीसी प्रस्ताव–
