काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर राणाविरुद्ध अन्ततः सरकारले फागुन १ गते संसदमा महाअभियोग दर्ता गरायो । महाभियोग दर्ता भएपछि राणा यतिबेला स्वतः निलम्वनमा छन् । यता एमालेले प्रतिशोधपूर्ण महाभियोगको तयारीमा छ ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनामा संलग्न न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईलाई महाअभियोग लगाउने नियत एमालेको देखिन्छ । यद्यपि, अन्तिम निर्णय लिने जिम्मा भने गत साता सम्पन्न संसदीय दलको बैठकले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई दिएको छ ।
यसरी प्रतिशोधपूर्ण महाभियोगको तरबारले निर्दोष न्यायाधीशहरुलाई आतंकित गरिएको छ । यो न्यायालय समाप्त पार्ने योजना हो ।
एमाले सांसदहरुको खाली कागजमा हस्ताक्षर गराएर संसद् पुनःस्थापनामा संलग्न चार न्यायाधीशमाथि जुनसुकै बेला काउन्टर महाभियोग लगाउन सक्ने गरी बसेको चर्चा बाहिरिएको छ ।
राणामाथि भ्रष्टाचार गरेको, न्यायमा विचलन भएको, अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेकोलगायत २१ बुँदे आरोप महाअभियोगमा लगाइएको छ । एमालेले बुझ्नुपर्ने तथ्य के हो भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसला न्यायिक निर्णय हो । फैसला चित्त बुझ्यो या बुझेन भन्दैमा महाअभियोग लगाउन पाइँदैन ।
महाभियोगका लागि संविधानबमोजिमको वस्तुनिष्ठ कानुनी आधार र कारण चाहिन्छ । राणामाथि महाभियोगका लागि एक मात्र कारण छैन । उनलाई महाभियोगको कठघरामा उभ्याउन अनेक आधार छन् ।
चारजना न्यायाधीशले अनियमितता, भ्रष्टाचार, न्यायमा विचलन, खराव आचारण गरेको भन्ने कुनै चर्चासम्म भएको पाईंदैन । चारैजना न्यायाधीशले गरेका कुनै फैसला अहिलेसम्म कुनै विवादमासमेत परेका छैनन् । बरु मार्गदर्शक फैसलाका रुपमा नेपाल कानुन पत्रिकामा थुप्रै नजिर बनेर बसेका छन् ।
चोलेन्द्र निकटका केही सीमित न्यायाधीशले मिलिभगतमा गरेका कर्पोरेट, जग्गा र राजस्वसम्बन्धी विवादमा गरेका फैसला सन्देहास्पद रहेका छन् ।
एमालेले महाभियोग लगाउने भनेका चार न्यायाधीश राणाको कोटरी बाहिरका हुन् । राणा हिजो ओलीले गरेका गलत निर्णयमा किनाराका साक्षी बसेका थिए ।
संवधानविरुद्धको अध्यादेश होस् या भागवण्डामा संवैधानिक नियुक्तिहरुमा आँखा चिम्लेर सही छाप ठोकेका थिए । सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा पुगेका मुद्दामा लिङ्गरिङ गर्दै एक बर्ष अल्झाएर ओलीलाई गुन लगाएका थिए ।
राणा, ओलीका प्रिय पात्र हुनका लागि अनेक कारण छन् । सक्षम, योग्य, स्वतन्त्र र इमान्दार न्यायाधीश राणाको खल्तिमा अट्न संभव थिएन । चोलेन्द्रको निर्देशन हुबहु तामेल गर्नेवाला न्यायाधीश उनीहरु होइनन् ।
यही भएर चोलेन्द्रको नजरमा यिनीहरु आफुले भनेको नमान्ने ‘अटेरी न्यायाधीश’ को कोटीमा थिए । यसर्थ ओलीको मात्र होइन, स्वार्थका साझेदार रहेका चोलेन्द्रकोसमेत आँखाको कसिङगर भए चार न्यायाधीशहरु ।
संविधानको धारा १०१ (२) ले संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेकाले पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा महाअभियोग लाग्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
धारा १०५ मा ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्यपालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन’ भन्ने स्पष्टै छ । यसै संवैधानिक प्रावधानलाई मानेर प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम ६२ मा त्यस्तो प्रस्ताव नै ल्याउन नपाउने किटान छ ।
संविधानतः छलफल गर्न निषेध गरेको विषयको निवेदन संसदको महासचिव वा कुनै पदाधिकारीले दर्ता गर्न पाउँदैनन् । के संविधान र कानुन अनुसार यी चार न्यायाधीशले संविधान र कानुनको उल्लंघन गरेका छन् ? प्रतिनिधिसभा पुनःथापनाको फैसला मात्र महाभियोगको आधार र कारण हुन सक्छ ? कि त कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, न्यायमा विचलन, इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालन नगरेको, अनियमितता, आचारसंहिताको उल्लङघनमध्ये एउटै मात्र कारण भएको भए पनि वहश वा छलफलको कुरा हुन सक्थ्यो । पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्ने पनि छैन । संविधानतः महाअभियोग लगाउन मिल्ने एकाध कुनै कसूर गरेको भन्ने कतै छैन ।
यो कुरा बुझ्न कठिन छैन, नेपाल बारएशोसिएसनले चोलेन्द्रको राजीनामा वा महाअभियोगको बिषय उठाएपछि ओलीले काउन्टरका रूपमा हथकण्डा बनाएका हुन् । ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएकै दिनदेखि परमादेश जारी गर्ने सबैको दोहोलो काढ्न कम्मर कसेर लागिपरेका हुन् । सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।
संविधानबमोजिमको महाअभियोग लगाउने अरु कारण नदेखेपछि प्रतिनिधिसभा पुनःथापनाको फैसलालाई हतियार बनाएको स्पष्टै छ । बदलाको भावना मात्र देखिन्छ । के एमालेले राणामाथि लागेका आरोप झुट्ठा हुन् भनेर टुंडिखलेमा गएर भन्न सक्छ ?
एमालेले चोलेन्द्रले ठीक गरेका हुन्, महाभियोग गलत हो भन्न सक्नुपर्छ । तर झिनो आसा छ, सुवास नेम्वाङ, शेरबहादुर तामाङ, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, प्रदीप ज्ञवालीहरुको बलले ओली सच्चिने छन् ।
