काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले रुपान्तरणकारी कार्यक्रम तथा योजना अघि सारेको आज मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा जानकारी गराइएको छ ।
यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको सहयोग आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट गृह प्रशासनले अघि सारेका योजना सम्पन्न गर्न स्रोत व्यवस्थापनमा निरन्तर सहयोग रहिरहने आश्वासन प्राप्त भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सुरक्षाकर्मीको उच्च मनोबल कायम गर्न सकेमात्र उनीहरुबाट नागरिकको अपेक्षा पूरा हुनेमा जोड दिँदै न्यून स्रोत साधनका बाबजुद सुरक्षा निकाय र निजामती कर्मचारीले गरेको मिहिनेतको सराहना गरे । गृहको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने गृह प्रशासन सुधार योजना लागू भइसकेको पनि उनले जानकारी गराए ।
गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले सुरक्षाको लागि विकास र विकासका लागि सुरक्षाको अवधारणा अघि सार्दै गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना, २०७८ ल्याइएको बताए ।
उनले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम सीमा सुरक्षा चौकीको निर्माण, प्रहरी कार्यालयका लागि सुरक्षित कार्यालय भवन एवं स्तरीय बन्दोबस्तीका सामानको व्यवस्था, कारागारका कैदीबन्दीका लागि स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्थाका साथै उनीहरूलाई उत्पादनशील कार्यमा लगाउने व्यवस्था, सबै नागरिकका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण, सुरक्षित र व्यवस्थित अध्यागन प्रणालीको विकासजस्ता रूपान्तरणकारी कार्यका लागि विषयगत मन्त्रालयबाट सहयोग आवश्यक भएको बताए ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेलले गृहमन्त्रायले अघि सारेका सुधार कार्यक्रमको प्रशंसा गर्दै गृहसचिवबाट प्रस्तुत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु उच्च मनोबलयुक्त प्रहरी प्रशासन आवश्यक भएको बताए । उनले कारागारमा मानवअधिकारको प्रवर्द्धनका समेत आवश्यक रहेको औँल्याए ।
बैठकमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक, मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरु, विभागका महानिर्देशकहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो ।
