काठमाडौं । व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पारित गर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णय अनुरुप व्यवस्थापिका संसदबाट लामो समयदेखिको जटिल समस्या पार लागेको छ । संसदबाट स्पष्ट बहुमतसहित एमसीसी पारित भएसँगै अब कार्यान्ववय तहमा लैजान बाटो खुलेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अन्तिमपल्ट आइतवार बसेको गठबन्धनको बैठकमा विवादास्पद विषयमा व्याख्यात्मक घोषणा राखेर एमसीसी पारित गर्ने सहमति जुटेपछि संसदबाट एमसीसी पारित भएको हो ।
एमसीसी सैन्य गतिविधिको अंग नरहेको, इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत नपर्ने, नेपालको संविधान र कानुन सर्वोपरि हुने जस्ता विषय समावेश गरेर मन्त्रिपरिषदले व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरेपछि एमसीसीको अड्चन फुकेको हो ।
खासमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल गठबन्धन जोगाउँदै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने ‘मुड’मा थिए । गठबन्धन टुट्दा प्रत्यक्ष राजनीतिक लाभ एमालेलाई हुने थियो ।
यता, प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अनुमोदन नभए सरकारलाई अप्ठ्यारो हुने सन्देश गठवन्धनका नेतालाई दिइसकेका थिए । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले परिमार्जनविना सम्झौता जस्ताको तस्तै अनुमोदन नगर्ने अडान राख्दै आएका थिए । जसपामा संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्षले भने एमसीसी हुबहु अनुमोदन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो ।
शुरुमा प्रधानमन्त्री देउवा भने सम्झौतालाई संससदमा टेबल गरौं, पास–फेल जे हुन्छ हुन्छ भन्ने पक्षमा थिए । सदनमा लगिसकेपछि भने जसरी पनि पास गराउनुपर्छ भनेर लागिपरेको अवस्था थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले विचमा अलिकति खेल खेलेकै हुन् ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा भने शुरुदेखि नै राष्ट्रिय सहमति नभई एमसीसी सम्झौता पेस गर्न नसकिने अडानमा थिए । वास्तवमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले अमेरिकालाई आग्रह गरेर अनुमोदन प्रक्रियालाई चुनावपछि धकेल्ने रणनीतिमा थिए ।
अमेरिकाको गत फागुन १६ गतेको को अल्टिमेटम दिएपछि प्रधानमन्त्री देउवा प्रक्रिया सार्न नहुने चट्टानी अडानमा रहे । यसपछि देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग संवाद बाक्लो बनाए । त्यसपछि सत्ता सहयात्री दलका शीर्ष नेता झस्किनु स्वभाविक थियो । खासगरी माओवादीको गतिविधिले कांग्रेस झस्केको थियो । गठबन्धन दल तयार नभएको अवस्थामा एमालेसँगको समीकरणमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुन पनि सक्थ्यो ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका एमाले नेताहरूलाई व्याख्यात्मक प्रस्ताव पारित गरेर अघि बढ्न कांग्रेस नेताहरुले भनेका पनि थिए । माओवादी र नेकपा एसबाट आएका संस्थागत निर्णयले कांग्रेस एक हिसाबले भड्कीएको अबस्था थियो । तर प्रधानमन्त्री देउवालाई भने माओवादी र एकीकृत समाजवादी सहमतिमा आउँछन् भन्ने विश्वास थियो ।
गठबन्धन दलमै चर्को मतभेद बढ्दै जाँदा अनुमोदनका लागि एमालेसँग समानान्तर छलफल अघि बढाइएको थियो । आखिर गठबन्धन टुट्न नदिन माओवादी र एकीकृत समाजवादी एमसीसी अनुमोदन गर्न एक ठाउँमा उभिए ।
कांग्रेससँग वार्ता हुँदा एमालेले सभामुख सापकोटा र माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदको कारबाहीको विषय उठाइ रहे । एमालेको त्यो माग कांग्रेसबाट पुरा हुन संभव थिएन । किन की १४ साँसदको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
गत पछिल्लो शुक्रवार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भएको कुराकानीमा गठबन्धन भत्काएर एमालेको सहयोगमा एमसीसी पारित गर्ने चर्चा बाहिरियो ।
त्यसलगत्तै गठबन्धन जोगाउन व्याख्यात्मक घोषणाको प्रस्तावसहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने मध्यमार्गी धारणा बनेको हो । शनिबार बालकोटमा कांग्रेस र एमालेका दोस्रो तहका नेताको बैठक चलिरहेकै बेला माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ‘व्याख्यात्मक घोषणाको प्रस्ताव’ राखेका हुन् ।
शंका उठाइएका विषयमा व्याख्यात्मक टिप्पणीमा समावेश गरेर एउटै प्रस्ताव बनाउन नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी र जनता समाजवादी (उपेन्द्र पक्ष) बीच सहमति भएपछि एमसीसीको गाँठो फुकेको थियो ।
अन्तिमपल्ट बालुवाटारमा भएको वैठकमा गठवन्धनका नेताहरुले एमसीसीलाई विशुद्ध आर्थिक सहयोगको रूपमा मात्र बुझ्ने समझदारीसमेत बनेको थियो । संसदमा उठेका प्रश्नलाई सरकारले स्पष्ट जवाफ दिने र व्याख्यात्मक घोषणा सँगसँगै ‘एट्याच’ गरेर राख्ने भन्ने वालुवाटार छलफलको निश्कर्ष थियो ।
एमसीसीमा व्याख्यात्मक घोषणाको फेहरितको अवधारणा ल्याउने नेपथ्यका सूत्राधार हुन् अधिवक्ता गोविन्द वन्दी । नेपाल बारएशोसिएसनको पूर्व उपाध्यक्ष रहेका उनी माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट कानुनव्यवसायी हुन् । वन्दी अन्तरर्राष्ट्रिय कानुन र यूएन सन्धि सम्झौताका ज्ञाता हुन् । वन्दीले नै व्याख्यात्मक घोषणाको मस्यौदा तयार पारेका हुन् ।
यो मस्यौदा एमसीसीमा विवाद उत्पन्न भए भविष्यमा सम्झौताको अभिन्न अंग बन्ने र अन्तरर्राष्ट्रिय दस्तावेजका रुपमा सम्पत्तिका रुपमा रहने भन्दै वन्दीले शुरुमा एस अध्यक्ष नेपाललाई कन्भिन्स गरेका थिए ।
यस विषयमा नेपाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच विभिन्न चरणमा छलफल पनि भयो । त्यसपछि वन्दीले सम्पर्क सूत्रमार्फत कांग्रेसको दोस्रो तहका नेता गगन थापा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसमक्ष प्रश्ताव पुर्याए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र कांग्रेस निकट केही मन्त्रीसहित सरकारका मुख्य कानुनी सल्लाहाकार खम्मबहादुर खातीसँग परामर्श लिइयो ।
महान्यायाधिवक्ता खातीले व्याख्यात्मक घोषणा भविष्यका लागि ‘रेफ्रेन्स’ मा रहने भएकाले कुनै आपत्ति नहुने सझाव दिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री पनि ढुक्क बने । व्याख्यात्मक घोषणा विचको उपयुक्त माध्यम हुने भन्दै कानुनविद्को सुझाव आएपछि प्रचण्ड पनि पूर्ववत अडानमा पछाडि हटेका थिए ।
त्यसपछि पूर्व स्थायी कमिटी सदस्यहरूसहित आइतबारै बसेको बैठकले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पारित गर्ने निर्णय गर्यो । यद्यपि यो विषयमा माओवादीका केही नेता मतैक्य हुनसकेका छैनन् । तर विरोध र समर्थनकाविच एमसीसी अन्ततः पारित भएको छ ।
जुन दिन गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले शुरुमा अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) को विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरे । त्यसयता जसरी पनि एमसीसी पारित गर्न नेपाली कांग्रेस एमालेसँग नजिकिने रणनीतिमा लाग्यो ।
संसदमा उपस्थित संख्याको बहुमतले पारित गराउन सकिने विश्वासमा कांग्रेस शुरु देखि नै थियो । एमसीसी पारित गर्नुपूर्व बैठक सञ्चालनका लागि कानुनतः गणपुरक संख्या पुग्नेमा कांग्रेस ढुक्क थियो । संसदमा एमसीसी पारित गर्नका निम्ति गणपूरक संख्या पुग्ने आँकलन देउवाको थियो ।
संसद् अवरोध खुलाउन तयार भई एमालेले एमसीसीको पक्षमा मतदान ग¥यो भने गठबन्धन स्वतः टुट्ने खतरा थियो । प्रधानमन्त्री देउवा नै बालकोट पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट गरेपछि एमसीसीको विषयमा ओली लचिलो भएको संकेत मिलेको थियो । बालुवाटारको समझदारी यसैको उपज थियो ।
जसका कारण संसद खुल्नेमा कांग्रेस आशावादी थियो । एमसीसी पास गर्न मद्दतका निम्ति ओलीसँग देउवाले नै सहयोगको आग्रह गरेका हुन् । एमाले तयार नभए मधेशवादी दललाई साथमा लिएर गणपुरक संख्या पु¥याउनेतर्फ कांग्रेसको दोसो रणनीति त छँदै थियो । तर अन्ततः गठवन्धननका नेता व्याख्यात्मक टिप्पणीमा सहमत भएपछि संसदको बहुमतले एमसीसी पारित भएको छ । तत्कालका लागि सत्ता गठवन्धनको संकट पनि टरेको छ ।
तर व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित नेपालको संसद्ले निर्णय गर्दैमा अमेरिकी सहयोग नियोग–एमसीसीसँगको सम्झौतामा संशोधन वा हेरफेर भने भएको मानिँदैन । द्विपक्षीय सम्झौता भएकाले द्विपक्षीय सहमतिमै हेरफेर वा संशोधन संभव छ । तर पछि कुनै विवादको रुप लिए एक महिनाको सूचना दिएर नेपाल सरकार वा अमेरिकाले सम्झौता भंगको घोषणा गर्दै अस्वीकार गर्ने बाटो भने रहेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकारको भनाइ छ ।
