काठमान्डौं । विश्व बैंकले १५ करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने भएको छ । बुधवाबार सरकार र विश्व बैंकबीच नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन १५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको आयोजनामा हस्ताक्षर भएको हो ।
वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ गर्न, वित्तीय समाधानको विविधीकरण गर्न र नेपालमा वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउनका लागि वृद्धिका लागि वित्त विकास नीति ऋण सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र विश्व बैंकका तर्फबाट मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरे ।
अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले दीगो र समावेशी वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यलार्इ सघाउन योगदान पुग्ने बताए । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति ९२०७८-२०८२० मा कोभिड-१९ र जलवायु परिवर्तनका उदीयमान जोखिमहरूको सम्बोधन गर्नका लागि डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय समावेशीकरणलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन सहज हुने उनले बताए ।
यो दोस्रो ‘वृद्धिका लागि वित्त’ आयोजनालाई विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले गत चैत १० मा अनुमोदन गरेको थियो । कोभिड-१९ महामारीको परिप्रेक्ष्यमा वित्तीय स्थायित्वका जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्न बैंकिङ क्षेत्रको परिष्कृत पर्यवेक्षणलाई यस कार्यक्रमले सघाउने छ ।
यसले पुँजी, बीमा र प्रकोप जोखिम वित्तिय बजार खोल्न र नवीनतम वित्तीय सेवाहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्नेछ । यसले बाह्य व्यावसायिक उधारोमा पहुँच, वित्तीय डिजिटलीकरण र महिलाका लागि वित्तीय साक्षरताको माध्यमबाट अर्थतन्त्रको तरलता र समावेशीता बढाउने पहलहरूलाई पनि सघाउने छ ।
निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा हुनसक्ने वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउने गरी वित्तीय क्षेत्रको कार्यशैली सुधार गर्न पनि यस परियोजनाले मद्दत गर्ने छ । यस आयोजनाले नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासलाई समर्थन गर्नुका साथै विभिन्न क्षेत्रमा जलवायु वित्तिय उत्थानशीलताका नीतिहरूलाई सघाउँदै नयाँ जलवायु एजेन्डाको पनि सुरूवात गर्ने जनाइएको छ ।
मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक रिस हदाद जर्भोसले नेपाल हरित, पुनरूत्थानशील र समावेशी विकासलाई राष्ट्रिय रणनीतिक विकास दृष्टिकोणको रूपमा अनुमोदन गर्ने पहिलो देशहरूमध्येको एक भएको बताए ।
‘सबै वित्तीय बजारहरूमा विस्तारित जलवायु उत्थानशीलता एजेन्डाको शुरूवात गर्नुका साथै रूपान्तरणकारी वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रमहरूलाई सघाउने छ,’ उनले भने, ‘यो आयोजनाले उत्थानशील पुनर्लाभमा समर्थन गर्दै महामारीको प्रतिकूल प्रभावहरूलाई न्युनीकरण गर्ने सरकारको नीति तथा प्राथमिकताहरूमा थप योगदान पुर्याउने छ ।’
