समायोजनमा प्रहरीलाई विभेद

काठमाडौं, १९ असार ।
समायोजनका क्रममा प्रहरीमाथि सरकारले विभेद गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारमा समायोजन हुने प्रहरीलाई कुनै सुविधा नदिई विभेद गर्न लागिएको हो ।
यअसघि दुई ग्रेड थप गरेर प्रहरीलाई समायोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो जबकी निजामती कर्मचारीलाई भने एक तह बढुवा गरेर समायोजन गरिएको छ । प्रहरीलाई पनि बढुवाको सुविधा दिनुपर्ने माग हुँदै आएको छ । तर, गृहका अधिकारीहरु नै सुविधा दिनु नपर्ने पक्षमा छन् ।

कसले के भने ?
बिहीबार ससदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा समायोजनबारे छलफल भएको छ । कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले अहिले नै २६ हजा प्रहरी प्रदेशमा काम गरिरहेको जनाउँदै समायोजनको आधार तयार भइसकेको बताएका हुन्। ’हामी प्रदेश प्रहरी समायोजनका लागि तयार छौं। सैद्धान्तिक विषय मिल्नेबित्तिकै यो काम सकिन्छ’, उनले भने, ’यो विषयमा राज्य व्यवस्था सुशासान समितिले निर्देशन दियो भने कुनै समस्या छैन। अहिले पनि २६ हजार प्रहरी कर्मचारी प्रदेशमा गएर काम गरिहरको छन्।’ महानिरीक्षक खनालले जिल्ला प्रहरी प्रमुख र प्रदेश प्रहरी प्रमुख नेपाल प्रहरी मातहत रहने कि प्रदेश सरकार मातहत रहने विषय टुंगिन बाँकी रहेको उनले बताए। अहिले सरकारले नेपाल प्रहरी कर्मचारी समायोजन विधेयक ल्याएको छ। जिल्ला प्रहरी प्रमुख र प्रदेश प्रमुख नेपाल प्रहरी मातहत रहने प्रावधान राखिएको छ।
गृह सचिव प्रेमकुमार राईले केही पदमा प्रष्ट निर्णय भए सहज हुने बताए। उनले समायोजनाका क्रममा प्रदेशमा जाने प्रहरीको बढुवा र ग्रेड वृद्धि गर्न नसकिने जिकिर गरे। ’कर्मचारी कति चाहिने हो हामीसँग डाटा छ। जिल्लामा एसपी र एसएसपी पठाउनेबारेमा छलफल भइरहको छ । संघबाट पठाए पनि चलाउने प्रदेशले नै हो’, उनले भने, ’संघीय प्रहरीलाई प्रदेश प्रहरीमा पठाउनुको विकल्प छैन। दुई प्रहरीको व्यवस्था गरेर विवाद होस भन्ने चाहँदैनौँ। यसमा सजग भएर जानुपर्छ।’
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवलीले प्रदेशमा खटिएका प्रहरी पनि नेपाल प्रहरी नै भएको बताए । ’प्रदेश प्रहरी र नेपाल प्रहरी फरक कुरा हुन्’, उनले प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा भने।
बैठकमा बोल्दै नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले संगठनको सर्भे उपलब्ध गराउन माग गरिन्। ’संगठनको सर्भे छ भने त्यो उपलब्ध गरानुस्’, उनले भनिन्, ’त्यसबाट समायोजन गर्न सहज हुन्छ । समायोजन हामीले सोचेजस्तो सहज छैन।’
पूर्वगृहमन्त्री तथा सांसद जनार्दन शर्माले प्रदेश सरकारलाई सरकार नै नमानिएको गुनासो गरे। ’यो चल्दैन भन्ने परेको छ। यो चल्छ भन्ने स्थापित गर्नुपर्छ। प्रहरी संरचना बनायो भने जनतामा भरोसा हुन्छ। जसरी हुन्छ बनाएर जानुपर्छ’, उनले भने, ’अझै पनि आन्तरिक मामिला मन्त्रीले काम पाएका छैनन्। काम नगर्ने भए त्यो खारेज गरौँ। होइन भने प्रदेश प्रहरी स्थापना गर्नुपर्छ।’ प्रदेशमाथि राजनीतिक रुपमा प्रश्न उठेको बताउँदै नेता शर्माले त्यसको जवाफ दिन पनि प्रदेश मातहतका संरचना बलियो बनाउन आग्रह गरे।
कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले अहिले पनि वास्तविक संघीयतामा जान नसकिएको जिकिर गरे। ’न त हामी वास्तविक संघीयतामा जान सकेका छौं न पूर्ण केन्दीकृत राज्य चलाइरहेका छौं’, उनले भने, ’जनार्दन माननीयले भने जस्तै भएको छ। प्रदेशलाई बलियो बनाउने कोशिश भएन।’ प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा ३ को उपदाफा ५ र दफा १४ बाहेक सबै विषयमा सहमति जुटेको बताइएको छ। बाँकी सहमति हुन बाँकी विषयमा गृहमन्त्रालये बिहीबार बेलुकासम्म समितिमा उठेका विषयलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाउने भएको छ । लगत्तै सो ऐन पास गरी प्रहरीलाई समायोजन गर्न लागिएको छ ।
तर, कुन तहसम्मका प्रहरी प्रदेशमा समायोजन गर्ने तथा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा धेरै विषय प्रष्ट नहुँदा प्रहरीमा अन्योलता छ ।