काठमाडौं । सरकारले बोझीला सार्वजनिक संस्थानहरूलाई खारेज गर्ने नीति लिएको छ ।
मंगलबार संघीय संसदको बैठकमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम उक्त कुरा उल्लेख गरीएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ– ‘सक्षम भएको क्षेत्र एवम् वित्तिय रुपमा बोझीला सार्वजनिक संस्थानको सुधार गर्ने वा एकआपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्दै जाने निति लिइने छ ।’
