काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतवार व्यवस्थापिका संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट प्रश्तुत गरेका छन् । आगामी आर्थिक वषका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक भएको छ । चालु खर्च ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड र पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब छुट्याइएको छ । स्रोत जुटाउन राजस्वमा १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोडको लक्ष्य राखिएको छ भने २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष बजेटको छ । बजेटमा ५५ अर्ब ४६ करोड वैदेशिक अनुदान लिने कुरो पनि छ । बाँकी स्रोत पूर्तिका लागि २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिइने भनिएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यसपालीको बजेटमा केही वस्तुमा कर छुटको घोषणा पनि गरेका छन् । तर, बिलासिताका सामानहरुको आयातलाई निरुत्साहित गर्न भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क लगायतका पैठारीमा लाग्ने करको दरमा बढोत्तरी गरिएको छ । हाल वियर उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानमा मात्र ‘फ्लोमिटर’ को व्यवस्था रहेकोमा कर छली रोक्न आयन्दा वाइन तथा मदिरा उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानमा समेत ‘फ्लोमिटर’ जडान गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कर छुटको व्यवस्था अनुसार स्यानेटरी प्याडको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत छुट भनिएको छ । स्वदेशमा नै स्यानेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क लिने व्यवस्था बजेटमा छ ।
बजेट अनुसार, होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, चलचित्र ब्यवसाय जस्ता पर्यटन क्षेत्रका उद्योगको व्यवसायिक करयोग्य आयमा ५० प्रतिशत कर छुट पाउने भएका छन् । कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका जिल्लामा सय भन्दा बढिलाई रोजगारी प्रदान गर्ने गरी विशेष उद्योग स्थापना गरेमा यस्ता उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले १५ बर्षसम्म आयकर पूर्ण रुपमा छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने उद्योग स्थापना गरेमा सवारीसाधन उत्पादनका लागि चाहिने पाटपुर्जा वा कच्चा पदार्थको आयातमा उद्योग विभागको सिफारिस अनुरुप ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिइने छ । यस्तै भन्सार महसुलमा समेत २५ प्रतिशत छुट दिने घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।
बजेटमा आयकरको सीमालाई बढाएर व्यक्तिगत तर्फ ५ लाख र दम्पत्तितर्फ आयकर सीमा ६ लाख रुपैयाँ पु¥याइएको छ । यो सीमासम्म अव १ प्रतिशतमात्रै सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि कर तिरे हुने व्यवस्था गरिएको छ । यता कृषि औजार कारखाना नेपालमा नै खोल्न प्रोत्साहन गर्न यस्तो उद्योग स्थापना गरेमा कारोबार सञ्चालन भएको मितिले ५ बर्षसम्म आयकर पूर्ण रुपमा छुट दिइने छ ।
कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित साना व्यवसायीलाई वार्षिक ३० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई ७५ प्रतिशत आयकर छुट दिने भएको छ । बार्षिक ३० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदाताले ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने छन् । साहित्यिक लेख वा रचनाको रोयल्टी स्वरुप प्राप्त हुने लेखस्वमा १.५ प्रतिशत मात्र अग्रिम कर कट्टी हुने प्रबन्ध मिलाइएको छ ।
कृषि उत्पादनको ढुवानी तथा बजारीकरणमा सहयोग पु¥याउन स्थानीय तहलाई पनि कर छुटको सुविधा बजेटले दिएको छ । जसअनुसार एउटा कृषि एम्बुलेन्स वा ढुवानी साधन खरिद गरेमा उक्त साधनको पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल पूर्णरूपमा छुट दिइने छ । कृषि सहकारीले कृषिजन्य उत्पादन ढुवानी गर्न खरिद गर्ने एक थान ढुवानी साधनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमासमेत ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्युतीय रिक्सा र विद्युतीय मोटरसाईकल वा स्कुटर उत्पादन गर्ने उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ र पाटपूर्जामा १ प्रतिशत मात्र (अत्यन्त न्युन) भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था बजेटले गरेको । कृषि सहकारीले कृषिजन्य उत्पादन ढुवानी गर्न खरिद गर्ने एक थान ढुवानी साधनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने घोषणा बजेटमा छ ।
यता सामुदायिक वा सार्वजनिक विद्यालयले खरिद गर्ने विद्यालय बसका लागि बढीमा दुई वटाको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ७५ प्रतिशत छुट दिइने छ । नेपाली नागरिकलाई राहदानी नविकरण, कन्सुलर सेवा तथा श्रम स्वीकृति नविकरण वापत लाग्ने शुल्क वा दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
