काठमाडौं । राजधानी काठमाडौंलगायत देशका प्रमुख शहरलाई वातावरणमैत्री बनाउन नेपाल सरकारले तीन सय वटा बिजुली बस किन्ने भएको छ । उक्त बस खरिद गर्न सरकारले साझा यातायातलाई तीन अर्ब रुपैयाँ दिएको छ । सुरुमा सरकारले प्राधिकरणमार्फत् उक्त बस सञ्चालन गर्ने भनिए पनि पूर्वाधारको अभावले प्राधिकरण गठनको सम्भावना भएन । सरकारले साझालाई बस सञ्चालनको जिम्मा दिएर राम्रो काम गरेको छ । साझासँग पूर्वाधार र अनुभव दुवै छ । सरकारको यस कदमले साझा यातायात अब विस्तारै बिजुली बसमा रुपान्तरण हुने भएको छ ।
यस अगाडि कात्तिक ६ गते साझा यातायातले आफ्नो प्राङ्गणमा बिजुली बसको शुभारम्भ गरेको थियो । लुम्विनी विकास कोषका लागि एशियाली विकास बैंकले खरिद गरेको उक्त बिजुली बसको शुभारम्भ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए । तर, पछि तत्कालीन पर्यटनसचिव कृष्ण देवकोटा, सहसचिव निता अर्यालको षड्यन्त्रका कारण उक्त बस सञ्चालनमा आउन सकेन । भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पूरा नभएसम्म उक्त बस परीक्षणका लागि साझाले काठमाडौँमा सञ्चालन गर्ने सम्झौता लुम्विनी विकास कोषसँग गरेको थियो । तर, सचिव देवकोटा र सहसचिव निता अर्यालकै कारण काठमाडौंमा गुड्न सकेन । सचिव देवकोटाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई उक्त बस ‘भारतमा निर्मित’ भएकोले अस्वीकार गरिएको झूठो कुरा बताएका थिए । पछि प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवले आफूलाई ढाँटेको थाहा पाएपछि देवकोटालाई खेलकूद मन्त्रालयमा सरुवा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले शुभारम्भ गरेको बिजुली बस चीनको बीवाईडी कम्पनीमै निर्मित बस हो ।
चीनको बीवाईडीले उक्त बस भारतको पार्टनर गोल्ड स्टोन कम्पनीमार्फत लुम्विनी विकास कोषलाई निर्यात गरेको हो । पर्यटन मन्त्रालय आफैँले भन्सार छुटाएर ल्याएको उक्त बस विफल पार्नुको पछाडि केही व्यावसायिक घरानाको संलग्नता देखिएको छ । ती घराना आफ्नो व्यवसाय डुब्ने डरले विद्युतीय बसको विरोधमा उत्रिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले शुभारम्भ गरेको उक्त बस काठमाडौँको सडकमा चलेको भए १० महिना अगाडि नै नेपाल बिजुली बसमा प्रवेश गर्ने थियो । तर कर्मचारीको भ्रष्ट मानसिकता र स्वार्थका कारण उक्त बस ग्यारेजमा थन्कनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसबाट एडिबीको लुम्विनी क्षेत्रलाई प्रदुषणमुक्त, वातावरणमैत्री बनाउने योजना तुहिएको छ । अब विद्युतीय सवारी साधनका लागि एडिबीले सहयोग नगर्ने भन्ने बुझिएको छ । नेपालको पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग गर्दै आएको एडिबीले मेलम्चीको पानी काठमाडौंका घरको धारामा नचुहिँदासम्म थप रकम नदिने बताएको छ । यसको पछाडि मेलम्ची आयोजनामा भएको ब्रम्ह्लुट र कर्मचारीको भ्रष्ट मानसिकता एउटा कारण हो । एडिबीले मेलम्चीमा थप रकम नदिने हो भने मेलम्चीको पानी अर्को दुई वर्षसम्म पनि काठमाडौँ आउने छैन ।
चीनको बीवाईडी कम्पनीले विश्वका ५० भन्दा बढी देशमा ५० हजारभन्दा बढी सार्वजनिक यातायातका लागि सञ्चालन हुने विद्युतीय बस बेचिसकेको छ । बीवाईडीद्वारा निर्मित ५०० सयभन्दा बढी बस भारतको पुने, हैदरावाद उत्तराखण्डमा सञ्चालन भइरहेको छ । नयाँदिल्लीमा बीवाईडीको एक हजार बसको ‘अर्डर’ आएको छ । भारतमा सञ्चालनमा आएको बिजुली बसको ब्याट्री क्षमता १८० किलोवाटको छ । जुन बस एक पटकको फूलचार्जमा २०० किलोमिटर कुद्छ । अहिले काठमाडौंमा साझा यातायातले सञ्चालन गरेको एउटा डिजेल बसले दैनिक २८ लिटर डिजेल खपत गरेको छ । प्रतिलिटर डिजेलको करिब एक सय रुपैयाँले हिसाब गर्दा पनि कम्तीमा २८ सय रुपैयाँ डिजेलमा खर्च भइरहेको छ । तर, त्यही विद्युतीय बस सञ्चालन गर्दा ९ सयदेखि एक हजाररुपैयाँसम्मको मात्र विद्युत खपत हुन्छ ।
सुरुमा विद्युतीय बस खरिद गर्दा महंगो भए पनि विद्युतीय बस सञ्चालन गर्दा डिजेल, मोबिल र अन्य पार्टपुर्जामा हुने खर्च जोगिन्छ । भारतसँगको व्यापारघाटा कम गर्न र स्वदेशकै विद्युत उपयोग गर्न यसले ठूलो मद्दत पु¥याउँछ । त्यति मात्र होइन, विद्युतीय बस वातावरणमैत्री हुनुका साथै पूर्ण वातानुकुलित हुने भएकाले सर्वसाधारणलाई धुलोधुवाँबाट जोगाउने छ ।
प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोषमा झार उखेल्न, बाटो सफा गर्न पाँच अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । जुन अनुत्पादक हो । त्यस्तो रकम विद्युतीय बसका साथै अन्य उत्पादनका क्षेत्रका लागि छुट्याएको भए त्यसले नेपालको आर्थिक विकासका विकासका लागि सहयोग पुग्ने थियो । आगामी दिनमा सस्तो लोकप्रियताका लागि बजेट रित्याउनु भन्दा ठोस कामका लागि बजेट छुट्याउनु राम्रो हुनेछ ।
वातावरणप्रति सचेत राष्ट्रपति, ऊर्जामन्त्री, विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख, परराष्ट्रमन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, पूर्वराजालगायतले विद्युतीय सवारी प्रयोग गरिरहेका छन् ।
