काठमाडौं । संघीय संसदले प्रमाणिकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक संविधानको धारा ११३ (३)को अधिकार प्रयोग गर्दै राष्ट्रिपति विद्यादेवि भण्डारीले फिर्ता पठाएका छन् ।
संविधानले राष्ट्रपतिलाई संसदबाट पारित भएको कुनै पनि विधेयक १५ दिनभित्र एकपटक पुनर्विचारका लागि संसदमै फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । सोही अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले विधेयक संसदमा फिर्ता पठाएका हुन् ।
राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाएसँगै अब उक्त विधेयक के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसबारे दलहरुले समेत आ–आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् । आश्वयक निर्णय गर्ने नै छन् ।
संविधानको धारा ११३ को (३) उल्लेख छ– ‘प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउने छ ।’
तर, धारा ११३ को (४)मा भने राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर सच्याउनैपर्ने बाध्यता नहुने सुविधा प्रदान गरेको छ ।
धारा ११३ को (४)मा उल्लेख छ– ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नेछ ।’
अब के हुन्छ ?
संविधानको धारा ११३ (३) बमोजिम राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाए पनि धारा ११३ कै (४) बमोजिम संसदले पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाए राष्ट्रपतिले निर्विवाद प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।
राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाएपछि सत्तारुढ दलका नेताहरुसँग गरिएको कुराकानी अनुसार उनीहरु धारणा ११३ को (४) बमोजिम पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाउने तयारीमा छन् ।
सत्तारुढ गठबन्धनसँग नागरिकता विधेयक पारित गर्ने मत पुग्दो छ । यसअघि पनि आवश्यक मत पुर्याएरै पारित गरेर प्रामाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । अब पनि सत्तारुढ दलले आवश्यक मत पुर्याएर पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाउने तयारी रहेको बुझिन्छ ।
सत्तारुढ गठबन्धन जानकार थियो
राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्दैछ भन्ने सत्तारुढ दलका नेतालाई जानकार थियो । जापान भ्रमणमा रहेकै बेला नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रपति विधेयक फिर्ता गर्ने तयारीमा रहेको भन्दै त्यसो गरे राम्रो नहुने चेतावनी समेत दिएका थिए ।
त्यसैगरी, कमै मात्रै राजनीतिक अभिव्यक्ति दिने उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन ‘पाशाङ’ले पनि राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्न लागेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
सत्तारुढ दल र मधेसी दलले पनि राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्न लागेको र त्यो स्वीकार्य नहुने भन्दै चेतावनी दिएका थिए ।
