Logo

प्रधानन्यायाधीशमाथि नैतिक संकट


Published On : 6 August, 2019

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले गतसाता पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम राखेका थिए । सो अवसरमा राणाले मिडियामा आएका समाचार तथा लेख रचनाले इजलासको स्वतन्त्र निर्णयमा प्रभाव पार्ने बताउँदै विचाराधीन मुद्दामा कलम चलाएर स्वतन्त्र अदालतलाई कमजोर नबनाउन आग्रह गरेका थिए । पदीय हिसाबले राणाले बोलेका कुरा पत्रकारले मनन गर्नुपर्ने भए पनि अदालतबाट भएका फैसलाहरुलाई विश्लेषण गर्दा आलोचना गर्न मिडिया बाध्य हुनुपरेको छ । अदालतबाट के कस्ता विवादास्पद निर्णय भएका छन् भन्ने विषयमा न्यायाधीशहरुले ठण्डा दिमागले सोच्ने हो भने मिडियासँग तर्सनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन । मिडिया पनि स्वतन्त्र न्यायालयकै पषमा हो । एक जना न्यायाधीशको कारण सिंगो न्यायालय बदनाम हुनु हुँदैन भन्ने मिडियाको चिन्ता हो । यो चिन्तालाई राणाले सकारात्मक रुपमा लिए मात्र न्यायालय सुधार हुनसक्छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा

राणाले गरेका पछिल्लो फैसला पनि त्रूटिपूर्ण देखिएको छ । उदाहरणका लागि सनम शाक्य हत्या र ३३ किलो सुन प्रकरणमा जिल्ला अदालत मोरङले थुन्न आदेश दिएका आरोपीहरुलाई साधारण तारिखमा छाड्ने उच्च अदालत बिराटनगरका ५ न्यायाधीशलाई न्यायपरिषदबाट कारबाहीस्वरुप तानियो । तर सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको त्यही आदेशलाई सदर गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र सुस्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार उच्च अदालत विराटनगरकै फैसलालाई सदर गरेको छ । यसले ती ५ न्यायाधीशमाथिको कारबाही सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको पुष्टी भएको छ । चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश भएपछि उनले न्यायालय शुद्धिकरणका नाममा उच्च अदालत बिराटनगरका न्यायाधीशमाथि डण्डा बर्साएका थिए । २०७३ पुस २१ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारबाटै ३३ किलो अवैध सुन बाहिरिएपछि उक्त सुन सीआइबीले बरामद गरेको थियो । उक्त सुन तस्करीमा रेडकर्नर नोटिस जारी गरिएका रोशन भुसाल भन्ने गुप्तलालदेखि विभिन्न वीचौलियाले उक्त मुद्दामा अहिले पनि चलखेल गरिरहेका छन् । तर सुन नै नभेटिएको मुद्दामा पक्राउ परेका आरोपीलाई साधारण तारिखमा छाड्ने आदेश दिने उच्च अदालत बिराटनगरका न्यायाधीशमाथि कारबाही गरेर प्रधानन्यायाधीश राणाले सस्तो चर्चा बटुलेर मिडियामा छाएका थिए । अन्ततः सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सिन्हा र माथेमाले उच्चको उक्त पैmसला नै सदर गरेर राणामाथि नैतिक संकट सृजना गरिदिएका छन् ।

अर्को उदाहरण १४ बर्षअघि २०६२ साल फागुन २३ गते बाँके नेपालगञ्जको सदरलाइनस्थित आफ्नै घरमा हत्या गरिएका दीपक हेमकर परिवारका ५ सदस्यको हत्याका मुख्य आरोपी किशोरीलाल सोनीलाई गएको असार २७ गते सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट साधारण तारेखमै रिहा गर्ने आदेश दियो । सोनीलाई प्रहरीले १३ बर्षपछि भारतबाट पक्राउ गरी ल्याएको थियो । उनलाई जिल्ला अदालत बाँके र उच्च अदालत दाङले थुनामा राख्ने आदेश दिए । तर सर्वोच्च अदालतले साधारण तारिखमा छाडिदियो । हेमकरका हत्यारा भारतीय नागरिक सोनीलाई साधारण तारिखमा छाड्नका लागि बीचौलियाको भूमिका बाँके कांगे्रेसका नेता गजेन्द्र हमालले गरेका थिए । यो मुद्दामा करोडौंको लेनदेन भएको स्रोतको दाबी छ । एक ब्यक्तिको हत्या गर्नेलाई जन्मकैद हुन्छ, तर पाँच जनाको हत्या गर्ने त्यो पनि विदेशी नागरिकलाई एक बर्ष पनि कैद संजाय नगरी सर्वोच्चले साधारण तारिखमा छोड्नु आश्चर्यजनक छ ।

त्यसैगरी राजनिवास ब्रान्डको पानपराग र गुट्खा उत्पादनको टे«डमार्क गणपति टोबाकोले चोरी गरेकोबिरुद्ध परेको मुद्दामा आर्थिक चलखेलका आधारमा फैसला भएको आरोप छ । सक्कली ट्रेडमार्कको धनी राजनिवासको पक्षमा फैसला हुने अपेक्षा विपरीत नक्कली अर्थात् ट्रेडमार्क चोरको पक्षमा फैसला भएको छ । त्यति मात्र होइन, बहुचर्चित एनसेलको लाभकर असुली गर्न आफ्नै नेतृत्वको बृहत्पूर्ण इजलासबाट आदेश दिएका प्रधानन्यायाधीश राणाले कर निर्धारण गरिसकेपछि एक सदस्यीय इजलासबाट तत्काल कर असुली नगर्न अन्तरिम आदेश दिए ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश नै संलग्न

सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश नै बीचौलिया बनेर आयल निगमको नाममा रहेको बबरमहलको जग्गा ब्यक्तिका नाममा फैसला गराउन लागेको खुलेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह नै उक्त जग्गा ब्यक्तिका नाममा कायम गराउन सक्रिय रुपमा लागेको आरोप छ ।

तत्कालीन शाही औषधि लिमिटेडका लागि अधिग्रहण गरेको जग्गा फिर्ता पाउँ भनी रणबहादुर शाहले २०६५ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । जग्गा प्राप्ती ऐन २०१८ अनुसार रणबहादुर शाहबाट साविक शाही औषधि लिमिटेडको लागि बबरमहलको ३ रोपनी ४ आना १ पैसा जग्गा सरकारले २०३२ मा अधिग्रहण गरेको थियो । उक्त जग्गाको मुआब्जा कम भयो भन्दै बुझ्न शाहले मानेनन् । सो जग्गा शाहकै नाममा हुने फैसला गर्नका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश साह नै बिचौलियाका रुपमा लागेको स्रोतको दाबी छ । साह प्रधानन्यायाधीश भएको बेला नै उनले उक्त जग्गा रणबहादुरको नाममा फैसला गरिदिने आश्वासन दिई लाभ लिइसकेकाले अहिले उनी लागेका हुन् ।

प्रेरणाको दाइजो

नेपाल ट्रष्टको नाममा आएको राजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणा सिंहको दाइजो हो भनी रामकुमार साह र चोलेन्द्रशमशेर राणाले फैसला गरेका थिए । छाउनीको १५ रोपनी जग्गा सुशीला कार्कीको पालामा पुनरावलोकन गरी नेपाल ट्रष्टकै नाममा कायम भयो । तर रामकुमार साह र चोलेन्द्र राणाको डिजाइनमा ओमप्रकाश मिश्र अवकाश हुने बेलामा उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा दर्ता गरिएको छ । पुनरावलोकन गरी टुंगिसकेको उक्त मुद्दा राणाकै डिजाइनमा मिश्र अवकाश हुने बेलामा संवैधानिक इजलासमा पठाइएको थियो । नेपाल ट्रष्टको नाममा आइसकेको उक्त जग्गा दाइजो नै कायम गराउन राणा साह योजना तहत मिश्रकै पालामा दर्ता गरिएको थियो ।

रामकुमार साहले न्यायाधीश नियुक्त गरेदेखि साथ दिएकाले राणाले उनले भनेको काट्न सक्दैनन् । त्यही भएर उनकी सीटीइभीटीमा जागिरे छोरी रेणु साहलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गरिदिए । उनले भनेका मुद्दामा पनि राणा सकारात्मक हुँदै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा राणा आएपछि पनि मुद्दामा सेटिङ विगतमा गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीकै पालामा जस्तो हुने क्रम यथावत छ भन्ने यी केही दृष्टान्तमात्र हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्