काठमाडौं । संविधानलाई ठाडै मिचेर ल्याइएको अध्यादेशको आडमा केपी शर्मा ओलीसँग संवैधानिक भागवण्डामा सामेल भई नियुक्तिमा भाग लिए यता चोलेन्द्रशम्शेर राणाको नैतिक स्खलन सुरु भयो ।
हुन पनि प्रधानन्यायाधीश पदको ठाडो रुपमा दुरुपयोग गर्दै बलमिच्याईँ भयो । अध्यादेश र संवैधानिक अंगको नियुक्तिमा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै संवैधानिकता परीक्षण गर्न दायर भएका रिट निवेदनहरूलाई राणाले एक वर्षसम्म लड्क्याइयो ।
संवैधानिक इजलासलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएका कारण न्याय विचलन भयो । संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धमा परेका रिट निवेदनहरूको एक वर्षसम्म पनि प्रारम्भिक सुनुवाइसम्म भएन । न्यायविहीनताले जनमानसमा न्यायपालिकाको छविमा गम्भीर अविश्वास पैदा भयो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामाथि संगीन आरोपसहित सत्तारूढ दलका ९८ सांसदले संसद सचिवालयमा महाभियोग दर्ता गरेपछि स्वतः निलम्वित प्रधानन्यायाधीश राणा झन्डा झिकेर वालुवाटार फर्केका थिए ।
न्यायपालिका प्रमुख रहँदा राणा न्याय, विधिको शासन, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, सुशासन सबै चिजबाट च्युत भएको संगीन आरोपसहित महाभियोग प्रश्ताव दर्ता भएको थियो । प्रधानन्यायाधीशको हैषियतमा राणाबाट निष्पक्ष रुपमा न्याय सेवा प्रवाह हुने ंकुनै सम्भावना बाँकी नरहेपछि महाभियोगको डण्डा चलाइएको तथ्य घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । घटना प्रकरणले राणा स्वार्थी समूहबाट निर्देशित भएको आशंका एकपछि अर्को पुष्टी हुँदै गएको अबस्था छ्याङ्गै भएको छ ।
महाभियोग हठात् आएको होइन । छिटो–छरितो सुनुवाइ गर्ने प्रयोजनका लागि गठित विशेष अदालत ६ महिनासम्म बेकम्मा पारियो । कतिपय निकटस्थ न्यायाधीश र पदाधिकारीहरूलाई बिचौलियाको रूपमा संलग्न गराएका आवाजहरु निरन्तर उठिरहे । आफ्ना परिवारका नाममा जोडेको गैरकानुनी सम्पत्तिको तथ्य उजागर भयो ।
सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन वरिष्ठ अधिकृत रञ्जनकृष्ण कोइराला संलग्न ज्यान मुद्दामा जिल्ला र उच्च अदालतबाट भएको फैसला उल्टाउँदा आर्थिक चलखेलका गम्भीर प्रश्नहरु तेर्सिए । न्यायिक फैसलामासमेत विचौलिया हाबी हुन थालेका आवाजहरु जनस्तरबाटै उठे । राणाका कारण न्यायसेवा नै ‘सेटिङ’ मा चलेको गम्भीर प्रश्नहरुले घेरिए ।
सरकारबाट परेको पुनरावलोकन निवेदनमा पटकपटक पेसी स्थगित गर्दै प्रभावित पार्ने खेलसमेत राणाबाट खेलयो । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले नै बहिष्कार गर्ने स्थितिसम्म पुगेपछि राणाको वर्हिगमन निश्चित थियो ।
यस्तो परिस्थितिमा राणालाई समयमै राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न सुझाइएको पनि हो । राणा टसको मस नभएपछि महाभियोग नै निर्विकल्प बनेको तथ्य बिर्सन मिल्दैन । अझै राणाले आफू संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएको हुँदा प्रक्रियाबाटै हटाएर देखाउनसमेत चुनौती दिएका थिए । राणा पदमा रहुञ्जेल न्यायपालिकाको शाख जोगाउन असम्भव रहेको अन्तिम ठहरसहित महाभियोगको ठण्डा चलाइएको हो ।
संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ वमोजिम महाअभियोगको टुंगो नलागेसम्म कुनै पनि काम गर्न उनको हात बाँधिएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुरुप राणामाथि छानविनका लागि ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन भई यतिबेला राणासँग बयान लिने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गत फागुन १ गते सत्ता घटक र प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै सदस्य संलग्न शक्तिशाली समिति बनेको हो ।
राणाविरुद्ध संसदमा २१ वटा संगीन आरोपसहित महाभियोग दर्ता भएको थियो । समिति गठनमा प्रतिपक्षी एमालेसमेत सहमत भई तय गरिएको थियो । तर अन्तिम घडीमा आउँदा महाभियोगबारे एमाले पार्टी नै कर्तव्यविमुख हुन थालेको आशंका उठेको छ । अन्तिममा महाभियोमा दुई तिहाई जुटाउन एमालेले साथ चाहिन्छ । संविधानतः दुई जुटाउन एक सय ८३ सिट पुग्नुपर्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षीबिना यो असंभव छ भन्ने एमालेलाई पनि थाहा छ । महाअभियोग पारित भएर मात्रै पनि टुंगोमा पुग्दैन । दुईतिहाइले पारित भइहाले पनि राणामाथि आरोपसहित भ्रष्टाचार र संविधान उंलङ्घनमा मुद्दा चलाइनुपर्ने काम त बाँकी छ ।
पछिल्लो समय राणा प्रकरणलाई एमालेले राजनीतिक अश्त्रका रुपमा प्रयोग गर्ने चिन्ता बढेको छ । सर्वोच्चमा राणाको कार्यकाल बाँकी छउञ्जेल महाभियोग लम्बेतान पारेर मतदानमै नजाने योजना हो कि भन्ने गंभीर आशंका छ ।
मुलुक आम निर्वाचन घोषणाको पूर्व सन्ध्यामा छ । त्यस अगावै संसदमा महाअभियोगबारे टुंगो लगाइनुपर्ने जिम्मेवारी प्रमुख दलहरुको काँधमा छ । महाभियोग प्रकरणलाई यत्तिकै बेवारिशे लथालिङ्ग छाड्न कुनै हालतमा मिल्दैन । यदि यस्तो खेल भयो भने कुनै हालतमा जनतालाई स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
संविधान र कानुनमाथि बलमिच्याईँ गरेका घटनामासमेत गम्भीर ढंगले उत्खनन् गरिनुपर्ने मुलुकको अपरिहार्य आवश्यकता हो । अन्यथा राणाले न्यायमाथि गरेको भ्रष्टाचार, ज्यादती र व्यथितिसँगै त्यस्ता दलहरु सती जाने निश्चित छ । महाभियोगको अन्तिम क्षणमा लड्खडाएको एमालेले अझै कान ठाडा पारेर सडक र सदनमा उठेका आवाजलाई बेलैमा सुनोस् ।
