काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको सन्दर्भमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ बुझाएका छन् । राष्ट्रपतिको कार्यालयले महान्याधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेको हो ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको ‘कारण देखाऊ’ आदेशमा राष्ट्रपति कार्यालयले जवाफ पेस गरेको बताए । राष्ट्रपति कार्यालयले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा जवाफ पेस गरेको हो ।
संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा)बाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पेस भएपनि राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राखेकी थिए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि असोज ६ गते सर्वोच्च अदालतमा ५ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए। रिट निवेदनमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्न भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो ।
अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंह, सुनीलकुमार यादव, विजय पोखरेल, सागर बराल, सौगातराज बराल, काठमाडौं स्कुल अफ लमा अध्ययनरत अविनेश अधिकारी, मोरङको रंगेली नगरपालिकाका देव शर्मा र सोनु रौनियारले संयुक्त र छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराएका थिए ।
