Logo

को चुप लागेको छ ? संसद्मा एनसेलको विषय प्रवेश भइसकेको छ- शेरबहादुर तामाङ


Published On : 16 September, 2019

मन्त्री बन्ने बेला कानुन मन्त्रालय खासै रोजाइमा पर्दैन । तर, यहाँ छोटो समय कानुमन्त्री हुँदा त्यो चर्चामा आयो, जनताको नोटिसमा आयो । त्यो कसरी सम्भव भयो ?

राज्यसंयन्त्र कानुनबेगर अगाडि बढ्दैन । राज्यले कहीँ कतै एक पैसा खर्च गर्छ भने पनि त्यसमा कानुनको बाटो अवलम्वन गरिन्छ । जनतालाई डेलिभरी गर्ने हरेक सेवा पनि कानुनकै बाटोबाट अगाडि बढ्छ । त्यसैले त हामीले कानुनीराज्य भन्ने गर्छौं । लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गरिसकेपछि हामीले सबैभन्दा पहिला कानुनद्वारा राज्य सञ्चालन गर्ने कुरा हुन्छ । त्यसोे हुँदा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि कानुन स्थापित गर्ने कुरा, कानुनलाई जनमुखी बनाउने कुरा र खासगरी पीडित जनतालाई न्याय दिने कुरामा राज्यका सबै अंगहरू लाग्नुपर्छ भनेर १६ बुंदे एक्सन प्लान बनाएको थिएँ । सबै सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुने कानून बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दे आफ्नो सम्पत्ति विवरण मन्त्रि भएको तीन दिनभित्रै सार्वजनिक गरेको थिएँ । त्यसपछि नै जनताको नजरमा परेको हो । कतिपयले कानुनलाई हातमा लिएर लुटिरहेका छन् । पीडितहरू धेरै छन् । भ्रष्टाचार गरेको भनेको पनि कानुन हातमा लिएर कानूनको दुरुपयोग नै हो । त्यसो गर्दा जनताले दुःख पाउने हुन्छ । त्यो अवस्था नआओस् र पीडकहरू सजायबाट नउम्किउन, पिडितले छिटो छरितो तरिकाबाट न्याय पाउन भनेर मैले केही कार्यहरु सुरुआत गरेँ । मेरो पार्टीले पनि केही राम्रो काम हुन्छ भन्ने ठानेर नै मलाई जिम्मेवारी दिएको थियो होला । त्यो जिम्मेवारी पनि पूरा गर्नु थियो । देश र जनतासामु खाएको कसम जिम्मेवारीसाथ निष्ठा र ईमानकासाथ पूरा गर्नु थियो । त्यसैअनुसार अगाडि बढेको थिएँ । संविधान कार्यान्वयनका सबै कानून निर्माणको अगुवाई गरेर सम्पन्न गर्ने काम पनि भएको थियो । सायद, यही कारण होला त्यसबेलाको कामको केही चर्चा भएको हुनसक्छ ।

शेरबहादुर तामाङ, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पूर्वकानुनमन्त्री, केन्द्रीय सदस्य– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)

तपाईंको पालामा संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा थुप्रै कानुन निर्माण गर्नु थियो । त्यसमा बढी ध्यान दिनुभयो कि अन्य विषयमा ?

वास्तवमै, सबैभन्दा मुख्य ध्यान त संविधान निर्माणपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन निर्माणमै थियो । किनभने, संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन भएपछि बनेको पहिलो सरकारमा म कानुनमन्त्री बनेको थिएँ । त्यसकारण संविधानले गरेका व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजानका निम्ति धेरै कानुन आवश्यक थिए । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरू कानुनको अभावमा राम्रोसँग चल्न सकिरहेका थिएनन् । संविधानका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि दर्जनौं कानुन बनाउनु थियो । संविधानसँग बाझिएका सयौँ कानुनहरू संशोधन गर्नु थियो । यी सबै काम एउटा निश्चित समयतालिका भित्रै गर्नु थियो । किनभने संविधानमै त्यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसैले सुरुमा मेरो ध्यान र जोड संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन निर्माणमै गयो । त्यही क्रममा संविधानअनुसारका मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सबै कानुन तयार पा¥यौँ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई चाहिने दर्जनौँ नमूना कानुन बनाएर पठायौँ । यसरी हेर्दा छोटो अवधिमा कानुन निर्माणका सन्दर्भमा धेरै काम भयो । त्यसैक्रममा मैले अन्य क्षेत्रको सुधारका निम्ति आवश्यक पहलको काम पनि अगाडि बढाएँ ।

सायद त्यो पहल न्यायालयभित्रको बेथिति अन्त्यतर्फ केन्द्रित थियो । तर, तपाईंको त्यो पहलले सरकार र न्यायालयबीच संघर्षको अवस्था उत्पन्न गरायो भन्ने पनि सुनियो नि ?

होइन । सरकार र न्यायालयबीच संघर्षको अवस्था उत्पन्न हुने अवस्थै आउँदैनथ्यो, आएन पनि । किनभने, कानुनी हिसावले, संवैधानिक हिसावले र राज्यका अंगहरूका हिसावले सबैका आआफ्नै क्षेत्र, दायरा, जिम्मेवारी र संविधानले दिएका अधिकार छन् । तपाईंले भन्नुभएका दुई अंग संस्थाका हिसावले एक अर्काका विरोधी होइनन्, परिपूरक अंग हुन् । यिनीहरूबीच ‘कन्फ्रन्टेशन’ त हुनै सक्दैन । तर, त्यो संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिका व्यवहार, चालचलन, इमान्दारीका हिसावले हेर्नुहुन्छ भने त्यो संघर्ष सम्भव हुनसक्छ । कुनै संस्थामा बसेको व्यक्ति संस्थाको आडमा बेइमान गर्छ, भ्रष्टाचारी छ, घुसखोरी छ, कमिशनखोर बनिरहेको छ र त्यहाँ बसेर न्याय दिँदैन उल्टै अन्याय गर्छ भने त्यो व्यक्तिउपर प्रश्न उठ्नु स्वभाविक थियो, त्यो भयो । यसलाई दुई अंगकैबीचको संघर्ष थियो भन्ने अर्थमा हेर्नु हुँदैन । संस्था र व्यक्ति फरक कुरा हुन् । संस्था सम्मानित हुन्छ, कहिले काँही त्यहाँ रहेको व्यक्ति खराब पर्न सक्छ ।

पीडित जनतालाई न्याय दिने कुरामा राज्यका सबै अंगहरू लाग्नुपर्छ भनेर १६ बुंदे एक्सन प्लान बनाएको थिएँ । सबै सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुने कानून बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दे आफ्नो सम्पत्ति विवरण मन्त्रि भएको तीन दिनभित्रै सार्वजनिक गरेको थिएँ ।

कुनै संस्थामा बसेको व्यक्ति संस्थाको आडमा बेइमान गर्छ, भ्रष्टाचारी छ, घुसखोरी छ, कमिशनखोर बनिरहेको छ र त्यहाँ बसेर न्याय दिँदैन उल्टै अन्याय गर्छ भने त्यो व्यक्तिउपर प्रश्न उठ्नु स्वभाविक थियो, त्यो भयो ।

न्यायालयमा केही न केही गडबढी छ । न्यायाधीशहरूलाई पनि एउटा आचारसंहिताभित्र राख्नुपर्छ भन्ने महसुस चैँ कसरी भयो ?

यो मेरो मात्र होइन, सिंगो न्यायालयको महसुस हो । सिंगो राष्ट्रको महसुस हो । समग्र जनताको महसुस हो । अन्तिम न्याय दिने ठाउँ न्यायालय हो । तर, न्याय त सबैले दिनुप¥यो नि । सरकारले दिनुप¥यो । पुलिसले दिनुप¥यो । सरकारी कार्यालयले दिनुप¥यो । कतिसम्म भने एउटा प्राकृतिक व्यक्तिले अर्को प्राकृतिक व्यक्तिलाई पनि न्याय दिनुपर्ने हुन्छ । तर, न्याय पाएन भने कहाँ जाने ? अन्तिम ढोकाको रुपमा न्यायालयमा पुग्ने हो । तर, त्यहाँ पुग्दा पनि न्याय पाएन भने त पीडित सधैँभरि पीडित भएर बस्नुपर्ने हुन्छ । यसो हुँदा न्यायालयलाई अली बढी स्वच्छ, जनमुखी, जनताप्रति उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउनुपर्छ भनेर नै मैले काम थालेको हुँ । त्यो मेरो मात्र होइन, आमजनताको महसुस हो । न्यायालयमा काम गर्ने सबैको दृष्टिकोण हो । प्रधानन्यायाधीश भएर न्यायालयको नेतृत्व गरेका सबैका प्रतिबद्धता पल्टाएर हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि न्यायालयको सुधारको कुरा लेखिएका भेटिन्छन् । तर, आज ती कति कार्यान्वयन भए ? त्यो पनि त हेर्नुपर्ने हुन्छ । जसरी निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलले घोषणापत्रमार्फत आफ्ना प्रतिबद्धता जनताका बीचमा जाहेर गरेका हुन्छन् र तिनलाई कति पूरा भए भएनन् भनेर कसी लगाइन्छ, त्यसरी नै प्रधानन्यायाधीश हुने क्रममा व्यक्त प्रतिबद्धता पनि जाँचिनुपर्छ । विडम्बनापूर्वक भन्नुपर्छ, यतिका प्रतिबद्धताका बाबजुद न्यायालय स्वच्छ हुन सकेन । न्यायालयका फैसलामाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो । यो कुरा कसैको आरोप होइन, स्वयं प्रधानन्यायाधीशहरूका अभिव्यक्ति हेर्दा, सुन्दा, पढ्दा वा अवकास लिइसकेका न्यायाधीशका अभिव्यक्ति सुन्दा पनि थाहा हुन्छ । हो, मैले त्यो सम्झिएर सुधारको खाँचो महसुस गरेको थिएँ ।

त्यो महसुसपछि यहाँले सुधारका के–के कार्यक्रम ल्याउनुभएको थियो ?

प्रधानन्यायाधीश भएर न्यायालयको नेतृत्व गरेका सबैका प्रतिबद्धता पल्टाएर हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि न्यायालयको सुधारको कुरा लेखिएका भेटिन्छन् । तर, आज ती कति कार्यान्वयन भए ? विडम्बनापूर्वक भन्नुपर्छ, यतिका प्रतिबद्धताका बाबजुद न्यायालय स्वच्छ हुन सकेन । न्यायालयका फैसलामाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो । यो कुरा कसैको आरोप होइन, स्वयं प्रधानन्यायाधीशहरूका अभिव्यक्ति हेर्दा, सुन्दा, पढ्दा वा अवकास लिइसकेका न्यायाधीशका अभिव्यक्ति सुन्दा पनि थाहा हुन्छ ।

आज भ्रष्टाचार दुई ठाउँमा हुनेरहेछ । एउटा आर्थिक अनियमितताको भ्रष्टाचार र अर्को नीतिगत भ्रष्टाचार । कहिले काँही नीतिगत भ्रष्टाचार देश र जनताका लागि निकै ठूलो नोक्सानी पु¥याउने खाले हुन्छ । तर, पनि सामान्यतया आर्थिक भ्रष्टाचारलाई नै धेरैले सम्झने गर्छन् ।

सबैभन्दा पहिला त न्यायालयको पारदर्शिताको कुरा हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्था पारदर्शिता बेगर फष्टाउन सक्दैन । त्यसो भएको हुनाले मैले पदभार ग्रहण गरेको केही दिनमै घोषणा गरेँ कि, प्रत्येक सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरौँ । आज भ्रष्टाचार दुई ठाउँमा हुनेरहेछ । एउटा आर्थिक अनियमितताको भ्रष्टाचार र अर्को नीतिगत भ्रष्टाचार । कहिले काँही नीतिगत भ्रष्टाचार देश र जनताका लागि निकै ठूलो नोक्सानी पु¥याउने खाले हुन्छ । तर, पनि सामान्यतया आर्थिक भ्रष्टाचारलाई नै धेरैले सम्झने गर्छन् । अधिकांश नेता, कर्मचारी वा न्यायाधीशलाई हेर्नु हुन्छ भने सुरुवातमा उनीहरूको जीवनस्तर अत्यन्त सामान्य हुन्छ । तर, ठूलो नेता भएपछि वा कर्मचारी, न्यायाधीशले अवकास लिने दिन आउँदा उनीहरूको जीवनस्तर अत्यन्त अविश्वसनीय देखिन्छ । आर्थिक हैसियत अविश्वसनीय देखिन्छ । आखिर त्यो कसरी सम्भव छ ? राज्यले उसलाई दिने तलब–भत्ता वा केही सुविधाले मात्र त्यो सम्भव देखिँदैन । त्यसो हो भने कहाँबाट आयो त्यो वैभव ? तिनको कमाइ कहाँबाट आउँछ ? कहीँ न कहीँ तलमाथि नगरी त्यो सम्भव छ ? यो प्रश्न उठ्नुपर्छ कि पर्दैन ? त्यो न्यायाधीशमाथि पनि उठाउनुपर्छ कि पर्दैन ? अवश्य पर्छ । सबैलाई राजनीतिक दलका नेतालाई, कर्मचारीलाई, जनप्रतिनिधिलाई र न्यायाधीशलाई पनि यो प्रश्न उठाउनुपर्दछ । न्यायाधीशहरूले व्यवसाय गर्न पाउँदैनन्, कहीँ सेयर हाल्न पनि पाउँदैनन् भने सम्पत्ति कहाँबाट बढ्छ ? कर तिरेर बढेको सम्पत्ति प्रमाणित गर्न सक्नेहरूलाई छाडेर अरुलाई कारबाही गर्नुप¥यो नि भनेर अझ को–कति पानीमा रहेछन् भन्ने पनि स्पष्ट हुने ठानेर मैले सबैको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कुरा उठाएँ । सबै सार्वजनिक पदधारण गरेकाहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरौँ भनेको थिएँ । सार्वजनिक पद धारण गर्ने जो कोहीको सम्पत्ति कति छ भन्ने कुरा जनताले थाहा पाउनुपर्छ । उसको सम्पत्तिको स्रोत के रहेछ भनेर पनि थाहा पाउनुपर्छ । प्रश्नको जवाफ दिन सक्दैन भने ऊ पदबाट हट्नुपर्छ र कानुनले तोकेअनुसार सजायको भागिदार हुनपर्छ भनेर सुरु गरेको थिएँ ।

तपाईंको निशाना न्यायालयतिरै केन्द्रित थियो ?

खासगरी कानुनको सबभन्दा पहिलो परिपालन गर्ने÷गराउने ठाउँ नै न्यायालय हो । न्यायालयमा कानुनको परिपालन हुन सकेन भने अरु कसैले कानुन उलंघन गरेर आएछ भने त्यहीँबाट सफाइ पाउने स्थिति बन्छ । त्यसैले न्यायालय भ्रष्टाचारमुक्त बन्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । जस्तो, अहिले करका मुद्दामा सरकारको एउटा अंग भन्छ, फलानो कम्पनीले यति कर बुझाउनुपर्छ । न्यायालय भन्छ, अहिले बुझाउनुपर्दैन । के हो यो ? यही त विकृति हो । त्यसैले कानुनी अंग र त्यसमा बस्ने व्यक्ति पारदर्शी हुनुपर्छ भनेर मैले यो कुरा उठाएको थिएँ । अर्को कुरा, न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा कयौँ विवाद आउने गरेका छन् । दलका मान्छे नियुक्ति भएका, योग्यता नै नपुगेका नियुक्ति भएका धेरै कुरा विगत लामो समयदेखि उठ्दै आएका छन् । तर, यो सबै अन्त्य नगरी अन्तिम न्याय लिने ठाउँलाई स्वच्छ राख्न सकिँदैन भनेरै मैले पहल थालेको थिएँ । व्यवस्थित मापदण्ड बनाएर न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने, कहीँ कतै तेरो–मेरो नगरी योग्यता पुगेका स्वच्छ छविका व्यक्तिलाई सिफारिस गर्ने काम गर्न खोजेको थिएँ । यसो गर्न सक्दा न्यायालयको छवि जनताको बीचमा स्वच्छ हुन्छ । कहीँ कतै न्याय नपाए पनि अन्तिममा न्यायालय छ, त्यहाँ गएपछि मैले निश्चित रूपमा न्याय पाउँछु भन्ने अनुभूति सर्वसाधारणलाई गराउने वातावरण बनाउन खोजेको थिएँ । खासगरी सरकारको तर्फको प्रतिनिधिका रूपमा के गर्न सकिन्छ, त्यो हिसावले केही कदम अगाडि बढाएको थिएँ ।

न्यायालय भ्रष्टाचारमुक्त बन्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । जस्तो, अहिले करका मुद्दामा सरकारको एउटा अंग भन्छ, फलानो कम्पनीले यति कर बुझाउनुपर्छ । न्यायालय भन्छ, अहिले बुझाउनुपर्दैन । न्यायालय र सरकारलाई मक्काएर खोक्रो बनाएर स्वार्थ पूरा गर्ने तत्व हावी भइरहुञ्जेल जनताले न्याय पाउन सक्दैनन् ।

आममान्छेको चाहनाअनुसार नै न्यायालयमा सुधार गर्न खोज्दा छोटो अवधिमै तपाईं आफैँ बहिर्गमनमा पर्नुभयो । न्यायालयभित्रको जरो निकै बलियो रहेछ ?

न्यायालयको जरा बलियो थिएन । जरा मक्किएको थियो । बरु, न्यायालयलाई बदनाम गर्नेहरूको जरा बलियो थियो । न्यायालयलाई बदनाम गरेर, न्यायालय प्रयोग गरेर व्यक्तिगत स्वार्थसिद्ध गर्ने तत्व हावी थिए । त्यस्ता व्यक्ति न्यायालयमा मात्र होइन, अन्य अंगमा पनि देखिन्छन् । एकहिसावले भन्दा ‘ननस्टेट’हरू, जसलाई कुनै जिम्मेवारी छैन, राज्यप्रति, जनताप्रति कुनै दायित्व छैन । व्यक्तिगत रूपमा आफ्ना स्वार्थसिद्ध गर्न न्यायालय प्रयोग गर्दिन्छन् । सरकारका कतिपय अंगहरू प्रयोग गर्दिन्छन् । सेटिङ मिलाएर खाने नै उनीहरूको प्रवृत्ति हुन्छ । उनीहरू बलिया थिए । न्यायालय बलियो भएको भए त त्यस्तो हुने नै थिएन नि । त्यसैले अहिले यो मुलुकको वास्तविक न्यायालय भनिने अंगको जरो बलियो बनाउन जरुरी भइसकेको छ । न्यायालय र सरकारलाई मक्काएर खोक्रो बनाएर स्वार्थ पूरा गर्ने तत्व हावी भइरहुञ्जेल जनताले न्याय पाउन सक्दैनन् ।

पछिल्लो समय सडकमा तथा सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारणले न्यायालयबारे टिप्पणी गर्ने गरेको सुनिन्छ । मूलतः एनसेलले पुँजीगत लाभकरबापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने करसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलाबारे ती केन्द्रित छन् । सडक र संसद्मै पनि त्यस्तो फैसला दिने न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने कुरा उठ्न थालेको छ नि ?

हो । मेरो पनि निष्कर्ष के हो भने वास्तविक रूपमा न्यायालयको जरो बलियो बनाउन सकिएको छैन । न्यायालयलाई प्रयोग गरेर केही आफ्ना स्वार्थ सिद्ध गर्नेहरू हावी भइरहेका छन् । यो पत्ता लगाउने र विश्वास जगाउने काम स्वयं न्यायालयको हो । पदमा बसेका सम्बन्धित जिम्मेवार पदाधिकारीको हो । संसद्को एउटा सदस्यका रूपमा न्यायको आँखाले मात्र होइन, सर्वसाधारणको आँखाले हेर्दा पनि कहीँ न कहीँ केही न केही विवादित छ भन्ने नै म देख्छु । त्यसैले सर्वसाधारणका सडकका र संसद्मा सांसदका टिप्पणी र प्रतिक्रिया स्वभाविक नै हो भन्ने लाग्छ ।

एनसेल प्रकरणलाई तपाईंले चैँ कसरी हेर्नुभएको छ ?

एनसेल होस् या जुनसुकै कम्पनी, यो देशको कानुनअनुसार दर्ता भएर सञ्चालन भएको हो भने यो राज्यले तय गरेको निश्चित कानुनका आधारमा रहेर कारोबार गरेपछि राज्यलाई कर तिर्नैपर्दछ । सेवा वा उत्पादन बेचेबापत यति कर तिर्नुपर्छ भनेर पहिले नै तोकिएको हुन्छ । एनसेलले पनि त्यो स्वीकार गरेपछि सरकारले सेवा सुरु गर्न इजाजत दिएको हो र उसले खर्बौं रुपैयाँ कमाउन पाएको हो । अझ एनसेलको हकमा भन्नुहुन्छ भने त गरीब जनताले एनसेललाई पैसा तितेर सेवा लिएका हुन् । यसहिसावले हेर्दा जनताले बुझाएको कर एनसेलमा जम्मा भइरहेको थियो । त्यो कर उसले लगेर नेपाल सरकारको सम्बन्धित अंगमा बुझाउनुपर्ने हो । तर, कर बुझाउन बोलाउँदा उल्टै अदालत जाने ? अनि अदालतले पनि अन्तरिम आदेश दिएर हाललाई नतिर्नु÷नतिराउनु भन्ने जस्ता आदेश दिने । मैले मन्त्री हुँदा पनि सार्वजनिक रूपमा भनेको थिएँ, कि ‘अदालतको आदेशबाट राज्यकोषमा आउनुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ आएको छैन । त्यो अदालतको अन्तरिम आदेश मात्र हो, अन्तिम आदेश आउन बाँकी छ । अन्तिम आदेश कस्तो आउँछ भनेर सार्वभौम नेपाली जनता हेरेर बसेका छन् । नेपाली जनताले सार्वभौमसत्ता चुनावमा प्रयोग गर्छ र चुनावपछाडि उसको प्रतिनिधिमार्फत संसदले प्रयोग गर्छ । भनेपछि संसदले हेरिरहेको छ । कुनै पनि बेला दुषित फैसला भयो भने महाअभियोग लाग्छ ।’ त्यो सार्वभौम संसद्को अधिकार हो । पछिल्ला गतिविधि त्यतैतर्फ उन्मुख देखिन्छ । त्यस्तै गन्ध आउने, धुँवा आउने परिस्थिति बनेको छ । आम नेपाली जनताको सिधा आँखाले हेर्दा पनि त्यहाँ केही न केही कैफियत छ भन्ने नै गरी काम कारवाही भैरहेको देखिन्छ । यो त्यतिकै छोड्न सकिने विषय होइन ।

अघिल्लो संसदले जनचाहनाविपरीत तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाएको थियो । निर्वाचनका वेला कांग्रेसले त्यसको दण्ड पायो । अहिले जनताले अर्बौं रुपैयाँ राज्यलाई नोक्सान हुने गरी फैसला दिने न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको माग गरिरहेका छन् । संसद् किन मौन छ ?

संसद् मौन छैन । प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले यो विषय उठाइरहनुभएको छ । त्यसैले पनि यो विषय त्यतिकै सेलाउने म देख्दिनँ । नेपाली जनताबीच कारोबार गरेर आफ्नो सेवा बेचेबापत आर्जन गरेको मुनाफा र त्यसबापत तिर्नुपर्ने कर अहिले सर्वोच्चको एउटा आदेशका कारण रोकिएको मात्र हो । अन्ततः कर उठ्नै पर्छ । उठ्छ ।

तर, त्यो कसरी सम्भव होला र ? सर्वोच्चको वृहत इजलासको फैसलाले कार्यान्वयन रोक्न त संसद्ले सक्दैन नि ?

सम्मानित सर्वोच्च अदालतकै एउटा फैसला अहिले पनि कायम छ । त्यो के भने प्रधानन्यायाधशि नेतृत्वकै वृहत बेञ्चले एनसेलले नै लाभकर बुझाउनुपर्ने गरी फैसला गरेको थियो । त्यसअनुसार ठूला कर दाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेर पत्राचार गरेपछि एनसेल अदालत गएको देखिन्छ । अदालतको पछिल्लो फैसलाले तत्काल राज्यको कोषमा कर दाखिला हुने अवस्था नदेखिए पनि ठूला करदाता कार्यालयले अब पुनः कर निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था आएको मात्र हो । यदि, ठूला करदाता कार्यालयलाई कर निर्धारण गर्न कुनै कानुनी जटिलता छ भने अर्थमन्त्रालयमार्फत् संसदमा यो विषय आउनुप¥यो, संसद्ले फाष्ट ट्र्याकबाट कानुन बनाएर सहजिकरण गर्छ । म फेरि पनि भन्छु, अहिले नै कर आइहाल्ने अवस्था मात्र रोकिएको हो । करै नउठ्ने अवस्था होइन । करै नउठ्ने अवस्था बन्यो भने संसद् चुप लागेर बस्दैन । कुनै न कुनै रूपमा जनताले उठाएका प्रश्न र अहिले संसद्मा पनि उठिरहेको मागलाई सम्बोधन गर्न संसद सक्षम छ ।

प्रधानन्यायाधीशको निर्देशनमा बनेको पछिल्लो वृहत इजलासमा यही प्रकृतिको रिटमाथि पहिले नै अन्तरिम आदेश दिइसकेका एकजना न्यायाधीशलाई राखिएको थियो । यो त्रुटीपूर्ण थिएन ?

पक्कै पनि थियो । त्यसैले त यहाँ शंका गर्ने ठाउँ बनेको छ । प्रश्न गर्ने ठाउँ देखिएको छ । जसले आफूले अन्तरिम आदेश गरिसकेको छ, आफू फेरि त्यो फैसलामा सहभागी भइसकेको छ, पुनः त्यही मान्छे बसेर फैसला गर्ने कुरा गलत छ । एनसेलमाथि अन्याय भएको छ भने उसलाई पनि न्याय दिनुपर्छ । तर, कर नै तिर्नु नपर्ने गरी उसले न्याय पाउने हो र ? एनसेल यो मुलुकमा कारोबार गर्ने, खुरुखुरु खर्बौं कमाउने, अनि कर नतिरी विदेश पैसा लैजान पाउने ? यस्तो नियम नेपालमा छैन । संसारको कुनै मुलकमा पनि हुँदैन । त्यसैले कुनै पनि अंगमा बसेकाहरू चाहे सुरक्षानिकायका पदाधिकारी हुन्, चाहे संवैधानिक अंगका, न्यायालयका वा सरकारकै पनि तिनले आआफ्ना संस्थाको आड लिएर कोही मान्छेले अनियमिमता गर्छ, भ्रष्टाचार गर्छ भने त्यसलाई छाडिँदैन । बोइमान गरेको छ भने त्यस्ता व्यक्ति एक न एक दिन कानुनको दायरामा आउँछन् आएन भने ल्याउनु पर्छ ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतकै एउटा फैसला अहिले पनि कायम छ । त्यो के भने प्रधानन्यायाधशि नेतृत्वकै वृहत बेञ्चले एनसेलले नै लाभकर बुझाउनुपर्ने गरी फैसला गरेको थियो । यदि, ठूला करदाता कार्यालयलाई कर निर्धारण गर्न कुनै कानुनी जटिलता छ भने अर्थमन्त्रालयमार्फत् संसदमा यो विषय आउनुप¥यो, संसद्ले फाष्ट ट्र्याकबाट कानुन बनाएर सहजिकरण गर्छ ।

जनअपेक्षाअनुसार सरकारले गति लिन नसकिरहेका बेला यस्ता अनेक काण्ड आउने गरेका छन् । यसले जनतालाई झन निराश बनाएकोजस्तो लाग्दैन ?

जनताको अपेक्षाअनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको सत्य हो । तर, प्रतिपक्षी दल र बाहिरका केही अभियन्ताले भनेजस्तो अवस्था होइन । सरकारले यसबीचमा राम्रा काम पनि गरेको छ । तर, तिनलाई जनताको बिचमा पु¥याउन सकिएको छैन । अघिल्ला सरकारले गरेका कयौँ गलत कामलाई यो सरकारले सच्याउन खोजेको छ । मुलुक खोक्रो बनाउने, जर्जर बनाउने कामलाई ‘डाउन साइज’ गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यद्यपि जनताको अपेक्षाअनुसार नै हिजोका अनियमितताका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न र ठीक ट्«याकमा हिँडाउन नसकेको साँचो हो । यसकारण नै जनताबाट आलोचना अली बढी भएको हो ।

तपाईं मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । राम्रो काम गर्न खोजिरहँदा पनि तपाईँ बाहिरिनुप¥यो । तर, लगातार आलोचना भइरहेका अरु थुप्रै मन्त्रीले निरन्तरता पाइरहेका छन् । यस्ता कुराले जनतामा असन्तोष बढाउँछ भन्ने लाग्दैन ?

यो विषय प्रत्येक व्यक्ति–व्यक्तिमा भर पर्छ । राजनीतिमा लागेका हामीले देश र जनताको पक्षमा काम गर्छौं भनेर जनतासँग पटकपटक बाचा गरेका हुन्छौँ, सपथ खाएका हुन्छौँ । जिम्मेवारी पाएको दिन त्यही सपथ सम्झेर निष्ठापूर्वक काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, निष्ठा त्यागेर हिसावकितामा फस्न थाल्यो भने स्वयं सकिन्छ । त्यसैले म भन्छु, राजनीतिमा लागेका हरेकले सबैभन्दा पहिला निष्ठाको सपथ खानुपर्छ । गलत भयो नै भने पनि कानुनले समात्छ भन्ने भरोसा कायम राख्न सक्नुपर्छ । अझ कानुन बनाउने र कानुन लागू गराउनेहरू त झन निष्ठामा बस्नै पर्छ । उनीहरू नै निष्ठामा बस्न सकेनन् भने सबैतिर बेइमानी झाँंगिन्छ । अनि यो देश कसरी कानूनी राज्यको कल्पना गर्न सकिन्छ ? काम गर्ने जिम्मेवारी पाउँदा अवधि छोटो नै किन नहोस् देश र जनता सम्झिने हो भने छोटो समयमै पनि प्रभावकारी काम गरेर जान सकिन्छ । कोही लामो समय बस्दा पनि एउटै लोकप्रिय काम नगर्न पनि सक्छन् । मुख्य कुरा निष्ठा नै हो ।

यो मुलुकमा धेरै मान्छे पटकपटक ‘टेष्ट’ भएर पनि ‘फेल’ भएका छन् । कोही मान्छेले पटकपटक प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्ने पटकपटक अवसर पाएको छ । तर, जिम्मेवारी पाएका बेला के ग¥यो भनेर हेर्दा केही देखिँदैन । यस्तै हो भने उसले किन पटकपटक अवसर पाउनुप¥यो ? बरु नयाँलाई अवसर दिनुपर्छ । ‘टेष्ट’ हुन दशपटक अवसर दिनुपर्दैन । क्षमता भएको मान्छेले एकैपटक अवसर पाउँदा पनि आफूलाई प्रमाणित गर्न सक्छ । प्रत्येक व्यक्ति जो राजनीतिमा आउँछ, उसले एक क्षणको लागि अवसर किन नपाओस्, यदि देश र जनता सम्झेर निष्ठापूर्वक काम ग¥यो भने देश बन्न समय लाग्दैन । म फेरि भन्छु ठूलो कुरा निष्ठा हो ।

प्रस्तुति : छविरमण अधिकारी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्