काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव ६ महिनासम्म अड्काएर बेवारिस बनाउने खेलमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विगतमा प्रमुख सूत्राधारको भूमिकामा रहे ।
महाभियोग ठोस निष्कर्षमा नपुगी गत मंसिर २७ गतेबाट अवकास लिई राणा घर फर्के । महाअभियोग सिफारिस समितिले छानबिनसमेत सुरु गरे पनि एमाले र खासगरी ओलीको द्वैध चरित्रले काम अघि बढ्न नसकेको तथ्य जगजाहेर छ ।
अघिल्लो वर्षको फागुन १ गते दर्ता भए पनि छानबिन समितिमा रहेका एमालेतर्फका सदस्यको आश्चर्यजनक निष्क्रियता रह्यो । जसले गर्दा नयाँ निर्वाचन हुने समयसम्म महाभियोगका विषयमा देखिने गरी कुनै काम हुन सकेन ।
राणाविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावलाई एमाले र खासगरी ओलीले लड्काउन खोजेकै हुन् । जटिल विषयलाई तार्किक निचोडमा पुर्याउनुभन्दा राणालाई निलम्बनमै राखेर अलमल्याउँदै पदावधि सकाउने एमालेको ध्याउन्न रहेको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
महाअभियोगको प्रक्रिया प्राथमिकतामा नपर्नुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री रहेका एमाले अध्यक्ष ओली र राणासँगको हिजोको गठजोड नै प्रमुख कारक थियो । महाभियोगजस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयलाई संविधान र कानुनको मर्मअनुसारभन्दा पनि एमालेको स्वार्थअनुसार उपयोग गरियो ।
एमाले इमान्दार बनेको हुन्थ्यो र छलफललाई समयमै अगाडि बढाइएको भए सायद, अहिलेसम्म प्रक्रिया धेरै अगाडि बढिसकेको हुन्थ्यो । एमालेको द्वैध चरित्र न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तगारो मात्र बनेको छैन, जनभावनामाथि पनि गम्भीर आघात पुगेको छ । के यस विषयमा ढिलै भए पनि एमाले र उक्त पार्टीका नेता ओलीले फेरि जिम्मेवार भएर सोच्लान् ?
महाअभियोगलाई लम्ब्याएर राख्दा राणाले यतिबेला आरामले घरमा बस्ने मौका पाएका छन् । राणाले यसै पनि महाभियोग लम्बिएर निष्क्रिय भएको हेर्न चाहन्थे । दुःखद् कुरा, उनको मनसुवा पूरा गर्न एमाले राम्रो सारथी बन्न पुग्यो ।
अब प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन भई नयाँ संसद् आएको छ । फेरि पनि महाभियोगको बल एमालेकै हातमा पुगेको छ । वर्तमान सत्ता गठवन्धनको प्रमुख दल भएका कारण फेरि पनि महाभियोग प्रकरण चिस्याएर राखेमा दीर्घकालसम्म अपजसको भारी एमालेले नै बोक्नुपर्ने छ ।
एमालेले तगारो हालिरहे महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भई राणाले पेन्सनपट्टा बुझेर ऐसआरामका साथ घरमै बस्ने छन् । महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन अब माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन बहुमतमा छ । महाभियोगमा सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, मधेसी दललगायत सकारात्मक रहिहाले पनि हिजो राणा र ओलीको स्वार्थ मिलेका कारण अझै शंका छ ।
संविधानतः एकचौथाइ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान भए पनि पारित गर्न प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ संख्या चाहिन्छ । एमाले तयार नभएसम्म महाअभियोग प्रस्तावका पक्षमा दुईतिहाइ जुट्ने अवस्था रहँदैन । एमाले हिजोजस्तै आज पनि रमिते बन्ने खतरा छ ।
यदि, एमाले महाभियोग प्रकरणमा हिजोको दम्भ थाँती राखेर यथास्थितिबाट माथि उठ्न सकेन भने संविधान, स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन र जनमतमाथि आघात पुग्ने छ ।
विगतमा महाभियोगमा एक चरण छलफल भई प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिमा पुगिसकेको अवस्थामा अब सोही विन्दुबाट जगाउन जरुरी छ । संसद् अधिवेशनलगत्तै नयाँ छानबिन समिति निर्माण गरी अविलम्ब महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्दछ ।
अहिले जुँगाको लडाइँका कारण राणालाई जोगाउन लागे भविष्यमा कुनै प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध कहिल्यै महाभियोग पारित हुने छैन । प्रतिनिधिसभाबाट महाअभियोग पारित गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमालेका अध्यक्ष ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राप्रपा सबैलाई साथ लिएर सहमति कायम गर्न कुनै मानेमा विलम्ब नगरुन् ।
उक्त कार्यमा विशेषगरी चिसिएको एमाले तातोस् र हिजोको गल्तीलाई सच्याउन ठूलो छाती देखाओस् । अन्यथा, एमाले र ओलीकै कारण राणाविरुद्ध लागेका भ्रष्टाचार, अनियमितता, न्यायमा विचलन, अकूत सम्पत्ति आर्जन, संविधान उल्लङ्घनलगायतका अभियोग रछ्यानमा पुगेको कलंकको टीका युगसम्म बोकेर हिँड्ने दिन आउने छ ।
अब यो प्ररकणमा एमालेले कित्ताकाट गर्नुुपर्छ । हिजोका दिनमा कुनै नीहित स्वार्थ र इगो जेसुकै भए पनि नयाँ परिवेशमा महाभियोगलाई लम्ब्याएर राख्नु मुलुक र लोकतन्त्रको हितमा देखिन्न ।
