काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारका लागि खाडी, मलेसिया र युरोपमा तोकिएको दुई वर्षे करारपत्रलाई हटाएको छ । यससँगै अब नेपाली दूतावासबाट नै पुनः श्रमस्वीकृति जारी गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
श्रम मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी बोकेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दुई वर्षे करारपत्रलाई हटाएका हुन् । यो प्रावधान हटेसँगै रोजगारदाता र कामदारबीच हुने करारपत्रको आधारमा श्रम स्वीकृति जारी हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार यो प्रावधान राहत तथा उद्धारसँग सम्बन्धित रहेको छ । मलेसियाको श्रम सम्झौता हुनुभन्दा अगाडि मलेसियामा तीन वर्षे करारपत्रमा श्रमस्वीकृति जारी हुन्थ्यो । दक्षिण कोरियाको लागि चार वर्षे करारपत्रमा कामदार जाने गरेका छन् । इजरायलमा भने ५ वर्षे करारपत्र लिई जाने प्रावधान छ ।
मन्त्रालयका अनुसार रोजगारदाता र कम्पनीबीच करारपत्रको अवधि तोकिएपनि कामदारले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा भने सम्बन्धित देशको श्रम कानुनअनुसार पाउने छन् ।
श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागबाट हुँदै आएको पुनः श्रमस्वीकृतिको अधिकारलाई नेपाली दूतावासमा प्रत्यायोजन गरेको छ । अब कामदारले बिमा र कल्याणकारी कोषको रकम तिरेपछि दूतावासबाट नै पुनःश्रमस्वीकृति लिन पाउने बाटो खुलेको छ ।
