काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संविधान र कानुनका आधारमा रहेर प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताएकी छन् ।
बिहीबार मन्त्रालयले आयोजना गरेको सातै प्रदेशका सञ्चार हेर्ने मन्त्रीहरुसँगको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधानले दिएको एकल अधिकारलाई प्रभावकारीरुपमा प्रयोग गर्ने, साझा अधिकारलाई समन्वयमा प्रयोग गर्ने र संविधानको प्रतिकूल नहुनेगरी कतिपय अत्यावश्यकीय सवालमा व्यवहारिकरुपमा समन्वय गरेर तीनै तहका सरकारहरुले अघि बढ्नुपर्ने उनले बताइन् ।
‘हामीले ठूलो राजनीतिक संघर्षपछि प्राप्त गरेको संघीयताको मूल मर्म भनेकै राज्यमा जनताको पहुँच स्थापित गर्ने र राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा सरल र सहजरुपमा जनताको घरनजिक पुर्याउनुु हो’ उनले भनिन्, ‘त्यसका लागि संघीय सरकारले नीति निर्माण गर्नुपर्छ, बाँकी जनताका पक्षमा दैनिक काम गर्ने भनेको स्थानीय सरकारले हो । त्यसमा समन्वय गर्ने काम प्रदेश सरकारले हो ।’
सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका धेरै कामको अधिकार संघीय सरकारलाई भए पनि संविधानको प्रतिकूल नहुनेगरी व्यहारिकरुपमा संघीयताको कार्यान्वयनका आफूहरु लागिरहेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।
‘दूरसञ्चार, हुलाक, रेडियो फ्रिक्वेन्सीलगायतका धेरै क्षेत्र संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछन्’ उनले भनिन्, ‘संविधानतः यी निकाय संघीय सरकारकै माताहत रहे पनि व्यवहारिकरुपमा प्रदेश र पालिका तहमा सेवा प्रवाह गर्ने सवाल हाम्रो प्राथमिकतामा रहनेछन् ।’
आफूले मन्त्रालय सम्मालेपछि लामो समयदेखि थन्किएका कानुनु परिमार्जन र अत्यावश्यकीय सेवा सुधारमा जोड दिएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘म मन्त्री भएपछि पहिलो निर्णयको रुपमा सबै राजमार्ग क्षेत्रमा मोबाइल सेवा पुु¥याउने प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेको थिएँ, आगामी वैशाखसम्म यसको ८० प्रतिशत काम पूरा गर्ने तयारी भइरहेको छ । जनताको जहाँ सबैभन्दा धेरै जमघट हुन्छ, त्यही ठाउँमा फोन र इन्टेरनेट सेवा प्रभावकारी बनाउने गरी सेवा प्रवाहस्थलहरुलाई प्राथमिकता दिएर काम अघि बढाइएको छ ।’
बैठकमा प्रदेश मन्त्रीहरुले संविधानमा उल्लेखित एकल अधिकार प्रयोगमा समस्या नभएपनि साझा अधिकार प्रयोगमा अलमल देखिएको भन्दै प्रभावकारी समन्वय हुनुुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
तीनवटै सरकारले अलि बढी अधिकार प्रयोग गर्न खोजेजस्तो देखिँदा काममा एकरुपता आउन नसकेको, दूरसञ्चार सेवा दुुर्गममा जान नसकेको, आम सञ्चार क्षेत्रले संघीयताको महसुस गर्न नसकेको, प्रदेश र स्थानीय तहमा आउने समस्याको गाँठो संघीय सरकारले फुकाइदिनुपर्ने, संघीय कानुन निर्माण र कर्मचारी व्यवस्थापनमा संघीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुुझाव दिएका थिए ।
उनीहरुले तीनवटै सरकारका प्रभावकारी बनाउन एकीकृत निकाय बनाउनुपर्नेमा पनि प्रदेश मन्त्रीहरुले जोड दिएका थिए । मन्त्रीहरुले प्रदेशस्तरमा प्रेस काउन्सिल, विज्ञापन बोर्ड, आम सञ्चार प्रतिष्ठानका एकाइ राख्नुपर्ने सुुझाव पनि दिए । समन्वय बैठकका लागि सञ्चारमन्त्रीलाई धन्यवाद दिँदै उनीहरुले सबै मन्त्रालयले यस्तै बैठक आयोजना गरेर आपसी अलमलमा सजहीकरण गर्दै लैजानुपर्ने बताए ।
यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुुण्ठ अर्यालले प्रदेश सरकारहरुसँग संघीय सरकारका पनि कतिपय अपेक्षा रहेको उल्लेख गर्दै देशभरि लागू हुने र प्रदेशमा लागुहुने कामको सीमितता छुट्याएर अघि बढ्दा अधिकार प्रयोगमा अलमल नआउने बताए ।
डाटा सेन्टरमा एकरुपता ल्याउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिँदै उनले हरेक प्रदेशमा चलचित्र छायाँकन स्टुुडियो बनाउने मन्त्रालयको योजना रहेको जानकारी दिए ।
बैठकमा मन्त्रालयका सहसचिवहरु, सूचना तथा प्रसारण विभाग, हुकाक सेवा विभाग, नेपाल टेलिकमलगायतका विभागीय संस्थाका प्रमुखहरुले पनि आफ्नो क्षेत्रमा भइहरका प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए ।
