काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसँगसम्बन्धी विधेयक सरोकारवालासँग छलफल नगरी संघीय संसद्मा दर्ता गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
बिहीबार आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि आवश्यक छलफल र परामर्श नगरी संसदमा लगेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।
सरकारले यही गएको ५ फागुनमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद सचिवालयको प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता गराएको थियो ।
यसअघि आयोगले गत साउनमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकबारे १२ बुँदे सिफारिस गरेको थियो । जसमा विधेयकको परिभाषा, क्षमादान, अभियोजन, हदम्याद, आयोगहरूको गठन र नियुक्ति प्रक्रिया, बालसैन्य अदालतको क्षेत्राधिकारलगायत विषय समेटिएका थिए ।
आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘विषयगत संसदीय समितिको तत्काल गठन भइ व्यापक छलफलबाट प्राप्त सुझावहरूसहित संघीय संसदमा छलफल हुनुपर्नेमा हतारमा संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको अवस्थाले पीडितले न्यायको अनुभूति गर्नसक्ने, कानून निर्माण हुने कुरामासमेत आशंका उत्पन्न भएको छ ।’
सरकारले विधेयक संसदा दर्ता गर्न लैजानेक्रममा सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श नगरेको आयोगको आरोप छ ।
विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘विधेयकको मस्यौदाउपर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, द्वन्द्वपीडित एवं संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरूसँगसमेत पर्याप्त छलफल तथा परामर्शबिना सरकारले संघीय संसद सचिवालयमा उक्त विधेयक दर्ता गरेकामा पीडिहरूको समेत गम्भीर आपति र आक्रोश रहेको आयोगले गरेको छलफलको क्रममा पाइएको छ ।’
साथै, सरकार तथा सम्बद्ध पक्षलाई द्वन्द्वपीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्न पनि आयोगले आग्रह गरेको छ ।
