भैरहवा । केन्द्रमा फेरिएको सत्ता समिकरणको प्रभाव प्रदेश सरकारमा पनि पर्दै छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत लिएसँगै केन्द्रमा मन्त्रिपरिषद विस्तार र प्रदेशहरूमा पनि नयाँ समिकरण बनाउन नेताहरूले तयारी थालिसकेका छन् ।
एमालेका मुख्यमन्त्रीहरू बिदा भएर कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका मुख्यमन्त्री बन्ने स्रोतले दाबी गरेको छ । स्रोतका अनुसार प्रदेश १ मा एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्री पाउने छ । लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पाउने छ । सुदूरपश्चिममा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेको छ ।
लुम्बिनीमा सत्तासमिकरण बदल्न कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूले कसरत सुरु गरिसकेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक आज (मंगलबार) बस्दै छ । बैठक अघिनै प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने तयारीमा माओवादी, जसपा, जनमतलगायतका दलहरू छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका नेता लिला गिरी छन् । गिरी नेतृत्वको सरकार फेरेर मुख्यमन्त्री लिने दाउमा माओवादी रहेको छ । कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने रणनीतिमा रहेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका गिरीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेका माओवादी केन्द्रसहितका दल नयाँ गठबन्धनमा सामेल भएसँगै प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने भएको छ । यद्यपि, गिरी नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता भने अझै लिएका छैनन् । अब, भने समर्थन फिर्ता लिने दलहरूले जनाएका छन् ।
यदि, नयाँ गठबन्धनअनुसार सरकार फेरबदल भएमा मुख्यमन्त्रीका लागि नेपाली कांग्रेसका संसदीय दका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी र माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा दाबेदार मानिएका छन् । अहिले केन्द्रमा १० दलीय गठबन्धन बनेको छ । सो गठबन्धनले नै लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउने तयारी भइरहेको नेताहरूले बताएका छन् । यद्यपि सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेबारे औपचारिक निर्णय भइसकेको छैन ।
प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका दलले नयाँ सरकार गठनका लागि अहिले चासो बढाएका छन् । उपराष्ट्रपति निर्वाचन लगत्तै प्रदेशमा सरकार परिवर्तन प्रयास सुरु भएको छ । अहिले मुख्यमन्त्रीका दावेदार मानिएका चौधरी र महरा काठमाडौं धाइरहेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि केन्द्रको समिरकण अनुसार लुम्बिनीमा सरकार फेरिने बताउँछन् । ‘यो सरकार फेरिने पक्का छ, तर महरा मुख्यमन्त्री बन्ने की चौधरीजी भन्ने बारे केन्द्रबाटै टुंगो लाग्छ,’ उनले भने, ‘हामी केन्द्रको निर्णय कुरिरहेका छौं । तर, अब यहाँको राजनीतिक कोर्ष फरक ढंगबाट अघि बढिसकेको छ ।’ उनका अनुसार मुख्यमन्त्री गिरीलाई दिइएको समर्थन माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिनेछ । त्यसपछि नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य हुने उनले बताए ।
नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता चौधरीले पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने बताए । यस अघिनै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारीमा रहेका साना दलहरूलाई माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्म कुर्न आग्रह गरेको थियो । माओवादी केन्द्रसहित अन्य दलले समर्थन फिर्ता लिएर नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी रहेको चौधरीले बताए ।
८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि कम्तिमा ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । एमालेका २९ सांसद छन् । उसलाई बहुमत जुटाउन थप १५ सांसद चाहिन्छ । चार सिट भएको राप्रपामात्रै नयाँ गठबन्धनमा छैन । २ जना स्वतन्त्र सांसदले पनि कांग्रेस र माओवादीलाई समर्थन गर्ने सम्भावना छ । २७ सिट भएको कांग्रेस र १० सिट भएको माओवादी केन्द्र मिल्दा ३७ सिट हुन्छ । यी दुई दललाई बहुमत जुटाउन थप ७ सांसद चाहिन्छ ।
प्रदेशसभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ सांसद छन् । जनमत, जसपा र लोसपासँग ३–३ सांसद छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीसँग एक–एक सिट छ भने २ जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरी यसअघि पनि माओवादीसँग भएको भद्र सहमतिअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेसले माओवादीका कुलप्रसाद केसीलाई समर्थन गरेको जिकिर गर्दै अब कांग्रेसले नेतृत्व पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।
चौधरी पछिल्लो समय काठमाडौं धाइरहेका छन् । उनले काँग्रेका सबै तहका नेतालाई भेटेर लुम्बिनीको नेतृत्व काँग्रेसले गर्नुपर्ने बताएको उनी निकट एक नेता बताउँछन् । चौधरीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अन्य पार्टीका नेताहरूलाई पनि भेटेर आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन लबिङ गरिरहेका छन् ।
माओवादी संसदीय दलका नेता महरा पनि काठमाडौं गएर दलका नेतालाई भेटेर आफ्नो पक्षमा माहोल बनाइरहेका छन् । अहिले यी दुई नेताबीच मुख्यमन्त्री बन्न दौडधुप चलेको छ । महराले आफू मुख्यमन्त्रीको दाबेदार रहेको बताउँदै आएका छन् । उनी अहिले आर्थिक मामिला मन्त्री छन् ।
एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि नयाँ मुख्यमन्त्री बन्न उनी लागि परेका छन् । आफू मुख्यमन्त्री बन्नुपर्ने दाबीसहित दुवैले अहिले तिव्र लबिङ गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्रीका लागि दुई दलले दाबी गरे पनि केन्द्रमा भागबण्डाको खाका बन्ने र केन्द्रबाटै कुन प्रदेशमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने टुंगो लाग्ने नेताहरू बताउँछन् ।
प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाएपछि २०७८ साउनमा माओवादीका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । माओवादीका केसीले ६ महिना प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने र त्यसपछि कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने समझदारी भए पनि केसीले डेढ वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । त्यसैले अब कांग्रेसले नेतृत्व पाउनुपर्ने कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन् ।
तर, दुई दलले प्रदेशमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी समझदारी बन्न सक्ने नेताहरू बताउँछन् ।
प्रदेश सरकारबाट माओवादीसहित नयाँ गठबन्धनमा आबद्ध दल बाहिरिए मुख्यमन्त्री गिरीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । उनले विश्वासको मत लिन सकेनन् भने बल्ल नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
