काठमाडौं । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले अगाडि सारेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप (टीआरसी) सम्बन्धी विधेयकमाथि राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले आपत्ति जनाए, एमालेले समर्थन गर्यो ।
अर्थात्, जे–जे गर्दा संसद्का कारबाहीमा अवरोध उत्पन्न हुन्छ, त्यहीत्यही गर्दै जाने एमालेले रणनीति तय गरेको छ । टीआरसी विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएर भाँजो हाल्ने एमाले र राप्रपाको तयारी रहेको बुझिन्छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलको बैठकमा टीआरसी विधेयकको कुनकुन बुँदामा बोल्ने भन्ने बारेमा संसद्मा जानकारी गराइने र सो बारेमा आफूले गहन अध्ययन गरेर विधेयकमा संशोधन हाल्ने तयारी थाल्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
अध्यक्ष ओलीले संसदमा पार्टीका सांसदहरूको एकै स्वर हुनुपर्ने भन्दै आफूखुसी नबोल्न चेतावनीसमेत दिएका छन् । एमालेले संसदीय समितिमा छलफल गरेर मात्रै विधेयक अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ । त्यसमा ओलीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई प्रयोग गर्ने देखिन्छ ।
संसदका गतिविधिलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्नका निम्ति प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित हुनुपर्छ । उक्त नियमावली पारित नहुँदा विभिन्न संसदीय समिति गठन हुन सकेका छैनन् । संसद्मा दर्ता भएका विधेयकहरूलाई प्रक्रियागत रुपमा अगाडि बढाउनका निम्ति पहिला विषयगत समितिमा छलफल हुनुपर्छ ।
तर, प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई पारित हुनबाटै बाधा पुर्याएपछि संसद्का अरु थुप्रै कामहरू अवरुद्ध हुन्छन् । अनेक बाहनामा एमालेले शान्ति प्रक्रियानै बिथोल्ने नीति लिएको बुझ्न मुस्किल पर्दैन ।
एमाले र राप्रपा दुबै कुनै पनि हालतमा टीआरसी विधेयक पारित नहोस् भन्ने चाहनामा रहेको सत्तारुढ दलका नेताहरू आरोप लगाउँछन् । टीआसरी विधेयक पारित नहुँदा माओवादी नेताहरू समस्यामा पर्ने बुझाइका साथ विधेयक पारित गर्न नदिने उनीहरूको रणनीति रहेको माओवादीका एक नेता बताउँछन् ।
ति नेताले भने– ‘एमाले र राप्रपा टीआरसी विधेयक पारित नहोस् भन्ने चाहना राख्छन् । उनीहरूलाई यो विषय माओवादीको मात्र विषय भन्ने पनि लागिरहेको छ । तर, टीआरसी विधेयक पारित नहुँदा केपी ओलीहरू पनि बाँकी रहँदैनन् ।’
पछिल्लो आमनिर्वाचनपछि एमाले र राप्रपाको सम्बन्ध झनै राम्रो बन्दै गएको देखिन्छ । पछिल्लो पटक सरकार गठन हुँदा एमालेसँगै राप्रपा पनि सामेल भएको थियो । तर, राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै सत्ता समीकरणमा फेरबदल हुँदा दुबै सरकारबाट बाहिरिए ।
एमाले सरकारबाट बाहिरिनुभन्दा केही दिन अगाडि नै राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो । साथै, सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको थियो । त्यसपछि मात्र एमाले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरियो ।
