काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सामाजिक रुपान्तरणका लागि सांस्कृतिक आन्दोलनका साथै केही कानूनहरुलाई संशोधन जरुरी रहेको बताएका छन् ।
बुधबार राष्ट्रियसभा बैठकमा समुदायका विभेद र उत्पीडनहरुको अन्त्य गरी सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नेसम्बन्धी संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभेद र उत्पीडनहरुको अन्त्यका लागि बैधानिक र कानूनीरुपमा मात्रै समाधान खोज्न खाजे समस्या सिर्जना हुने भन्दै यसका लागि लागि सांस्कृतिक आन्दोलनका साथै केहि कानूनहरुलाई संशोधन जरुरी रहेको बताएका हुन् ।
उनले संविधानमा भएको सकारात्मक कुरालाई उल्टाउने कसरत भइरहेको र यसले दलित र उत्पीडनमा परेकाहरुको अधिकारमा पनि असर पर्न सक्ने भएकाले सवै सचेत रहनुपर्ने धारणा राखे ।
दलित समूदायमाथि हुने बिभेद अन्त्य गर्नका लागि कानूनलाई कडा पार्ने र कार्यान्वयन प्रक्रियामा ध्यान दिने उनले बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आधुनिक युग अनुसार मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोतर्फ अघि बढाउदै गर्दा विभेद र उत्पीडनहरुको क्रमशः अन्त्य हँुदै जाने विश्वास व्यक्त गरे ।
त्यसअघि उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा लिँदै राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम सार्वजनिक स्थानमा हुने भेदभावलाई न्यूनीकरण गर्दै कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन माग गरेका थिए ।
बैठकले संकल्प प्रस्तावलाई सर्वसम्मतले पारित गरेको छ भने संकल्प प्रस्तावमा रहेका बिषयहरुलाई कार्यान्वयन गर्न बैठकले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
दलित समुदाय र व्यक्तिका नाम र थर नागरिकता र राहदानीमा अपमानजनक तरिकाले प्रयोग गरिएको पाइएकाले त्यसलाई तत्काल सच्याउन र उनीहरुले भोग्नुपरेको मानसिक क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति दिन संकल्प प्रस्तावमा माग गरिएको छ ।
