काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा आयोजित न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन ११ बुँदे न्यायिक समिति काठमाडौं घोषणापत्र २०७९ जारी गर्दै सकिएको छ ।
बुधबार र बिहीबार दुईदिन चलेको सम्मेलनले संविधानतः गठित न्यायिक समितिको भुमिकालाई थप प्रभावकारी बनाई सर्वसाधारणको न्यायमा सहज पहुँच कायम गरी जनउत्तरदायी न्याय व्यवस्था कायम गर्न स्थानीय तहको न्यायिक समिति काठमाडौं घोषणापत्र २०७९ जारी गरेको हो ।
सम्मेलनमा दुई दिनसम्म चलेको छलफलबाट स्थानीय न्याय प्रशासन तथा न्याय सम्पादनका विषयमा वृहत्तर छलफल गरी आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विवाद निरुपण गर्ने उद्देश्यले घोषणापत्र जारी गरिएको सम्मेलन संयोजक सुनिता डंगोलले जानकारी दिइन् ।
उनले समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने संवैधानिक संकल्पलाई व्यवहारमा उतार्न सबैका लागि न्यायमा सहज पहँुच सुनिश्चित हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयरसमेत रहनुभएकी डंगोलले नेपालको संविधान, प्रचलित कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा स्थानीय स्तरमा उत्पन्न हुने विवादको समाधान छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी विधि र प्रक्रिया अवलम्वन गरी सबैका लागि न्यायमा सहज पहँुच सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरे ।
विवादको समाधान सकेसम्म मेलमिलापको माध्यमबाट गर्न वडास्तरीय मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालनलाई उनले विशेष जोड दिइन् । उनले स्वच्छता, निष्पक्षता, निश्चितता, समानता र समन्याय सहितको अनुमानयोग्य न्यायिक पद्धति आत्मसात हुनेगरी स्थानीय कानून तर्जुमा गर्ने र साथै न्यायिक समितिबाट भएका मिलापत्र वा निर्णय कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकता दिने बताइन् ।
स्थानीय न्याय प्रशासनलाई सक्षम र सुदृढ बनाउन दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था, नियमित प्रशिक्षण, पारदर्शी र प्रभावकारी न्याय प्रणालीको विकास गर्ने उनले बताइन् ।
न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनबाट न्यायिक समिति मञ्चको संस्थागत संरचना निमार्ण गर्ने निणर्य गरेको पनि उनले बताइन् । न्यायिक समितिको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र गुणात्मक बनाउन न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुबिच निरन्तर सम्पर्क, समन्वय र सञ्चार गर्न राष्ट्रिय मञ्च, प्रदेश मञ्च र जिल्ला मञ्च गठन गर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले न्यायिक समिति राष्ट्रिय मञ्च (तदर्थ) मञ्चको गठनको लागी काठमाडौं महानगरपालिकाको उपप्रमुख सुनिता डंगोल संयोजक र सम्मेलनका सहभागीहरु मध्येबाट गठन गरीएको विभिन्न चार वटा समिति हरुले आफू मध्येबाट छनोट गरेका ५÷५ जनाका दरले जम्मा २० जना सदस्य रहेको समिति गठन गर्ने र सो समितिले १ महिना भित्र विभिन्न पदाधिकारी सहितको २१ सदस्यीय न्यायिक समिति राष्ट्रिय मञ्च (तदर्थ समिति) गठन गरिने बताइन् । न्यायिक समिति प्रदेश मञ्च, न्यायिक समिति जिल्ला मञ्चसमेत गठन गर्ने उनको भनाइ छ ।
सम्मेलनले विवाद निरुपण वा न्याय सम्पादनको काम गर्दा नेपालको संविधान, प्रचलित कानून, कार्यविधि, न्यायका मान्य सिद्धान्त, अदालतबाट भएका आदेश वा फैसला समेतको पूर्ण परिपालना गर्न सुनिश्चित गर्ने घोषणा पनि गरेको छ ।
त्यस्तै, न्याय सम्पादनमा नैतिकता, निष्ठा र इमान्दारिता कायम राख्न न्यायिक समितिको आचारसंहिता जारी गरी परिपालना गर्ने, न्यायिक समितिको कार्य, अनुभव र अपेक्षाका विषयमा निरन्तर छलफल गर्ने, अन्तरक्रिया गर्ने र दिशाबोध गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने समेत घोषणा गरेको छ ।
