काठमाडौं । सत्तासाझेदार दलहरूले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
बिहीबार संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले देशका विभिन्न भागहरूमा भएका आन्दोलनको क्रममा लगाइएका मुद्दाहरूको पुनरवलोकन गर्ने र झुठा मुद्दाहरू खारेज गर्दै राजनीतिक प्रकृतिका बन्दीहरूलाई रिहाइ गर्ने जानकारी दिईन् ।
उनले विस्तृत शान्ति सम्झौता र तराई÷मधेस लगायतका आन्दोलनका क्रममा सरकार र आन्दोलनकारीहरूबीच भएका सहमति र सम्झौताहरूलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने बताईन् ।
यस्तै, आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र पुनःस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने पनि सत्तासाझेदार दलको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
