काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश रहने सर्वोच्च अदालत १६ न्यायाधीशमा सीमित छ । अहिले सर्वोच्चमै पाँच न्यायाधीशको पद रिक्त छ । सर्वोच्चले मुद्दाको चाप धान्न सकेको छैन । पालो कुर्दै पीडितहरूको वर्षौवर्ष समय खेर गएको छ ।
सर्वोच्चमा आगामी एक वर्षभित्र थप पाँच न्यायाधीशले अवकाश पाउने न्याय परिषद् अभिलेखले देखाउँछ । यसै पनि न्यायाधीश कम हुँदा मुद्दा छिन्नेक्रम स्वतः घटिरहेको छ । दिनहुँ सर्वोच्च अदालतमै सयदेखि एक सय ५० को संख्यामा मुद्दा न्यायाधीशले ‘हेर्न नभ्याउने’ सूचीमा दर्ज भइरहेका छन् ।
वरिष्ठतम् न्यायाधीशले नै समय दिन नसक्दा संवैधानिक इजलासका मुद्दाको सुनुवाइमा पनि विलम्व भइरहेको छ । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला संवैधानिक परिषदमा बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सकिने गरी रातारात जारी भएको अध्यादेश विवाद र यसैका आडमा भएको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध दायर आधा दर्जन रिट यही इजलासमा अहिलेसम्म अनिर्णयको बन्दी बनेर बसेका छन् ।
मुद्दाकै कारण सर्वोच्चमा विकराल अवस्था सिर्जना भएको छ । उच्च अदालतको अवस्था पनि उस्तै छ । यतिबेला उच्च अदालतमा पनि ४२ न्यायाधीशको पद रिक्त छ । उच्चमा मात्र अर्को वर्ष ६३ वर्षे उमेर हदका कारण अरु ५० न्यायाधीशले अवकाश पाउने छन् । एक सय ६० न्यायाधीश रहने उच्च अदालतमा एक वर्षभित्रै सयमा सीमित हुने छाँटकाँट देखिँदै छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणालाई संसदमा महाभियोग लागेयता न्यायपालिका एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि कामुको भरमा चल्दै आएको छ । कानुतः प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भए पनि वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम भई सबै काम कारबाही र निर्णय गर्न सक्छन् ।
गएको १५ असोजयता वरिष्ठताका आधारमा हरिकृष्ण कार्कीले कामुको हैषियतमा न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हालेका छन् । यतिवेला न्यायाधीशको अभावमा न्याय सम्पादनमा ढिलाई हुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् ।
गत वैशाखसम्म सर्वोच्च अदालतको मुद्दा महाशाखाको रेकर्डले करिव २९ हजार मुद्दाको चाङ देखाएको छ । तर, न्यायाधीशको अभावले यस आर्थिक वर्षमा केवल सात हजारको संख्यामा मात्र मुद्दा छिनिएको छ ।
सर्वोच्चमा मात्र पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या नै चार हजार पाँच सय ३० थान छ । दुई वर्ष पुराना मुद्दाको अवस्था हेर्दा १६ हजार आठ सय थान छ ।
चाँडो किनारा लगाउनुपर्ने सार्वजनिक सरोकारका रिट संवैधानिक इजलासमा दुई सय ४८ थान छ । यो तथ्यले नै न्याय सम्पादनको धिमा गति उजागर हुन्छ ।
संवैधानिक परिषद्को अकर्मण्यताका कारण एक त ६ महिनासम्म प्रधानन्यायधीश सिफारिस प्रक्रिया नै अहिलेसम्म अबरुद्ध रह्यो, यता न्याय परिषदको हाल पनि उस्तै बनेको छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नभएसम्म कार्कीले न्याय परिषद वैठक डाक्ने मनस्थिति बनाएका छैनन् । न्यायाधीशको संख्या खुम्चिँदै जाने तर, परिषद् बैठक नै नबस्ने अवस्थाले न्यायपालिका र सेवाग्राहीमाथि दोहोरो अन्याय भएको छ ।
यही बीचमा कार्कीलाई संवैधानिक परिषदले ढिलागरी प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ । तर, संसदीय सुनुवाईको कुनै टुंगो छैन । अब संसदीय सुनुवाई भएर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए पनि कार्कीले केवल तीन महिना मात्र काम गर्न पाउने छन् ।
उमेर हदका कारण आगामी भदौ १५ गते उनको अवकास हुँदै छ । तर, कार्की आफु ‘कन्फर्म’ नभए पनि न्यायपालिकालाई जोगाउन सक्ने अवसर भने नभएको होइन । यदि, इच्छाशक्ति नदेखाउने हो भने सर्वोच्च र तल्लो तहका अदालतमा समस्या जटिल बन्दै जाने अवस्था छ ।
न्यायलयको आन्तरिक परिस्थिति लथालिङ्ग पारेर बिदा हुन्छन् कि समाल्दै सही ट्रयाकमा ल्याएर छाड्छन् भन्ने बिषय कार्कीको हातमा निर्भर छ । तर, अहिलेसम्मको अवस्थाले अदालत र न्यायाधीशका समस्याहरू समाधानको बिषय उनको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन ।
अब न्यायालय जोगाउन अलिकति पनि चिन्ता र चासो छ भने, न्याय परिषद् बैठक डाकेर कार्कीले पहिले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया थाल्न विलम्ब गर्नु हुँदैन । चाँडो बैठकको एजेण्डा तोकेर आजभोलि मै न्याय परिषद सचिवलाई निर्देशन दिनुपर्छ ।
उता संसदले आफ्नो काम गर्दैगर्छ । यता, कार्कीले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । नत्र न्यायपालिका नेतृत्वमा ‘आयाराम र गयाराम’ कै निरन्तरता बाहेक केही हुँदैन ।
