१४ मंसिरमा सम्पन्न उपनिर्वाचनको सम्पूर्ण मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । एक प्रतिनिधिसभा, तीन प्रदेश सभा, एक उपमहानगरपालिका, दुई गाउँपालिका अध्यक्ष तथा ४४ वडाध्यक्ष गरी ५२ स्थानमा भएको उपनिर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अधिकांश स्थानमा पुनः लालझण्डा गाडेको छ । त्यसोतः यस निर्वाचनलाई जनमत परीक्षणको रूपमा हेर्नुपर्ने चर्चा पनि चलेको थियो । मुलुकमा पछिल्लो दुई वर्षदेखि केन्द्रमा र झन्डै साढे दुई वर्षदेखि प्रदेश र अधिकांश स्थानीय तहमा नेकपाले सरकार चलाइरहेको छ । ती सरकारका कामकारबाहीले जनताको मन कत्तिको जितेको छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न पनि ब्यग्रताका साथ निर्वाचनको परिणाम प्रतीक्षा गरिएको थियो । निर्वाचन परिणामले सत्तासीन दल अलोकप्रिय भइसकेको भन्ने नेपाली कांग्रेसको दावी हावादारीमा मात्र सीमित भएन, जनता अझै पनि नेकपाकै साथमा रहेको सावित ग¥यो । संघीयताको प्रारम्भिक अभ्यासका क्रममा देखा पर्ने कठिनाई, अघिल्लो सरकारका रूपमा कांग्रेसले रित्तो बनाएको ढुकुटीको सहारामा सरकार चलाउनुपर्ने बाध्यता, कर्मचारी व्यवस्थापनको कठिन चुनौती र जनताका असीमित अपेक्षा–आशा पूरा गर्ने दायित्व निभाउने क्रममा सरकारले जे जति काम गर्न सकेछ, त्यसबाट अधिकांश जनता खुसी नै रहेछन् भन्ने मतपरिणामले सिद्ध गरेको छ । र, फेरि एकपटक जनताले कम्युनिष्ट पार्टीलाई नै समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानको नेतृत्व चाहेको स्पष्ट भएको छ ।
। प्रतिपक्षीहरूले सिंगो बल लगाएर गरेको प्रयत्नका बाबजुद कास्की निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा नेकपाले पुनः लालझण्डा गाडेको छ । कमरेड रवीन्द्र अधिकारीको असामयिक निधनपछि रिक्त सो स्थानमा उस्तै मतान्तरले अधिकारीकै धर्मपत्नी विद्या भट्टराई निर्वाचित भएकी छिन् । कास्कीबाट नेकपालाई बाइबाइ गरिछाड्छौँ भन्दै विपक्षीले आफ्नो सम्पूर्ण बल लगाउँदासमेत कास्कीको किल्ला हल्लिएन । यो भने सुखद कुरा छ । तर, यसो भन्दै गर्दा केही विषयमा भने कम्युनिष्ट पार्टीले गम्भीर समीक्षा गर्नैपर्ने भएको छ । विशेष गरी, राजधानी उपत्यकाभित्रको भक्तपुर जिल्लाअन्तर्गत पर्ने प्रदेश सभा सदस्य र पूर्वको लालकिल्ला मानिएको धरान उपमहानगरपालिकामा ब्यहोरेको पराजय चिन्ताजनक छ । अघिल्लो निर्वाचनमा सहज रूपमा जितेका अन्य केही वडा पनि नेकपाको हातबाट गुमेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा अलग–अलग प्रतिस्पर्धा गरेका तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले त्यसबेला प्राप्त गरेको मत जोड्दा सहजै जित्नुपर्ने ती वडामा पराजय ब्यहोर्नुले मुख्यतः दुई कुराको संकेत गर्छ । पहिलो, ती स्थानमा रहेका नेकपाको सरकार पार्टीले जनअपेक्षाअनुसार काम गरेनन् वा प्राविधिक रूपमा पार्टी एकतापछि पनि भावनात्मक एकता हुन सकेन र अन्तरघात हुन पुग्यो । पार्टीले गम्भीर समीक्षा गरी पराजयको कारण पत्ता लगाउन र समस्याको समाधान खोज्न कत्ति पनि ढिला गर्न हुँदैन ।
देशभरको जनमत नेकपाको पक्षमा छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नेकपाको सरकार छ । त्यसैले जनताको अपेक्षा बढी नै छन् । ती अपेक्षा स्वभाविक पनि छन् । किनभने, कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार आएपछि विशेषतः गरिखाने वर्गको उत्थान हुने, तिनले राज्यबाट विशेष सेवा–सुविधा पाउने, तिनको आर्थिक जीवनस्तर माथि उकासिने अपेक्षा रहेको हुन्छ । ती अपेक्षा पूरा गर्न सरकारले पूर्ण इमान्दार भएर काम गर्नुपर्दछ । विगतमा कहीँ कतै इमान्दारीपूर्वक त्यो प्रयत्न नहुँदा पनि केही मतदाताको मन दुखेको हुन सक्छ । प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले नेकपालाई गाली गरेर सदन वा सडकमा जति नै कुर्लिए पनि नेकपालाई फरक पर्नु हुँदैन । किनभने, नेकपा सरकारमा छ । निर्वाचनका बेला आफूले जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने ठाउँमा नेकपा छ । तर, त्यसका लागि सरकारलाई चुस्त बनाउन जरुरी छ । सदनलाई अझ बढी जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ । सदनलाई कानुनी रूपमा जनताका अधिकार अझ बढी स्थापित गर्न बहस गर्ने थलोमा परिणात गर्नुपर्दछ । अनि, सरकार जनताका अधिकार व्यवहारतः कार्यान्वयन गराउन । यी सबै महत्वपूर्ण कामका लागि सरकारसँगै पार्टीको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने क्रममा प्राप्त गरेको जितलाई जसरी अवसरमा बदल्यो, नेकपाले पनि प्राप्त जनमतलाई त्यस्तै अवसरमा बदल्नुपर्दछ । यो पाँच वर्ष नेकपाको परीक्षाको घडी हो । त्यसो हुन सक्यो भने मात्रै दीर्घकालसम्म नेकपा जनताको विश्वासिलो सारथी बनिरहन सक्छ । समृद्धिसँगसँगै समाजवादको यात्रा तय गर्न सकिन्छ ।
