२०४७ सालमा बहुदलीय ब्यवस्था स्थापनासँगसँगै स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई नाम मात्रको न्यायपालिका बनाइयो । ०४७ सालपछि न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेका कारण न्यायाधीश हुन अमुक दल निकट हुने प्रवृत्ति बढ्यो । राजनीतिक दलले पनि न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा उसको योग्यता, क्षमता र विज्ञतालाई भन्दा बढी दलीय निकटतालाई प्राथमिकतामा राख्यो । त्यसैको प्रतिफल थियो–भदौ १२ गतेको फैसला । त्यसले नेपालको राजनीतिमा कति ठूलो उथलपुथल ल्यायो भन्ने कुरा गणतन्त्र साक्षी छ ।
न्यायालयमा सबैभन्दा बढी राजनीतिकरण गर्ने तत्कालीन सत्तासीन पार्टी नेपाली कांग्रेस नै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । न्यायपरिषदमा राजनीतिक दलहरुले सदस्य नियुक्त गर्ने परम्पराको थालनी नै कांग्रेसले गरेको हो । उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने जस्ता विवादित वकिललाई न्यायपरिषदमा लगेर कांग्रेसले छानीछानी गलत आचरण भएका, भ्रष्ट छविका न्यायाधीश नियुक्त ग¥यो । कांग्रेसको साथ पाएका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले झेल गरी आफ्ना भाइ केदारनाथ उपाध्यायलाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा राख्दा कृष्णजंग रायमाझीजस्ता काबिल न्यायाधीश न्यायालयको नेतृत्व गर्नबाट बन्चित भए । भाइलाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा राखेका उपाध्यायले गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी जस्ता विवादितहरुलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश बनाएर न्यायपालिकामा भ्रष्टीकरणको सुरुवात गरेका थिए । जसका कारण सामान्य जनता न्याय पाउनुपर्ने अधिकारबाट बन्चित भए । न्याय खरिदबिक्री हुन थाल्यो ।
सुशील कोइराला सरकारका कानुन मन्त्री नरहरि आचार्यले तिनै विवादित अनुहारलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गरे । त्यसपछि न्यायालय भ्रष्टाचारको दलदलमा भासियो, जुन विसंगति यद्यापि सबैले देखिरहेका र भोगिरहेका छन् । आमनागरिकले न्यायका लागि दिएका मुद्दा चाङ लागेर बसेका छन् । तर, एनसेल र अरबौंका जग्गाका मुद्दामा तल्लो तहका निकायलाई छलेर दिइएका रिट निवेदन दर्ता गरी फटाफट फैसला हुने गरेका छन् । भाटभटेनी र चौधरी ग्रुप लगायतका ठूला ब्यापारीको नक्कली भ्याटबिल मुद्दाको टुंगो नलगाई बर्षौसम्म तन्काइएको छ ।
विगत तीन दशकदेखि बेथितिमा रुमलिएको न्यायालयलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन दुईतिहाईको नेकपाको सरकार पनि असफल भयो । न्यायालयको इतिहासमा विवादित ब्यक्तिलाई सर्वोच्चको नेतृत्व सुम्पियो । संसदीय सुनुवाइमा गम्भीर प्रकृतिका उजुरी परे पनि सुनुवाइको नाटक मात्र गरी अनुमोदन गरियो । नेकपालाई न्यायालय स्वच्छ बनाउने अवसर थियो । तर, राम्रा ब्यक्ति हुँदाहुँदै कनिष्ट र विवादितलाई न्यायाधीश बनाएर त्यो अवसर नेकपाले गुमायो ।
अहिले आएर न्यायपरिषदका सदस्य पद्मप्रसाद बैदिकलाई नाटकीय रुपमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस गर्न लागिएको कुरा आएको छ । विधि विधानले न्यायपरिषदको सदस्यलाई न्यायाधीश बनाउनुहुँदैन । तर नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को दबाबमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले उनलाई न्यायाधीश बनाउन लागेका छन् । यसले न्यायको क्षेत्रमा दूरगामी असर पार्छ । कस्तो असर पार्ला भन्ने कुराको प्रतिक्षा गर्न अर्को भदौ १२ कुर्नुपर्ला ।
पहिला भन्सार, कर, राजस्व कार्यालय आकर्षक मानिन्थ्यो । अहिले न्यायालय आकर्षक बनेको छ । ठूला ठूला आर्थिक सरोकार राख्ने मुद्दा न्यायाधीशको सेटिङमा फैसला हुने गरेको आरोप छ । एनसेल त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । अख्तियार, नलाग्ने, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु नपर्ने भएकाले पनि न्यायाधीश हुनका लागि चलखेल हुने गरेको छ । बिचौलिया कानुन ब्यवसायी, सीटीईभीटीमा जागिर खाने कर्मचारी, ट्राभल्स एजेन्सी संचालन गर्ने र अदालत नै नदेखेका वकिलसमेत न्यायाधीश नियुक्ति भएकाले पछिल्लो समय न्यायालय बदनाम हुँदै गएको छ । २०४८ देखि अहिलेसम्मका फैसलाको अनुसन्धान गर्न शक्तिशाली छानबिन निकाय गठन गर्ने हो भने धेरै न्यायाधीश कारबाहीको दायरामा आउन सक्नेछ्न । लोकतन्त्र भनेकै कानुनी राज्य भएकाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा अगाडि सारिएको हो । यो मान्यता विश्वब्यापी छ । तर यस विपरीत नेपाल न्यायालयलाई राजनीतिक भर्तिकेन्द्रका रुपमा स्थापित गरिंदैछ । यो लोकतन्त्रकै भविष्यका लागि खतराको कुरा हो ।
