- डा. गोविन्दबहादुर थापा
अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था स्वयं सरकारले पनि प्रतिरक्षा गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । सबैजसो समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरुले अर्थतन्त्र क्रमिकरुपमा ओरालो लागिरहेको संकेत गरिहेका छन् । मूल्यवृद्धिको दर बजेट र मौद्रिक नीतिले राखेको ६ प्रतिशतको लक्ष्यलाई नाघेको स्थिति छ । धेरै वर्षपछि विपे्रषण आप्रवाह गत वर्षको पहिलो त्रयमासको तुलानामा यो त्रैमासमा ४.९ प्रतिशतले घटेको छ । यो अनिष्टको संकेत हो । पूँजीगत खर्च मंसिर २१ गते अर्थात् करिब चार महिना पूरा हुन लाग्दासम्म बजेटले राखेको लक्ष्यको केवल ८.१७ प्रतिशत मात्र हुनसकेको छ । उत्पादित सिमेण्ट र फलामे डण्डीको दुई तीनपटक मूल्य घटाउँदा पनि बिक्री हुन नसकेर गोदाममा थुप्रिएको र उत्पादनमा भारी कटौती गरिएको कुरा स्वयं उत्पादकहरुले बताइरहेका छन् । सरकारले पूँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेकाले निर्माण क्षेत्रमा व्यापक शिथिलता आएको हुँदा सिमेण्ट र डण्डीको बिक्री व्यापक मात्रामा घटेको कुरा उत्पादक तथा विक्रेताहरुले बताइरहेका छन्् । राजस्व परिचालन लक्ष्यभन्दा धेरै पछाडिपरेको कुरा स्वयं महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले भनिरहेको छ । अर्थतन्त्रमा चौतर्फी सुस्ती आएको अवस्थामा राजस्व परिचालन सुस्त हुनु स्वभाविक हुन्छ । अतिवृष्टि र बाढी तथा मलको अभाव र नक्कली बीउको कारणले यो वर्ष धान उत्पादन ८ प्रतिशतले घटेको भनिएको छ । आयातित पाम आयल र भटमासको तेल मंसिरको तेस्रो हप्तासम्ममा भारततर्फ रु. १० अर्बभन्दा बढी मूल्यको निर्यात भएको देखिए पनि यी तेल नेपालको आफ्नो उत्पादन नभएकाले भारतले नीति परिवर्तन गर्नासाथ कुनै पनि दिनदेखि यो निर्यात शून्यमा झर्न सक्ने अवस्था छ । विदेशबाट तेलको कच्चा पदार्थ डलरमा आयात गरेर त्यसैलाई निर्यात बढ्यो भनेर जनता झुक्याउने काम सरकारले गरेको छ । निर्यात बढ्न त स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट उत्पादित सामान र कृषिजन्य उत्पादन बढ्नुपर्छ ।
सरकारी खर्च र राजस्व, बैंकको कर्जा प्रवाह, विदेश व्यापार आदिको वरिपरि मात्र सबैको ध्यान गएको छ । यो ठिक भइरहेको छैन । अतः यी सबैतिर सरकारको गम्भीर ध्यान जानुपर्छ । गलत रिर्पोटिङको भरमा प्रधानमन्त्रीले आनन्द लिनु भएन । दुईतिहाइ बहुमतको सरकारबाट जनताले ठूलो आशा र भरोसा राखेका छन् । जनताको ती आशा र भरोसालाई परिणाममुखी काम गरेर देखाउने समय अझै बाँकी छ । तर, सरकार बनेको झण्डै दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि प्रधानमन्त्रीले चाहेजस्तो परिणाम आउन नसक्नु दुर्भाग्य हो ।
निजी क्षेत्रमा थप लगानी गर्ने उत्साह हराएको देखिन्छ । उनीहरु पर्ख र हेरको मनस्थितिमा रहेका छन् । बैंकरहरु कर्जा प्रवाह पनि अपेक्षाअनुसार हुन नसकेकामा चिन्तित देखिन्छन् । त्यसैगरी विप्रेषण आप्रवाहमा आएको कमीको कारणले नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजोसम्म दिई आएको विदेशी मुद्राको रकम भारी मात्रामा घटाएको छ । निर्यात भरपर्दो किसिमको नभएकाले त्यसको कारणले व्यापारघाटा केही घटेको देखिएता पनि त्यो टिकाउ नहुने कुरा सहजरुपमा बुझ्न सकिन्छ । यी सबै आधारमा यो वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बजेटले राखेको लक्ष्य ८.५ प्रतिशतबाट केही दिन अगाडि मात्र सरकार स्वयंले घटाएर ७.०५ प्रतिशत राखे पनि यथार्थमा त्यो भन्दा पनि कम हुने प्रवल सम्भावना छ । अर्थात् यो वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर ६ प्रतिशत पनि नपुग्ने बलियो सम्भावना छ । र, राजनीतिक कारणले अर्थतन्त्रलाई गति दिने काम सरकारको तर्फबाट पनि तत्काल हुन नसक्ने देखिएको छ । स्थिति यस्तो देखिएकाले समृद्धि प्राप्तिको नारा हाललाई स्थगित हुने देखिएको छ ।
यस्तो अवस्था किन आयो भने अर्थतन्त्रको सञ्चालन परिपक्व र सुझबुझपूर्ण ढंगले गरिएन । अर्थतन्त्रका कर प्रणाली, पूँजी बजार, वैदेशिक व्यापार आदिजस्ता संवेदनशील पक्षमा तदर्थवादी ढंगले नीतिहरु ल्याइयो, निर्णयहरु गरियो र निर्देशनहरु दिइयो । अर्थात् अर्थतन्त्रलाई ‘मिस ह्याण्डलिङ गरियो’ । त्यसले गर्दा एउटा लयमा चलिरहेको अर्थतन्त्र खल्बलियो र निजी क्षेत्रमा व्यापक आशंका उत्पन्न भयो । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सरकारमा जुन किसिमको न्यायोपन र सहयोगी भवना हुनुपर्ने थियो त्यो भएन । त्यसले गर्दा सरकार र निजी क्षेत्रबीच अविश्वासको खाडल फराकिलो हँुदै गयो । अर्थतन्त्रको निमित्त त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन चाँदीको मूल्य आकाशिरहेको बेलामा सुन चाँदी आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल बढाइयो । त्यसले गर्दा देशभरि सुन तथा त्यसका गरगहनाको व्यापार सुस्तायो । त्यसैगरी केही वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले त्यस्ता वस्तुको भन्सार बढाइएकाले आयात घट्न पुग्यो । त्यसले त्यस्ता वस्तुले सिर्जना गर्ने आर्थिक गतिविधि, आय र रोजगारी घटाउन मद्दत ग¥यो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदरमा पनि त्यसको प्रतिकूल असर पर्ने नै भयो । यसरी मुलुकको अर्थतन्त्र शान्ति र राजनीतिक स्थिरताको लाभ उठाउनबाट बञ्चित भयो । यो निश्चितरुपमा दुखद् कुरा हो ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा सार्वजनिक संस्थानहरुको बारेमा छ । सरकारको पूर्ण स्वामित्वका १८ वटा, अधिकांश स्वामित्वका १७ र आंशिक स्वामित्वका ४ गरी ३९ वटा संस्थानहरु अहिले पनि सरकारको अधिनमा छन् । सरकारको खर्बौ लगानी रहेका यी संस्थानहरुको अवस्था नाजुक छ । दूरसञ्चार कम्पनी, विद्युत् प्राधिकरण, आयल निगम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, दुग्ध विकास संस्थान, खानेपानी आदि संस्थानको नगद प्रवाहको अवस्था ठिकै भएता पनि बाँकी सबै संस्थानहरुको वित्तीय अवस्था खराब छ । अधिकांश संस्थानहरु अहिले पनि दुरवस्थामा छन् । शान्ति र स्थिरतासहितको बहुमतको सरकार भएको बेलामा यी संस्थानहरुलाई चुस्त र व्यवस्थित नबनाए कहिले बनाउने हो ? तर संस्थानहरुको सम्बन्धमा सरकारको के दृष्टिकोण छ भन्नेबारेमा अहिलेसम्म कुनै कुरा सार्वजनिक भएको छैन । कतिपय संस्थानहरुको सम्पत्ति यत्रतत्र अलपत्र परेर रहेका छन् । सरकारले तिनमा हकदाबीसम्म गर्न पनि छोडिसकेको अवस्था छ । कतिपय संस्थान वर्षौदेखि पदाधिकारीविहीन भई त्यहाँका कर्मचारीहरु घाम तापेर तलब खाइरहेको अवस्था छ । तर यी कुरातर्फ सरकारको ध्यान विल्कुलै गएको छैन । यसरी राज्यको ठुलो परिमाणको सम्पत्ति खेर गइरहेको छ ।
त्यस्तै अर्को गम्भीर विषय सरकारी बेरुजुको छ । वर्षेनी बेरुजुको पहाड अग्लिँदै गइरहेको छ । तर त्यसबारेमा फस्र्योटका त कुरै छोडौँ कहीँकतै चर्चासम्म हुन छाडेको छ । यसको अर्थ के हुन्छ भने जहाँ–जहाँ ज–जस्ले राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग गरेका छन्, त्यसलाई पचाउन दिनु हो र त्यस्तै बेरुजु गर्न अप्रत्यक्षरुपमा प्रोत्साहित गर्नु हो । राज्यको ढुकुटीको यस किसिमको लापरबाही दुनियाँका अन्य मुलुकमा कमै भेटिएला । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख हुने यस्तो बेरुजुको बारेमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा बृहत् छलफल भई त्यसको असुली र फस्र्योटको अभियान चल्नुपर्ने हो । तर त्यो समिति र त्यसको बैठकको बारेमा पनि कतै चर्चा भइरहेको पाइँदैन ।
बैंकरहरु कर्जा प्रवाह पनि अपेक्षाअनुसार हुन नसकेकामा चिन्तित देखिन्छन् । त्यसैगरी विप्रेषण आप्रवाहमा आएको कमीको कारणले नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजोसम्म दिई आएको विदेशी मुद्राको रकम भारी मात्रामा घटाएको छ । निर्यात भरपर्दो किसिमको नभएकाले त्यसको कारणले व्यापारघाटा केही घटेको देखिएता पनि त्यो टिकाउ नहुने कुरा सहजरुपमा बुझ्न सकिन्छ । यी सबै आधारमा यो वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बजेटले राखेको लक्ष्य ८.५ प्रतिशतबाट केही दिन अगाडि मात्र सरकार स्वयंले घटाएर ७.०५ प्रतिशत राखे पनि यथार्थमा त्यो भन्दा पनि कम हुने प्रवल सम्भावना छ । अर्थात् यो वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर ६ प्रतिशत पनि नपुग्ने बलियो सम्भावना छ । र, राजनीतिक कारणले अर्थतन्त्रलाई गति दिने काम सरकारको तर्फबाट पनि तत्काल हुन नसक्ने देखिएको छ । स्थिति यस्तो देखिएकाले समृद्धि प्राप्तिको नारा हाललाई स्थगित हुने देखिएको छ ।
यसरी अर्थतन्त्रका विभिन्न पहलुहरु अहिले पनि अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । तिनलाई सम्हाल्ने र सुधार्नेतर्फ सम्बन्धित कसैको ध्यान गइरहेको छैन । र, सरकारी खर्च र राजस्व, बैंकको कर्जा प्रवाह, विदेश व्यापार आदिको वरिपरि मात्र सबैको ध्यान गएको छ । यो ठिक भइरहेको छैन । अतः यी सबैतिर सरकारको गम्भीर ध्यान जानुपर्छ । गलत रिर्पोटिङको भरमा प्रधानमन्त्रीले आनन्द लिनु भएन । दुईतिहाइ बहुमतको सरकारबाट जनताले ठूलो आशा र भरोसा राखेका छन् । जनताको ती आशा र भरोसालाई परिणाममुखी काम गरेर देखाउने समय अझै बाँकी छ । तर, सरकार बनेको झण्डै दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि प्रधानमन्त्रीले चाहेजस्तो परिणाम आउन नसक्नु दुर्भाग्य हो । सञ्चारमाध्यममा प्रधानमन्त्रीले ‘वाररुम’बाटै ठूला आयोजनाहरुको अनुगमन गर्ने र हरेक मन्त्रालयको चौमासिक समीक्षा गर्ने भनिए पनि माथिका यी तथ्यांकहरुले मुलुकको अर्थतन्त्र कता जाँदैछ भन्ने कुरा चित्रण गर्दछ । त्यसैले उत्पादन बढाउन नीति क्षेत्रसँग समन्वय र अन्तक्र्रिया गरिनुपर्छ । लगानीकर्तालाई चित्त नबुझेको कुराहरु सरकारले सुन्नपर्छ ।
