काठमाडौं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई सरकारले कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ ।
पैसाको बलमा राजनीतिक नेतृत्वलाई हातमा लिएर प्राधिकरणको जिम्मेवारी पाएका अधिकारीले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ । पर्यटन मन्त्रालयले कारबाही गर्ने योजना सहित स्पष्टीकरण सोधेको बुझिएको छ ।
सरकाले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटमार्फत प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायकको रूपमा विभाजन गर्ने नीति लिएको छ । अधिकारीले सरकारको सोही नीतिको विरुद्ध सार्वजनिक रूपमा बोल्दै आएका छन् । यसै विषयलाई लिएर अन्य ८ विषय समेत समेटेर मन्त्रालयले अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
अघिल्लो संसदमा प्राधिकरण विभाजन गर्ने विधेयक संसदमा पुगेको थियो । तर, पैसाकै बलमा अधिकारीले संसदमा पुगिसकेको विधेयक नैै फिर्ता गराएका थिए । तर, यस पटक भने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत नै सरकारले प्राधिकरण विभाजन गर्ने भएपछि अधिकारी आत्तिएका हुन् ।
अधिकारीको नेतृत्वमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यी दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको घोटालाबारे प्रतिवेदन तयार पार्ने तयारी गरेको थियो । तर, पैसाकै बलमा अधिकारीले महालेखालाई समेत थमौती गरेको बुझिएको छ ।
ठूलो आर्थिक अनियमितता गर्दै निर्माण सम्पन्न गरिएका यी दुई विमानस्थलमा व्यावसायीक उडान हुने सम्भावना नरहेको सरकारले ठहर गरेको छ । पर्यटन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो– ‘यी दुई विमानस्थल निर्माणका सन्दर्भमा अन्त्यतै ठूलो भ्रष्टाचार भएको छ । विमानस्थल निर्माण मापदण्डभन्दा धेरै फरक तरिकाले निर्माण सम्पन्न गरिएको छ । जहाँ व्यावसायीक उडान हुने सम्भावना अत्यन्तै कम छ ।’
सरकारले अधिकारीलाई हवाई सुरक्षा लगायतका विषयमा जिम्मेवार पूर्वक काम नगरेको समेत भएको छ ।
