काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६ र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ अहिले संसदीय समितिमा दफावार छलफलमा रहेको छ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद तोक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएकोमा अहिले त्यसको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न तर्कवितर्क भइरहेका छन्।
राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएर त्यहाँबाट पारित भई दुवै विधेयक प्रतिनिधिसभामा आएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विसं २०७६ सालको माघ ६ गते राष्ट्रियसभामा ती विधेयकहरू दर्ता गराएको थिए । एकथरीले हदम्याद राख्न नहुने तर्क गर्दै छन् भने अर्काथरीले समयसीमा नतोकिए कहिलेकाहीँ राज्यले नै मुद्दा चलाउन ढिलासुस्ती गर्न सक्ने दाबी गरेका छन्।
विधेयकमा के छ ?
भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ को उपदफा (१) मा ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष हुनेछ’ भन्ने छ।
उपदफा (२) को ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै राष्ट्रसेवकले पदमा बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको र तत्काल निजउपर मुद्दा चलाउन सक्ने रहेनछ भने निज जुनसुकै बेहोरोबाट अवकाश प्राप्त गरेको भए पनि अवकाश भएको मितिले र निजले भ्रष्टाचार गरेको कुरा निज अवकाश भइसकेपछि थाहा भएकोमा थाहा भएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउन सकिनेछ’ भनी उल्लेख छ।
हाल प्रचलनमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९ मा भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलाउन हदम्यादको व्यवस्था गरिएको छैन।
त्यसमा ‘कुनै राष्ट्र सेवकले आफू कुनै पदमा बहाल रहेको अवस्थामा सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना वा हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि निज उपर मुद्दा चलाउन यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ।
नयाँ विधेयकमा चाहिँ अवकाश पाएपछि अथवा पदबाट हटेपछि मात्रै भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा चल्न सक्ने राष्ट्रसेवकविरुद्ध पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सम्पत्ति हिनामिनासम्बन्धी कसुरको हकमा भने हदम्याद तोकिएको छैन। सरकारी, सामुदायिक संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा मुद्दा चलाउन कुनै हदम्याद लाग्ने छैन।
सो अनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूमाथि जुनसुकै बेला भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्न सक्नेछ। पदमा बहाल रहेका र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्न नसक्ने पदाधिकारीको हकमा भने उनीहरूको अवकाशपछि मुद्दा चल्न सक्छ।
उपराष्ट्रपति, संवैधानिक अङ्गका प्रमुख एवम् पदाधिकारी तथा सैनिक ऐनबाट निर्देशित हुने सेनाका पदाधिकारीमाथि अवकाशपछि मात्रै भ्रष्टाचार मुद्दा चल्न सक्छ।
विधेयक कहिले पारित होला ?
अधिकारीहरूका अनुसार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि उक्त विधेयक फेरि राष्ट्रियसभा पुग्ने छ। त्यसपछि बल्ल विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा जानेछ।
तर दफावार छलफलका क्रममा रहेका दुइटै विधेयक कहिलेसम्म पारित होला भन्ने कुरा बताउन सक्ने अवस्था नरहेको सङ्घीय संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
अहिले समितिका सभापति पनि चुनिएको अवस्था छैन भने हाल समितिका बैठकहरू आर्थिक विधेयकसम्बन्धी छलफलमा रहेका छन्। ‘दफावार छलफल कहिलेसम्म सक्ला र विधेयक कहिले पारित होला भन्न सक्ने अवस्था नरहेकाे सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताए ।
