काठमाडौं । कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा नेतृत्वको कोशी सरकारलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक भन्दै खारेज गरेसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रयास अघि बढेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम बहुमतका आधारमा मुख्यमन्त्री दावी गर्न आह्वान गरिसकेका छन् । प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेसँगै सत्तारुढ गठबन्धनले छलफललाई तिव्रता दिएको छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनले सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर बहुमत पुर्याउँदै मुख्यमन्त्री दावी गर्ने तयारी गरेको छ । तर, सभामुखलाई जसरी पनि सरकार निर्माणमा प्रयोग गर्ने गठबन्धनको तयारीप्रति संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले भने असहमति जनाएका छन् ।
संविधानमै स्पष्ट उल्लेख भएको र सरकार गठनमा सभामुखको संलग्नतालाई भर्खरै मात्र सर्वोच्चले पनि असंवैधानिक भनेको अवस्थमा जसरी भए पनि सभामुखलाई सरकार गठनमा सहभागी गराउने कार्य संवैधानिक र नैतिक रुपमा पनि उचित नहुने आचार्यको भनाइ छ ।
आचार्यले भने, ‘सभामुखलाई राजीनामा गराएर सरकार गठनमा प्रयोग गर्न खोज्नु गलत छ । जसरी पनि सभामुखलाई सरकार गठनमा प्रयोग गर्ने गठबन्धनको तयारी नैतिक रुपमा उचित होइन, संवैधानिक रुपमा पनि भर्खरै मात्र सर्वोच्चले थप प्रष्ट पारेको छ । संविधानले सभामुखको निस्पक्षताबारे स्पष्ट भनेको छ । निश्चित कुनै दलको स्वार्थमा सभामुख बन्ने र दलकै स्वार्थमा राजीनामा दिने छुट सभामुखलाई हुँदैन । सरकार गठनकै लागि सभामुखलाई राजीनामा गराउने कार्य अनैतिक र अनुचित हुन्छ ।’
अर्का, संविधानविद् टीकाराम भट्टराई पनि दलहरुले स्वार्थका आधारमा सभामुखलाई प्रयोग गर्नु उचित नहुने बताउँछन् । संविधानले सभामुखको निस्पक्षताबारे स्पष्ट बोलेको भन्दै सरकार गठनका लागि सभामुखलाई राजीनमा गराउने कार्य संवैधानिक र नैतिक दृष्टिमा राम्रो नमानिने उनको तर्क छ ।
दृष्टिन्यूजसँग कुरा गर्दै भट्टराईले भने, ‘सभामुखलाई स्वार्थका आधारमा कुनै पनि दलले प्रयोग गर्नु नैतिक काम हुँदैन । सभामुख भनेको साझा हुन्छन् । उनले निष्पक्ष रुपमा सदन चलाउनु पर्छ । संवैधानिक रुपमा राजीनामा दिन रोक लाग्दैन तर नैतिक रुपमा कुनै दलको सरकार बनाउन सभामुखले राजीनामा दिने सन्दर्भ सभामुखको गरिमामाथि आँच पुुर्याउने काम हुन्छ । त्यसैले कोशीको सन्दर्भमा सभामुखलाई राजीनामा गराउनु नैतिक काम हुँदैन । त्यसमा पनि भर्खरै सार्वेच्चले नै सभामुखको भूमिाकबारे स्पष्ट बोलेको छ ।’
आचार्य र भट्टराई दुवैले सभामुखले राजीनामा दिएर पनि कोशीको सत्ता संकट समाधान नहुने समेत बताएका छन् । सभामुखले राजीनामा दिए उपसभामुखले पनि राजीनामा दिने र सभाको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यमा पुग्ने भएकाले समस्याको समाधान नहुने भट्टराईको तर्क छ ।
भट्राईले भने, ‘सभामुखले राजीनामा दिए उपसभामुखले पनि राजीनामा दिन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यले सभा चलाउनुपर्ने हुन्छ । ज्येष्ठ सदस्य कांग्रेसकै छन् । ज्येष्ठ सदस्यले पनि सभामुखकै हैसियतमा निर्णायक मतदान गर्न मात्र गर्न पाउने हुन् । कोशीमा सभामुखले निर्णायक मतदान गर्न पाउने परिस्थिति नै बन्ने देखिन्न ।’
संविधानविद् भट्टराईले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने क्रममा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य अनुपस्थित हुने र बराबर मत हुन नदिनेतर्फ संकेत गरेका हुन् । त्यो भनेको विश्वासको मतमा मतविभाजन हुँदा पक्ष र विपक्षमा ४६–४६ मत नहुने अवस्था हो ।
भट्राईले भने, ‘संविधानअनुसार कोशी प्रदेशको यकिन संख्या ९३ हो । सभामुखलाई गणना नगर्दा बराबर मत भनेको ४६–४६ हुन्छ । त्यहाँ ४५–४५ वा अन्य गणितिय बराबरलाई बराबर मान्न सकिन्न । त्यस्तो अवस्थमा एमालेले सहजै ४६–४६ मतको अवस्था बनाइदिन्छ जस्तो लाग्दैन । त्यसैले सभामुखलाई राजीनामा गराएर सरकार गठन गरिए पनि संकट टर्दैन ।’
गठबन्धनले भने सभामुखलाई राजीनामा गराएर सरकार गठनका लागि बहुमत अर्थात २७ मत पुर्याउने तयारी गरेको छ । सोही अनुसार गठबन्धबीच छलफल चलिरहेको छ ।
अहिलेको लागि सभामुखको राजीनामापछि गठबन्धनले सरकार गठन गर्ने परिस्थिति बने पनि नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना देखिँदैन । त्यस्तो अवस्थामा सरकार गठन प्रकृया संविधानको धारा १६८ (३)मा पुग्ने छ ।
संविधानको यो धारा अनुसार प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन् । र, उनले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
यसरी, एकपछि अर्को गर्दै दलहरुले स्वार्थकै आधारमा मात्र कोशीको सत्ता राजनीतिलाई हुर्ने अवस्थामा कोशीमा थप संवैधानिक संकटहरुसमेत आइपर्ने विश्लेषण हुने गरेको छ ।
