काठमाडौं । कोशी प्रदेशको सत्ता राजनीतिक पेचिलो मोडमा पुगेको छ । योसँगै अब सरकार गठन संविधानको धारा १६८ (३)मा पुग्ने निश्चित भएको छ ।
संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा धेरै दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएसँगै कोशीमा सरकार गठनको सन्दर्भ धारा १६८ (३)मा पुग्ने भएको छ । १६८ (३) भनेको प्रदेशसभाको सबैभन्दा धेरै सदस्य रहेको दलको नेता स्वतः मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था हो ।
तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमलाई पदबाट राजीनामा गराएर बहुमत अर्थात् ४७ मत पुर्याएर मुख्यमन्त्री दाबी गरेको गठबन्धन अप्ठ्यारोमा परेको छ । गठबन्धनलाई नेकपा एमालेले अप्ठ्यारोमा पारेको हो । यसैबिच, भोलि अर्थात् भदौ ४ गते मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची तय भएको छ ।
सभामुखले राजीनामा दिएसँगै प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी उपसभामुख सिर्जना दनुवारको काँधमा आएको छ । तर, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन आफैले तोकेको मितिमा उपसभामुख दनुवार अचानक बिरामी हुने सम्भावना बढेको छ । यसको छनक एमालेले दिइसकेको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिने भदौ ४ को अघिल्लो दिन एमालेले प्रदेशसभा अध्यक्ष मण्डलका सबै ज्येष्ठ सदस्यलाई बिदा गराएको छ । योसँगै उपसभामुख पनि बिरामी हुने सम्भावना बढेको हो । विपक्षी दलका नेतालाई विश्वासको मत दिलाउनका लागि एमालेले सभा सञ्चालन गरिदिने सम्भावना नै रहन्न ।
एमाले कोशीका एक नेताले भने– ‘हामीलाई विश्वासको मतबाट सरकारबाट हटाएको गठबन्धनलाई हामीले विश्वासको मत दिलाउने परिस्थिति कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो । यसबिचमा उहाँहरूले ज्येष्ठ सदस्यलाई राज्यमन्त्री बनाएर कच्चा खेल खेल्नु भएको छ । त्यसैको जवाफ नै भनौँ हाम्रा ज्येष्ठ सदस्यले बिदा लिइसक्नु भएको छ । अब, भोलि बिहानसम्ममा उपसभामुख पनि बिरामी हुने सम्भावना छ ।’
सभामुखलाई राजीनामा गराएर ४७ मत पुर्याएको सत्ता गठबन्धनले कांग्रेसबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित ज्येष्ठ सदस्य गयानन्द मण्डललाई राज्यमन्त्री बनाइसकेको छ । गयानन्दलाई राज्यमन्त्री बनाउँदा उपसभामुखले राजीनामा दिएपछि ज्येष्ठ सदस्यको रूपमा एमालेका प्रदेशसभा सदस्यले सभा सञ्चालन गर्ने सत्ता गठबन्धनको सिधा बुझाइ थियो । तर, एमालेले त्यसैमा खेल्यो । र, गयानन्दपछि एमालेका सबै ज्येष्ठ सदस्यलाई बिदामा बसाएको छ ।
प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीअनुसार यस्तो अवस्थामा प्रदेशसभा अध्यक्ष मण्डलमा कांग्रेस वा माओवादीबाट सहभागी ज्येष्ठ सदस्यले सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । सत्तारुढ दल कांग्रेस वा माओवादीका सदस्यले सभाध्यक्षता गरेको खण्डमा ति व्यक्तिले निर्णायक मतदान मात्र गर्न पाउने छन् ।
निर्णायक मत भनेको दुबैतर्फ ४६–४६ पुगेको अवस्थमा सभाध्यक्षले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था हो । तर, सत्ता गठबन्धनले नै सभाध्यक्षताको भूमिका निर्वाह गर्ने अवस्थामा त्यो परिस्थिति नै बन्दैन । र, मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत पाउन सक्दैनन् । अहिले एमालेले अध्यक्ष मण्डलका सबै ज्येष्ठ सदस्यलाई राजीनामा गराएर गर्न खोजेको यो नै हो ।
प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि सभामुख र उपसभामुखलाई सहयोग गर्न चार सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल छ । कांग्रेसका गयानन्द राज्यमन्त्री भइसकेकाले अध्यक्ष मण्डलका अर्का ज्येष्ठ सदस्य एमाले प्रदेशसभा सदस्य मालती सुब्बा हुन् । उनले बिदा लिइसकेका छन् ।
मालतीपछि राप्रपा अम्बरबहादुर विष्ट अर्का ज्येष्ठ सदस्य हुन् । उनी पनि बिरामी परिसकेका छन् । त्यसै पनि राप्रपा यस प्रक्रियामा सामेल नहुने अवस्थामा छ । राप्रपाले आफ्ना ६ जनै प्रदेशसभा सदस्यलाई सोमबारको बैठकमा अनुपस्थित हुन निर्देशन दिइसकेको छ ।
उपसभामुख दनुवार, एमाले प्रदेशसभा सदस्य सुब्बा र राप्रपाका विष्ट अनुपस्थित भएमा सत्ता गठबन्धन संकटमा पर्नेछ । किनकि, प्रदेशसभा सञ्चालनको जिम्मेवारी अध्यक्ष मण्डलमा रहेका सत्ता गठबन्धनकै प्रदेशसभा सदस्यको हुनेछ । अध्यक्ष मण्डलमा कांग्रेसका इस्राइल मन्सुरी र माओवादी केन्द्रबाट गीता तिम्सिना सदस्य छन् ।
मन्सुरी र तिम्सिनामध्ये एकले प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गरेपछि उसको मतबिना मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत कुनै पनि हालतमा पुग्दैन । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि सत्ता गठबन्धनलाई जसरी पनि ४७ मत चाहिन्छ । नत्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाउँछन् ।
एमालेले ज्येष्ठ सदस्यलाई बिदा बसाइसकेको छ । बाँकी रहेका उपसभामुख बिरामी वा अन्य कारण देखाएर बिदा बसाएमा बैठकको अध्यक्षता कांग्रेसका इस्राइल मन्सुरीले गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्ति सभामुखकै हैसियतमा रहन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा उनले मतदान गर्न पाउँदैनन् । र, मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत पाउँदैनन् ।
हिक्मत मुख्यमन्त्री हुँदै
संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापाले विश्वासको मत नपाउने भएसँगै एमाले दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ ।
संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार बनेका मुख्यमन्त्रीले धारा १६८ (४) अनुसार विश्वासको मत नपाएसँगै स्वतः धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलका नेता मुख्यमन्त्री हुने छन् ।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा ४० मतसहित एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो । त्यो दलको नेता हिक्मत कार्की हुन् । त्यसैले भोलि मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत गुमाएसँगै कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने निश्चित जस्तै बनेको छ ।
