‘भ्रष्टाचारले मुलुक बर्बाद भयो । विकास ठप्प भयो । सुशासन अवरुद्ध भयो ।’– यस्ता गुनासा आम मानिसको मुखबाट सुन्न थालेको धेरै भयो । ‘जुनै जोगी आए पनि कानै चिरेका’ । भ्रष्टाचारी झन्झन् बलिया भए’ भन्ने गुनासो पनि उत्तिकै सुनिएकै हो । तर, यस्तो गुनासो गर्नेहरूका लागि पछिल्लो साताका घटनाक्रमले केही आशा जगाएको छ । लामो अनुसन्धानपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा अतिक्रमण प्रकरणमा १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । यससँगै एउटा प्रभावशाली प्रकरणको पटाक्षेप भएको छ, जसले आम मानिसमा भ्रष्टाचारी जतिसुकै बलिया शक्तिशाली किन नहुन्, कानुनको हात उनीहरू कमजोर नै हुन्छ भन्ने पुनः पुष्टि गरेको छ । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवदेखि अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारी, निजी क्षेत्रका ठूलो संख्यामा व्यक्ति यो प्रकरणमा अभियुक्त बनेका छन् । भ्रष्टाचारको आयतन, बिगोको मागदावी र संलग्न व्यक्तिहरूको सूची हेर्दा यसलाई अख्तियारको ऐतिहासिक कदम मान्न सकिन्छ ।
वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध सून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सपथ ग्रहण गरेदेखि नै आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने बताउँदै आएका छन् । तर, पनि अपेक्षाकृत परिणाम आउन सकिरहेको थिएन । कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनेपछि भ्रष्टाचारीहरू थुरथुर हुनुपथ्र्यो । तर, त्यो अवस्था कहिल्यै आएन । भ्रष्टाचारीहरू झन् बलिया भएको भान पर्न थालेको थियो । लामो समय कांग्रेसले सम्हालेको राज्यसत्ताको बागडोर भ्रष्टाचारले आक्रान्त नै थियो । कांग्रेसको पालामा बलियो गरी जरा गाडेको भ्रष्टाचार रुपी वृक्ष ढाल्न धेरै ठूलो मेहनत लाग्ने थियो । लागिरहेकै छ । तर, यसबीच सरकारले बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा आफैँले छानबिन समिति गठन गरेर अख्तियारलाई काम गर्न सहज बनाइदियो । सरकारले गठन गरेको समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा छानबिन थालेको अख्तियारले एकैपटक यति ठूलो संख्यामा भ्रष्टाचारीहरूको संलग्नता सार्वजनिक ग¥यो र मुद्दा दर्ता ग¥यो ।
पछिल्लो कदमले सरकारको प्राथमिकता भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको स्थापना हो भन्ने पुनः स्पष्ट पारेको छ । कछुवा गतिमै सही सरकार आफ्नो निर्दिष्ट लक्ष्यमा हिडिरहेको छ भन्ने पनि देखाएको छ । बालुवाटार जग्गा प्रकरण त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । भूमाफिया, बिचौलिया, राजनीतिक प्रणाली र सरकारी कर्मचारी मिले भने कतिसम्म ठूला भ्रष्टाचार गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण यसपटक देखिएको छ । तर, सरकारको दायित्व यतिमै मात्र सीमित भएर पुग्दैन । अर्बौं रुपैयाँको घोटाला भएको वाइडबडी जहाज खरिद, दूरसञ्चारका फ्रिक्वेन्सी खरिद बिक्री, एनसेल प्रकरण, भ्याट छलीजस्ता थुप्रै काण्डको पर्दाफास हुन बाँकी छ । यति मात्र होइन, कांग्रेस सरकारका पालामा भएका सयौँ अनियमित कामका फाइल खोल्नुपर्दछ । ती फाइल खोल्दा कांग्रेसका प्रायः सबै ठूला नेता दोषी देखिन सक्छन् । कांग्रेसका मात्रै होइनन्, अहिले नेकपाको राजनीतिक छायाँमा आफूलाई सुरक्षित ठानिरहेका कयौँ नेता पनि दोषी ठहरिन सक्छन् । त्यस्तै अवस्था आउँछ भने पनि सरकारले खुट्टा कमाउन हुँदैन । आफ्नै पार्टीका भए पनि भ्रष्टलाई भ्रष्ट भन्न र तिनलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन सरकार चुक्नु हुँदैन ।
भ्रष्ट आचरण भएकाहरूको हालीमुहालीका कारण सिंगो राजनीति बदनाम भएको छ । सरकारले कामै नगरेको होइन, तर भ्रष्टाचारका विषयले सरकारको छवि बिग्रिएको छ । राम्रा काम पनि छोपिएका छन् । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको पक्षमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न नसक्दा औँला उठेका छन् । पार्टीका नेता, मन्त्रीहरू तथा सांसदहरूको आर्थिक जीवनस्तरले कम्युनिष्ट पार्टीका नेतामा निष्ठा र चरित्रको खडेरी परेको स्पष्ट देखाइसकेको छ । यो अवस्था कायमै रहे न सरकारले लिएको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको लक्ष्य पूरा हुन्छ, न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले हिँड्न खोजेको समाजवादको यात्रा अघि बढाउन सकिन्छ । उसै पनि यो सरकारमाथि आम जनताको ठूलो आशा र भरोषा छ । त्यो भरोषा डगमगाउन नदिन माथि उल्लेख गरिएका काण्डहरूको छानबिन प्रभावकारी ढंगले गर्ने र दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने काम सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा परोस् । त्यसो हुन सक्यो भने मात्रै मुलुकमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ भन्ने आभाष हुनेछ । नेकपाका लाखौँ कार्यकर्ताले मात्र होइन, करोडौँ जनताले चाहेको पनि त्यही हो ।
