प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि ‘पूर्वाग्रह’ भनेर टिप्पणी गरेका छन् । उक्त घटनाको देउवाले राजनीतिक पूर्वाग्रह भनेर टिप्पणी मात्र गरेनन्, गत बिहीबार आफ्नै निवासमा पदाधिकारी बैठक बोलाएर अख्तियारको उक्त निर्णय बद्नियतपूर्ण भनेर ‘माइन्यूट’ नै गरे ।
त्यसपछि कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पत्रकार सम्मेलन गरेर यस घटनालाई कांग्रेसका नेता÷कार्यकर्तामाथि झुठा मुद्दा लगाउने र हतोत्साही बनाउने शृंखला हो भने । कांग्रेसको यस्तो प्रतिक्रियालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा ‘देउवाजी व्यक्तिको कुरा नगरौं, विधिको कुरा गरौं’ भनेर कतिपयले ‘स्टाटस’ लेखे ।
नेपाली कांग्रेस इतिहास बोकेको प्रजातान्त्रिक पार्टी हो । कांग्रेसका नेताहरुले अहिले पनि विधिको शासन र कानूनी राज्यको चर्को बहस गर्छन् । जब त्यो कुरा आफू प्रतिकूल हुन्छ, तब जस्तोसुकै अपराध गर्नेको पक्षमा पनि कांग्रेस उभिन तयार हुन्छ । यो नेतृत्वको भ्रष्ट मानसिकताको उपज हो । विजय गच्छदार मात्र होइनन्, जिउँदै इँटाभट्टामा मानिस जलाएर मार्ने मोहम्मद अफताव आलमका पक्षमा पनि कांग्रेस यसैगरी उभिएको थियो । त्यति मात्र होइन, गोविन्दराज जोशी, चिरञ्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर खड्का र जेपी गुप्तामाथि अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्दा पनि कांग्रेसले पूर्वाग्रहीको चश्माबाट हेरेको थियो ।
कांग्रेसको पछिल्लो यस्तो निर्णय हेर्दा ऊ कानूनीराज र विधिको शासनमा विश्वास गर्छ भन्ने कुरा कसैले पत्याउँदैनन् । यदि नेपाली कांग्रेस विधिको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टी हो भने, उसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको यो ऐतिहासिक निर्णयको स्वागत गर्नुपथ्र्यो । कांग्रेसका उपसभापति गच्छदारको यस घटनामा संलग्नता छैन भने उसलाई अन्तिम न्याय दिने अदालत छ । अदालतको सम्मान गर्नु कानूनी राज्यको अवधारणा हो । अख्तियारले आरोप लगाउँदैमा कोही पनि अपराधी हुन सक्दैन । गच्छदारले आफ्नो कुरा अदालतसमक्ष राख्न सक्छन् । तर, मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हुने हुँदा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयमा प्रधानमन्त्रीबाहेक अरुमाथि कारवाही गर्नु हुँदैन भन्ने कांग्रेसको तर्क उचित होइन ।
मुलुकमा सुशासन कायम गर्नु, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नु र कानूनी राज्य स्थापना गर्नु प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको पनि दायित्व हो । आफ्नो दायित्वबाट उम्किन एउटा ‘भ्रष्टाचारी’को पक्षमा सिंगो सदन अवरुद्ध गर्नु अलोकतान्त्रिक चरित्र हो । कांग्रेसको यही मानसिकताका कारण जनताले तिनै तहको निर्वाचनमा कांग्रेसलाई सजाय दिएको हो । ०४८ सालपछि बनेको सरकारको नेतृत्व गर्नेमा कांग्रेस नै पहिलो पार्टी हो । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि कांग्रेस बिपी कोइरालाको विचार, सिद्धान्त र आचरणबाट विमुख भएपछि नै नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको हो । ०४८ सालदेखि अहिलेसम्मका नेता, कार्यकर्ताको सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्ने हो भने प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवालगायतका नेताहरु जेल जानुपर्ने अवस्था छ । चारपटक प्रधानमन्त्री भएका देउवाको कार्यकाल सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको कार्यकाल हो । उनको कार्यकालमा भएका मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय केलाएर हेर्ने हो भने देश प्रतिपक्षविहीन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । ३३ किलो सुन, वाइडबडी, न्यारोबडी प्रकरण, दरबारमार्गको नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडा प्रकरणदेखि लिएर एनसेल काण्डको निष्पक्ष छानबिन हुने हो भने देउवा उम्कने ठाउँ देखिँदैन ।
त्यसैले होला अख्तियारको यो निर्णयपछि सबैभन्दा बढी देउवा आत्तिएका छन् । यदि देउवामा अलिकति नैतिकता छ भने उनले अख्तियारको यो कदमको स्वागत गर्दै अन्य काण्डको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्नुपर्छ । प्रतिपक्षको धर्म र भूमिका पनि त्यही नै हो ।
