लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंकुश लगाउन नेकपाको दुईतिहाइको सरकारले विभिन्न कानूनहरु तर्जुमा गरिरहेकै बेला सर्वोच्च अदालतले प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै स्वतन्त्र प्रेसको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गरेको यो फैसलाले संविधानको प्रस्तावनामा लेखेको ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी’लाई आत्मसात गरेको छ ।
नेपालमा २०४८ सालको राजनीतिक परिवर्तनले हरेक क्षेत्रमा सुधारका लक्षणहरु देखिए । ०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनले त राजतन्त्रतात्मक व्यवस्थालाई नै परिवर्तन गरेर गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना ग¥यो । जनताको बलिदानीबाट पटक–पटक राजनीतिक परिवर्तन भए पनि त्यो परिवर्तनले नेपालको न्याय प्रणालीमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकेन । यसो हुनुको पछाडि न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप नै थियो । पञ्चायतकालमा दरबारबाट निर्देशित नेपालको न्याय प्रणाली पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि पनि राजनीतिक दलबाट निर्देशित भएका कारण न्यायालयप्रति आम जनताको विश्वास धरमरायो ।
पञ्चायती व्यवस्थामा जस्तै गणतन्त्रमा पनि न्यायाधीशहरुका बारेमा सञ्चारमाध्यममा समाचार लेख्न नहुने, समाचार लेखेको खण्डमा सम्पादकहरुमाथि अदालतको मानहानीको मुद्दा चल्ने परम्परा कायम नै रह्यो । जसले गर्दा गणतन्त्रमा पनि न्यायालय स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भरपर्दो हुन सकेन । अदालतको मानहानी संस्थासँग भन्दा पनि न्यायाधीशहरुको व्यक्तिगत आचरण, चरित्रसँग जोडिन थाल्यो । आफ्नो हातमा कलम भएपछि खराब आचरण भएका न्यायाधीशले आफ्नो कर्तुत छोप्न सञ्चारमाध्यममाथि धमाधम कारवाही सुरु गर्न थाले । वास्तवमा न्यायाधीशको त्यो पदीय दुरुपयोग थियो । अदालतको मानहानीको दुरुपयोग गरेर कति न्यायाधीशले गलत न्याय सम्पादन गरेर लाभ पनि उठाए । राष्ट्रलाई अर्बौ रुपैयाँ क्षति पु¥याए । तर, पनि सञ्चारमाध्यमले आफ्नो कर्तव्य र दायित्व सम्झिएर त्यस्तो गलत फैसला र चुनौतीसँग निरन्तर जुधिरहे । जसको फलस्वरुप ‘सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशबाट व्यक्तिगत रुपमा हुने गलत कामकारवाही र क्रियाकलापलाई अदालतको प्रतिष्ठासँग जोड्न नमिल्ने र आफ्नो बचावटमा अदालतको अवहेलनालाई अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्न नपाइने ठहर गरेको छ ।’
न्यायाधीशद्वय मल्ल र श्रेष्ठको यो फैसलाले न्यायालयमा हुने गरेका विकृति विसंगतिको अन्त्य गर्दै न्यायाधीशहरुलाई पनि जिम्मेवार बन्न प्रेरित गरेको छ । विगतमा खराब आचरण भएका व्यक्ति न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदा धेरै निर्णय र फैसलाहरु विवादमा परेको थुप्रै उदाहरण छन् । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्ति खराब आचरणकै कारण संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएको घटनाले पनि न्यायालयमा दूधले धोएको न्यायाधीश खोज्नुपर्ने अवस्था छ । पछिल्लो समय बालुवाटार जग्गा घोटालामा मुछिएका व्यक्तिसमेत न्यायाधीश बनेका छन् । यस्तो अवस्थामा आएको यो फैसलाले न्यायपालिकामा कार्यरत न्यायाधीश, कर्मचारीहरुलाई जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वसमेत बनाएको छ ।
त्यति मात्र होइन, यस फैसलाले स्वतन्त्र प्रेसलाई पनि जिम्मेवार भएर आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेको छ । फैसलाले सञ्चारमाध्यम पनि आफ्नो आचरण र नैतिकतामा बाँधिनुपर्छ, अदालतसँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशन र प्रसारण गर्दा संविधानको सीमा र पेशागत मर्यादा, व्यक्तिगत दायित्वलाई मनन गरी अदालतको निर्णयमा प्रभाव नपर्ने गरी सम्पादन गर्नुपर्ने जुन फैसला सर्वोच्चले गरेको छ, त्यसले स्वतन्त्र प्रेसको विश्वसनीयता र मर्यादालाई थप प्रभावकारिता बनाउने छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा यो फैसलाले भविष्यमा न्यायालय र स्वतन्त्र प्रेसको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाएको छ ।
